भदौ १० । काठमाडौं, नेकपा एमालेले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा समाजका विभिन्न पक्षहरूबाट गुनासो, असन्तुष्टि या मागहरू प्रकट गर्नु स्वभाविक भएको बताएको छ । बिहीबार संविधानसभा भवन, नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले उपयुक्त सरोकार र मागलाई संविधान निर्माणको क्रममा संवोधन गर्न अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने समेत निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक स्थिति, देशमा विभिन्न भागमा आन्दोलन तथा त्यस क्रममा देखा परेका अराजक र हिंसात्मक घटना लगायत संविधान निर्माण प्रक्रियाका विविध पक्षमाथि गम्भीर छलफल भएको पार्टी सचिव एवम् प्रवक्ता योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । बैठकले आन्दोलनका उपलव्धिहरू र युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न शीघ्रातिशीघ्र संविधान जारी गर्नु आवश्यक रहेको यथार्थमा पुनः जोड दिंदै यसका लागि पार्टीको सम्पूर्ण प्रयाश केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै संविधान निर्माणको यस प्रक्रियामा समाजका विभिन्न पक्षहरूबाट गुनासो, असन्तुष्टि या मागहरू प्रकट हुनुलाई स्वाभाविक बिषय ठहर गर्दै बैठकले उपयुक्त सरोकार र मागलाई संविधान निर्माणको क्रममा संवोधन गर्न अधिकतम प्रयाश गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसैगष्री बैठकले आन्दोलनरत विभिन्न पक्षहरूलाई आफ्ना माग र असन्तुष्टिलाई शान्तिपूर्ण रूपबाट प्रस्तुत गर्न, संविधान बन्न नदिने तत्वहरूले अनुचित लाभ उठाउन एवं गलत दिशा दिन नपाउन् भनेर सजग हुन र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न पुनः आह्वान गरेको छ ।
देशका विभिन्न भागमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्न, जनताबीचका एकतालाई कमजोर गर्न र हिंसा फैलाउन भइरहेका प्रयाशप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बैठकले स्थानीय पार्टी कमिटीहरू, सबै नेता–कार्यकर्ताहरू एवं लोकतन्त्रका पक्षधर सबै दल तथा पक्षहरूलाई संविधान निर्माण र सामाजिक सद्भावलाई सुदृढ गर्न संयुक्त पहलकदमीका लागि आह्वान गरेको छ । बैठकले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षाकर्मीहरूले गरेको प्रयाशप्रति सराहना व्यक्त गर्दै अझ दृढ भएर कत्र्तव्य पालनाका लागि आह्वान गरेको छ ।
कार्यदल गठन
यसैबीच बैठकले विश्वविद्यालय लगायत मुख्य राजनीतिक नियुक्तिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसबाट भइरहेका एकपक्षीय निर्णयहरू संयुक्त सरकारको आचारसंहिता र सहकार्यको संस्कृति अनुरूप नरहेको ठहर गर्दै यसबारेमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निर्णयमा पुग्न पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल तथा सचिव भीम आचार्य रहेको कार्यदल गठन गरेको छ ।
