काठमाडौं । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता रोक्ने गत वर्षको आफ्नै निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको नाम परिवर्तन गरेर १८ कार्यालयका कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता शीर्षकमा महिनामा ८० घण्टासम्मको भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार गत माघ २१ को मन्त्रिपरिषद बैठकले भत्ता दिने निर्णय गरेृको हो । आलोचित हुने डरले सरकारले निर्णय भने गोप्य राख्दै आएको छ । गत वर्ष सरकार गठनलगत्तै २६ बैशाखमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न नीतिगत मार्गदर्शन जारी गर्दै सरकारले अनावश्यक सार्वजनिक खर्चमाथि अंकुश लगाएको थियो ।
सो मार्गदर्शनअनुसार गत साउनदेखि सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पाउँदै आएको अधिकांश शीर्षककको भत्ता रोकिएको थियो ।, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
