नागरिक तथा राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारको कसरी समन्वय गर्ने ? राज्यराष्ट्र सिद्धान्त

राजन लोहनी

देशक प्रत्येक र सबैथरि जन (नागरिक) को समन्वयबाट समष्टिकृत हुने भएको कारणले राज्यराष्ट्र जातीय राष्ट्र होइन, राजनीतिक राष्ट्र हो र राष्ट्रका नागरिकहरूको सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक पद्धति आदिलाई समावेशी व्यवहार गर्ने भएको हुनाले राज्यराष्ट्रले सभ्यतागत राष्ट्रियताको चरित्र पनि विकास गर्छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार (Civil and Political Rights)  र सांस्कृतिक अधिकार (Cultural Rights) लाई घालमेल नगर्नु र तिनीहरूका विशिष्टीकृत दायरा छुट्ट्याएर विशिष्टीकृत  (mutually exclusive but not conflicting entities) रूपमा प्रत्याभूति गर्नु पनि “राज्यराष्ट्र” सिद्धान्तको एक प्रमुख विशेषता हो । उपरोक्त दुई प्रकारका अधिकारहरूलाई घालमेल गर्दा देशमा संकीर्ण–राष्ट्रियतावादी सोच व्याप्त भई कथित पहिचानको राजनीति मौलाउने हुन जान्छ र कथित पहिचानको राजनीतिले“राष्ट्रराज्य”, “द्वि–राष्ट्रियता”, “बहु–राष्ट्रियता” अवधारणाहरू प्रवर्धन गर्ने हुनाले साझा “राष्ट्रियता” को आदर्शमाथि आघात पुग्छ । तसर्थ, “राष्ट्रियता” लाई समूल स्थापित गर्न “राज्यराष्ट्र” मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारर सांस्कृतिक अधिकारको पृथक्करण (Separation of Civil and Political Rights & Cultural Rights) आवश्यक पर्छ ।

“राज्यराष्ट्र” मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिकअधिकारलाई तिनीहरूका विशिष्ट परिप्रेक्ष्यमा विशिष्टतापूर्वक प्रत्याभूत गरिन्छ । प्रजातीय, जातीय, साम्प्रदायिक, सामुदायिक, क्षेत्रीय आदिपहिचानहरू सांस्कृतिक अधिकारका विषय–वस्तु हुन् भने नागरिकता एवं राष्ट्रियताका विषयलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका विषय–वस्तु हुन् । अर्थात्, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका निमित्त व्यक्ति नै आधारभूत एकाइ हो र सांस्कृतिक अधिकारका निमित्त देशका प्रजातीय, जातीय, साम्प्रदायिक, सामुदायिक, क्षेत्रीय आदि पहिचानहरूका आधारमा बनेका अवयवहरूलाई एकाइ मानिन्छ । तसर्थ, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा प्रजाति, जाति, सम्प्रदाय, समुदाय आदिबाट अभिनिर्मित पहिचानको निर्णायक भूमिका हुँदैन; तर सांस्कृतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमाचाहिँ राज्य संस्कृति, प्रजाति, जाति, सम्प्रदाय,
समुदाय, भौगोलिकक्षेत्र आदिबाट निरपेक्ष रहन सक्दैन ।

समष्टिमा, “राज्यराष्ट्र” मा सांस्कृतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा रैथाने समुदायको अग्राधिकार भए तापनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा नागरिक व्यक्तिलाई एकाइ मानिन्छ । अर्थात्, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार (Civil and Political Rights)  र सांस्कृतिक अधिकार (Cultural Rights) लाई घालमेल गर्न नदिई विशिष्टीकृत प्रत्याभूति गरेर राज्यसत्तामा देशका सबै नागरिकको सहभागिता गराउने, तर प्रजातीय,जातीय, भाषिक, साम्प्रदायिक आदि निहुँमा घृणावादी कित्ताकाट हुन नदिनेएवं सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको सुनिश्चित गर्ने पद्धतिलाई “राज्यराष्ट्र” सिद्धान्तमा अवलम्बन गरिएको छ । “राष्ट्रियता” को परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त “राज्य” नै चुरो तत्त्व मान्ने मान्यता भएकाले नाक चुच्चो छ कि थेप्चो (नेप्टो) छ, आँखा विस्फारित (खुलेको) छ कि चिम्सो छ, रङ्ग गोरो छ कि कालो छ, जुँगा–दाह्री छपक्कै बाक्लो आउँछ कि कताकति तिलचामले मात्र आउँछ, हिमाली भेगको हो वा पहाडी भेगको हो वा तराइ मधेश भेगको हो, कुन जातिको हो, कुन प्रजातिको हो, कुन जातको हो — यस्ता यस्ता निहुँमा मान्छेको कित्ताकाट गर्ने÷ध्रुवीकरण हुने घृणावादी राजनीतिका दृष्टिकोणबाट “राष्ट्र” को परिभाषा गर्ने पद्धतिलाई “राज्यराष्ट्र” ले अस्वीकार गर्छ । यहाँ राष्ट्रिय पहिचान मानिन्छ र संकीर्ण संस्कृतिलाई राज्यराष्ट्रले प्रवर्धन गर्छ ।

“राज्यराष्ट्र” मा सांस्कृतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा रैथाने समुदायको अग्राधिकार मानिने भएकाले कुनै पनि देशमा त्यहाँका मौलिक रैथाने धर्म, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता आदिलाई राज्यका सबै संयन्त्रले प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हुन जान्छ । यो मान्यता अति प्राचीनकालदेखि अभ्यासमा आएको परम्पराअनुसार हो । राज्यको उत्पत्ति मात्स्यन्याय हटाउनको लागि भएको हो, तसर्थ दण्डनीतिको कार्यान्वयन राज्यको अधिकारक्षेत्र अवश्यै हो, तर दण्डनीतिको मूलमा धर्म रहेको मानिन्छ । धर्मको पालना गर्नु गराउनु एवं समाजमा चलिआएका धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रितिथितिको संरक्षण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी मानिन्थ्यो ।

कुनै भूभाग जितेर आफ्नो राज्यमा समावेश गर्दा समेत विजेता राजाले विजित भूभागको संस्कृतिलाई मान्नु पर्ने सदाचार पृथ्वीनारायण शाहको समयसम्म पनि यथावत् रहेको देखिन्छ । काठमाडौँमा कुमारी जात्राको अवसरमा कुमारीका भवनमा “कुमारी भित्रिएपछि उनका पाउमा ढोग दिएर राजदरबारमा जाने नियम” पृथ्वीनारायण शाहले पालना गरेकाज्ञण्छ र “बिहान
उठ्दा कान्तिपुरका नागरिकहरूले आफूलाई श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहका प्रजा भएको अनुभव गरे । श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहले गद्दीमा बसेपछि नगरवासीका घरखेत, बिर्ता, गुठी सबै थमौती भएको छ र सबै नगरवासीहरू निश्चिन्त रहून् भन्ने झ्याली पिटाएका”ज्ञण्ट थिए भन्ने प्रसबगहरू पनि यहाँनेर सान्दर्भिक छन् । मल्ल वंश हटेर पृथ्वीनारायण शाहको शासन कायम भएपछि काठमाडौँ, ललितपुर भक्तपुरका पर्व, जात्रा, रितिथितिमा केही परिवर्तन नभएको र नयाँ राजा पनि पहिलेका राजाझैँ परम्परागत विधिपूर्वक सामेल भएको कारण वैदिक हिन्दू राजधर्मको अविच्छिन्न मान्यता नै हो भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । राज्यव्यवस्थाको उद्देश्य समाजको रक्षा गर्नु हो भन्ने नै वैदिक मान्यता देखिन्छ ।

राष्ट्रका अवयवका रूपमा रहेका सबै समुदाय, सम्प्रदायको हकमा लागू हुने नीति थियो यो । विजिगीषु राजाले कुनै नयाँ भूभाग जितेको अवस्थामा विजीत जनपदको संस्कृति अपनाउनु भन्ने नीति वचन अर्थशास्त्र लगायतका ग्रन्थमा छ । विजीत जनपदको त पूरा मर्यादा राख्ने मान्यता रहेको अवस्थामा समान अधिकार सहित राष्ट्रका अभिन्न अब्ग रहिआएका समुदायको त नमान्ने प्रश्नै उठ्दैनथ्यो । राज्यको विधायिकी अधिकारको प्रयोगबाट कानुनतः आउने परिवर्तन र सो कानुनको कार्यान्वयन त राज्यले गर्नै पर्छ, तर जनसमुदायको सांस्कृतिक व्यवहारमा धरातलीय यथार्थलाई बेवास्ता गर्न राज्यले पनि सक्दैन ।

तसर्थ, राष्ट्रिय, प्रादेशिक, स्थानीय सांस्कृतिक व्यवहारमा राज्यले रैथाने समुदायको संस्कृतिलाई प्राथमिकता वाञ्छनीय छ । जस्तै : वैदिक सनातन धर्म (जसलाई हिन्दू संज्ञा पनि दिने गरिएको छ) का साथै बौद्ध, किरात, बोनजस्ता धर्म नेपालका मौलिक रैथाने भएकाले नेपालको पहिचान यहाँका मौलिक रैथाने धर्मबाट हुनु र राज्यका सबै निकाय एवं संयन्त्रहरूले मौलिक रैथाने धर्म, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता आदिको विशेष संरक्षण गर्नु “राज्यराष्ट्र” सिद्धान्तको मान्यता अनुसारकै कार्य ठहर्छ । त्यस्तै, नेपालमण्डलमा हुने सांस्कृतिक आयोजनमा नेवार समुदायको, जनकपुरमा हुने सांस्कृतिक आयोजनमा मैथिल समुदायको, डडेल्धुरामा हुने सांस्कृतिक आयोजनमा डोटेली समुदायको केन्द्रीय भूमिका स्वाभाविक रहेको कुरा माथि पनि उल्लेख गरिसकिएको छ । सांस्कृतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा रैथाने समुदायको अग्राधिकार भए तापनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा समताको व्यवहार हुन्छ (नागरिकहरूलाई सामान्यतया समान व्यवहार गरिन्छ) भन्ने “राज्यराष्ट्र” को मान्यता हो ।

“राज्यराष्ट्र” सिद्धान्त अनुसारको कुनै पनि देशमा सर्वसत्तावादी शासन प्रणालीलाई स्थान हुँदैन । वैदिक पद्धतिमा व्यक्तिको होइन, विधि (दण्ड, कानुन) को शासनलाई मात्र स्वीकार गरिएको देखिन्छ । वैदिक परम्परामा सभा र समिति जस्ता प्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रावधान एवं मन्त्रीपरिषद् मार्फत् मात्र शासन–सत्ता संचालन गर्नु पर्ने प्रचलन यहाँनेर उल्लेख्य छ ।
शुक्रनीति, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति आदि ग्रन्थहरूमा दण्डनीतिको महत्ता निकै बताइएको छ र राजाले दण्डनीति अनुसार नै चल्नु पर्ने निर्देशन देखिन्छ । आजको परिप्रेक्ष्यमा कानुनको शासन र सर्वोच्चता (Rule of Law/Supremacy of Law) सँग यो तुलनीय छ ।

राज्यका संरचनामा आसीन व्यक्ति, समूह वा दल (पार्टी) खराब भएको अवस्थामा शासन–सत्ताको विरुद्धमा विद्रोह हुने साक्ष्य बेन र पृथुको प्रकरणबाट पनि उजागर भएकै छ । शासन–सत्तामा रहेका व्यक्ति, समूह वा दल (पार्टी) को चरित्रअनुसार तिनलाई असल वा खराब भनी छुट्ट्याउन सकिन्छ, तर “राज्य” एवं सोही राज्यको आधारमा विकसित “राष्ट्र” चाहिँ सदैव असल नै हुन्छ र यदि सर्वसाधारण जनतालाई राज्यको असल चरित्रको व्यावहारिक लाभ भइरहेको छैन भने शासन–सत्तामा तत्काल परिवर्तन जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यता वैदिक पद्धतिमा रहेको छ । “राज्य” एवं सोही राज्यको आधारमा विकसित “राष्ट्र” ले कहिल्यै गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता “राज्यराष्ट्र” सिद्धान्तको विशेषता हो । यसको तात्पर्य राज्यका नाममा सत्तासीन एवं
सत्तावृत्तका व्यक्ति, समूह वा दल (पार्टी) ले जे गरे पनि पाउने भन्ने सर्वसत्तावादी सोचलाई मानिएको कदापि होइन, प्रत्युत यदि राज्यका नाममा केही गलत कार्य भइरहेको छ भने त्यो गलत कार्यका निमित्त सत्तासीन एवं सत्तावृत्तका गरिएका व्यक्ति, समूह वा दल (पार्टी) लाई तत्काल दण्ड सजायँ दिएर राज्यलाई सदैव असल, कल्याणकारी, हितकारी चरित्रको बनाइराख्नु अनिवार्य छ भन्ने हो ।

युरोपको विशेष ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमिमा जन्मेका पूँजीवादी र कम्युनिस्ट विचारधारामा वैयक्तिकता र सामूहिकता, सामुदायिकता, राष्ट्रियता आदिलाई एकांगी  दृष्टिकोणले हेरिने भएकाले स्वाभाविक सन्तुलनको अभाव हुन्छ । एकातिर पूँजीवादी उदारवादका पक्षधरहरूले वैयक्तिकतालाई अति महत्त्व दिएर विवाह, परिवार, समुदाय, राज्य जस्ता संस्थागत संरचनाहरूलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताको दृष्टिबिन्दुबाट मूलतः नकारात्मक मान्छन् र अर्कोतिर माक्र्सीय दर्शनको चुरोमा वैयक्तिकताको विरुद्धमा सोचिएको देखिन्छ । समाजवादको नारा लगाउनेहरूले व्यक्ति र समाजलाई खासमा पार्टी र सरकारको कब्जामा कैद गर्न खोजेको देखिएको छ । यता वैदिक विश्व–दृष्टिकोणमा वैयक्तिकता
र सामूहिकता, सामुदायिकता, राष्ट्रियता आदिलाई युरोपेली प्रतिमानमा जस्तो प्रतिस्पर्धी मानिँदैन, प्रत्युत वैयक्तिकता र सामूहिकता, सामुदायिकता, राष्ट्रियता आदिको समुचित सन्तुलन, समन्वय, समष्टिकरणलाई अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । यसरी कम्युनिस्ट वा पूँजीवादी वा समाजवादी जुन कित्ताका भए तापनि युरोपेली प्रतिमानलाई मान्नेहरूले द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणबाट व्यक्ति र राज्यको बीचमा अविश्वासको पर्खाल खडा गरिरहेका हुन्छन् ।

वास्तवमा, युरोपेली प्रतिमानमा राज्यको भूमिका कि निकै कमजोर हुने, कि त सर्वसत्तावादीले शासन–सत्ता हत्याएर राज्यको नाम दुरुपयोग गरी निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी, तानाशाही, फासिवादी, नाजीवादी, प्रजातीय वा जातीय घृणावादी आदि इत्यादि किसिमका शासन लाद्ने खतरा जहिल्यै विद्यमान रहन्छ । तर, “राज्यराष्ट्र” सिद्धान्तमा विधि (दण्ड, कानुन) को सर्वोच्चता हुने भएकाले स्वाभाविक रूपमै सर्वसत्तावादी शासनलाई कुनै स्थान हुँदैन । “राज्यराष्ट्र” सिद्धान्तमा राज्य नै राष्ट्रको आधारशिला मान्ने, भू–राजनीतिक–वैधानिकता र सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको समष्टिलाई प्राथमिकता दिने एवं “राष्ट्रियता” को पहिचान एवं परिभाषाको निमित्त “राज्य” नै निर्णायक तत्त्व मान्ने साथै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति विशिष्टीकृत (mutually exclusive but not conflicting entities) रूपमा गर्ने पद्धतिलाई अवलम्बन गरिएको हो । “राज्यराष्ट्र” स्वाभाविक रूपमा उदार–राष्ट्रियतावादी सिद्धान्त हो ।

अर्कोतिर, “राष्ट्रराज्य”, “द्वि–राष्ट्रियता” र “बहु–राष्ट्रियता” अवधारणाहरूमा गतार्थ युरोपेली प्रतिमान (Outdated European paradigm) हाबी रहेको हुनाले तिनीहरूमा स्वाभाविक रूपमा संकीर्ण–राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोण रहेको छ । जुन परिस्थितिमा युरोपमा “राष्ट्रराज्य” अवधारणा परिभाषित भएको थियो, सो परिस्थिति आज संसारमा कहिँ–कतै नभएको हुनाले “राष्ट्रराज्य”, “द्वि–राष्ट्रियता” र “बहु राष्ट्रियता” अवधारणाहरू असान्दर्भिक, अवांछित, अनावश्यक बन्न पुगेका छन् भने वर्तमान विश्वमा भू–राजनीतिक–वैधानिकता प्राप्त देशहरूका “राष्ट्रियता” को व्यावहारिक, प्रायोगिक, यथार्थपरक परिभाषा एवं व्याख्या दिन सक्ने हुनाले “राज्यराष्ट्र” सिद्धान्तलाई युगीन, समसामयिक, सार्वजनीन (Universal) मान्न सकिने परिस्थिति विद्यमान छ ।

माथि प्रस्तुत लेख राज्यराष्ट्र सिद्धान्तको तेस्रो संस्करणबाट लिइएको हो | हालसम्म यसका ४५ सय प्रति विक्री भएका छन् | यसको नेपालभाषा (नेवारी), मैथिली, भोजपुरी भाषामा अनुवाद भएको छ भने अब संस्कृत, अंग्रेजी, चिनियाँ, हिन्दि, मगर, किरात भाषामा अनुवाद हुँदै छ | राज्यराष्ट्र सिद्धान्त के हो भनेर तलको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ |

 

(राज्यराष्ट्र सिद्धान्तका सिद्धान्तकार युगद्रष्टा गुरु डा. निर्मलमणि अधिकारी हुनुहुन्छ |)