काठमाडौँ। प्रमुख दलका नेताले संसद् अधिवेशन चलेका बेला बाधा अड्काउ फुकाउ गरिनु ठीक नभएको बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेताहरुले संविधानको धारा २९८ अनुसार सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर सङ्क्रमणकालीन समयका प्रत्येक सरकार परिवर्तनमा यही व्यवस्था लागू गराउन खोजिएको बताए ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट मुलुकलाई पार गराउन प्रमुख दलका बीचमा गहिरो समझदारीको आवश्यकता भएकाले अविश्वास प्रस्ताव आएपछि नयाँ सरकार बनाउन बाटो खुलोस् भनी बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गरिएको बताउनुभयो । “राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रयास नेकपा ९एमाले० नेतृत्वको सरकारले नै गरेको तर ठूलो पार्टीले प्रमुख दल सबै सरकारमा जानु नहुने भनी ढोका बन्द ग¥यो, संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ”–उनले भने । नयाँ बन्ने सरकारले लिने बाटाको आधारमा एमालेले सो दलप्रतिको दृष्टिकोण बनाउने मन्त्री राईको भनाइ थियो ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संविधानको धारा २९८ अन्तर्गत नयाँ सरकार बन्ने प्रशस्त बाटो हुँदाहुँदै बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँदै भने, “धारा २९८ मा अविश्वासको प्रस्ताव, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, राजीनामा दिने, प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने सबै व्यवस्था भएकाले बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने थिएन तर राम्रो उद्देश्यका लागि भएको भए केही छैन, यसको पूर्ण पाठ हामीले अध्ययन गर्न पाएका छैनौँ ।” निर्वाचन भएर सङ्घीय संसद् बनेपछि प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था रहेको नेता लेखकले सुनाए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले देशमा देखापरेका समस्या समाधान गरी संविधान कार्यान्वनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको स्पष्ट पारे । “मधेसी मोर्चाले उठाएका जायज माग सम्बोधन गरिनुपर्छ, सीमाङ्कन लगायत विषयको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गर्न पनि तयार हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति गरेर गए सङ्क्रमणकालीन समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ”–उनले भन्नुभयो ।
संविधानको धारा २९८ र संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै बाधा अड्काउ फुकाउको प्रस्ताव ल्याउनाले प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तन गर्दा यही प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने सन्देश गएको नेता गुरुङको भनाइ थियो । बाधा अड्काउ फुकाउ प्रक्रियाले संसद्को अवमूल्यन गरेको धारणा उनको थियो । नयाँ सरकारमा २५ सदस्यीयभन्दा बढी मन्त्रिमण्डल गठन गरिनु नहुने पनि उनले बताए ।
सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएको संविधान संशोधनको माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने स्पष्ट पारे । “संविधान संशोधनसँगै मधेस आन्दोलनका घाइतेलाई औषधोपचारको व्यवस्था, झूटा मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहा र न्यायिक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्छ, नयाँ बन्ने सरकारले पनि यी माग पूरा नगरे फेरि आन्दोलनमा जानुको विकल्प हुँदैन”–उनले भने।
कार्य सञ्चालन नियमावलीको दफा ४९ र संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बाधा अड्काउ फुकाउ गरिनुको अर्थ के हो भनी बुझ्न नसकिएको नेता कर्णको भनाइ थियो ।
