काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली बनाउने विषयमा दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि संसद्को पूर्ण बैठकले अन्तिम टुङ्गो लगाउने भएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको विषयमा सदस्यको सङ्ख्या कति हुने, पुरानै व्यवस्था कायम रहने की नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच विवाद कायमै छ ।
संसदीय विशेष समितिको सङ्ख्याबारे दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि अब संसद्को पूर्ण बैठकले टुङ्गो लगाउने संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुँइकेलले जानकारी दिए। संसदीय नियमावलीमा सहमति जुटाउन दलहरुले तीन दिनसम्म विभिन्न चरणमा बैठक गरेका थिए ।
सत्तारुढ नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादीसहितका दलले संविधानको प्रावधानअनुसार नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा १५ सदस्य मात्रै व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार समितिमा पुरानै प्रणालीअनुसार ७५ जना सदस्य रहनुपर्ने अडान लिएका कारण सहमति जुट्न नसकेको हो ।
गत ३१ गतेको संसद् बैठकमा संसद् कार्य सञ्चालन नियमावलीबारे सैद्वान्तिक छलफल भइसकेको छ । त्यसउपर संशोधन हाल्नका लागि आज अपराह्न ३ बजेसम्मको लागि समयावधि तोकिएको थियो । यसबीचमा सत्तारुढसहित जम्मा छ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
सहायक प्रवक्ता कुँइकेलका अनुसार सरकारीपक्षबाट एक संशोधन प्रस्ताव परेको छ । सत्तारुढ १२ दलको तर्फबाट एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
त्यस्तै प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट एउटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङगानासहितका नेताहरुले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट प्रेम सुवालले एक र सोही पार्टीकातर्फबाट अनुराधा थापा मगरले भिन्नै एक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। त्यसैगरी नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले एक र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालका रामकुमार राईले एक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
