काठमाडौँ । सरकारले नेपालको संविधान जारी भएकोे दिन असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय दिवस मनाउनेसम्बन्धी सो निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले जानकारी दिए ।
बैठकले विभिन्न २१ देशमा राजदूत नियुक्तका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सञ्चारमन्त्री राईले बेलायतका लागि दुर्गाप्रसाद सुवेदी क्षेत्री, चीनका लागि महेन्द्रबहादुर पाण्डे, जापानका लागि डा खड्ग केसी, जर्मनीका लागि रमेशप्रसाद खनाल र अस्ट्रेलियाका लागि लक्की शेर्पालाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिए।
त्यस्तै, डेनमार्कका लागि युगनाथ लम्साल, साउदी अरबका लागि अलि अफर मिकरानी, इजरायलका लागि डा शिवमाया तुम्वाहाम्फे, दक्षिण कोरियाका लागि युवराज कार्की, बङ्गलादेशका लागि खगेन्द्र बस्याल, श्रीलङ्काका लागि डा नारदनाथ भारद्वाज नियुक्त भएका छन् । रसियाका लागि निरञ्जन थापा, बहराइनका लागि पदम सुन्दास, संयुक्त अरब इमिरेष्ट दुबईका लागि भरतबहादुर रायमाझी, कतारका लागि डा महेन्द्र सिंह, इजिप्टका लागि झमिन्द्रप्रसाद अर्याल, पाकिस्तानका लागि सेवा अधिकारी लम्साल र बेल्जियम ब्रसेल्सका लागि लोकबहादुर थापा छन् ।
साथै, बाज्रिलका लागि ताराप्रसाद पोखरेल, म्यानमारका लागि ऋषिराम घिमिरे र अस्ट्रियाका लागि प्रकाशकुमार सुवेदी रहेकाछन् भने ओमन अहिले खाली रहेको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका थप निर्णयहरु
सरकारले संविधानबमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले नेपालको संविधानबमोजिम संविधानको धारा ६२, ६९ र २४६ को उपधारा १ व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वनयका लागि एक छुटै ऐन बनाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले विद्युत् ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवधान हटाउन र ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास र सुधारका लागि ऊर्जा सङ्कट निवारणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
कर्णाली अञ्चलमा ३० हजार क्न्विटल खाद्यान्न
सरकारले कर्णाली अञ्चल र आसपासका जिल्लामा खाद्यान्न पठाउने निर्णय गरेको छ । सो क्षेत्रमा खडेरी तथा अनावृष्टिबाट उत्पन्न खाद्य सङ्कट तत्काल समाधान गर्न ३० हजार क्न्विटल खाद्यान्य पठाउन लागिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले जानकारी दिए ।
नेपाल खाद्य संस्थानलाई रु १० करोड २३ लाख ८२ हजार अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले निर्वाचन आयोगसम्बन्धी मतदाता नामावली विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गरेको छ । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०७२ लाई स्वीकृत प्रदानसमेत गरेको छ ।
वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गर्ने
सरकारले भूकम्प प्रभावितसहित २१ जिल्लामा वन पैदावर आपूर्ति समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भूकम्पपीडितका लागि काठ उत्पादन आपूर्ति र व्यवस्थापन निर्देशिका– २०७२ कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने अभिप्रायले सो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री राईले बताए ।
भूकम्प प्रभावित १९ जिल्ला धादिङ, गोरखा, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, नुवाकोट, ओखलढुङ्गा, सोलखुम्बुु, खोटाङ, लमजुङ, पर्वत, बाग्लुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, भोजपुर, सङ्खुवासभा, धनकुटा, अर्घाखाँची र म्याग्दी छन् भने डडेल्धुरा र दैलेखमा समिति गठन गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष मोहमद निर्दोश अलीको राजीनामालाई २०७२ फागुन १६ गतेदेखि लागू हुनेगरी स्वीकृत गरिएको छ ।
बैठकले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका नगरपालिका, गाविसले आआफ्नो तहको परिषद्बाट निर्णय गराई नक्सा पासमा छुट दिने व्यवस्था गर्नका निर्देशन पनि गरेको छ ।
सरकारले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा प्रा डा पन्नाकाजी अमात्यलाई दुई वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रसिद्ध साहित्यकार झमककुमारी घिमिरेलाई मासिक रु २५ हजार आजीवन भत्ता दिने निर्णय गरिएको मन्त्री राईले जानकारी दिए । बैठकले आधिरकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचन आगामी जेठ १९ गते गर्ने गरी मिति तोकेको छ ।
बैठकले लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्नका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । सो समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका डा युवराज खतिवडा र पूर्वसचिव केशव भट्टराई सदस्य छन्।
बैठकले सहसचिवद्वय मुकुन्दप्रकाश घिमिरे र विश्वनाथ ओलीलाई सचिव पदमा बढुवा गरी घिमिरेलाई हेटौँडा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र ओलीलाई वातावरण मन्त्रालयमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सहसचिव हरिप्रसाद बस्याललाई शिक्षा मन्त्रालय, मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई राष्ट्रिय सार्वजनिक खरिद कार्यालय, अनिलकुमार गुरुङलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, गोविन्दबहादुर बानियाँ अर्थमन्त्रालय, अनिलकुमार ठाकुर सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, दीपक सुवेदी गृहमन्त्रालय, किशोरजङ्ग कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रेमशरण श्रेष्ठलाई अर्थमन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
