जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारको यस्तो तयारी

hydroकाठमाडौँ, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण र स्थानीयस्तरमा हुने बन्द हड्ताल एवम् अवरोधका कारण जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा बाधा परिरहेको भन्दै सरकारले आयोजना स्थललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले तयार पारेको ऊर्जा सङ्कट निवारणकाल सम्बन्धी कार्ययोजनामा कुनै पनि आयोजना स्थलमा अनावश्यक माग राख्ने, बन्द हडताल गर्ने एवम् अवरोध गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने सम्बन्धी विषय समावेश गरेको छ ।

खिम्ती, ढल्केबर प्रसारण लाइन, त्रिशूली, काठमाडौँ प्रसारण लाइन, हेटौँडा, भरतपुर, बर्दघाट, ढल्केबरलगायतका प्रसारण लाइनमा स्थानीयवासीको अवरोधका कारण प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको थिएन ।

यस्तै विगत दश वर्षदेखि चर्चामा रहेको तर छवटा मात्रै टावर निर्माण हुन नसक्दा सधँै समस्याको जन्जालमा मात्रै फस्दै आएको खिम्ती – ढल्केबर प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न गर्न सरकारले वैकिल्पक उपायको रूपमा निषेधित क्षेत्र घोषणा सम्बन्धी कार्ययोजना अगाडि बढाउन लागेको हो ।

सानातिना समस्याका कारण जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने, स्थानाीय जनताको भावना र चाहनाअनुसार सेयर एवम् स्वामित्वको विषयलाई समेत कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ ।     ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले प्रस्तावित ऊर्जा सङ्कटकाल सम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा गत सोमबार नै पेस गरिसकेका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक परिवर्तन गर्ने र दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले केही कडा नियम समेत समावेश गर्न लागेको हो ।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विकास हुन नसक्नुको पछाडि स्थानीय तहमा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण तथा अनावश्यक माग एवम् राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनको अवरोध पनि समस्याको रूपमा देखिदै आएको छ । विगतमा सोही समस्या समाधान गर्न सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा सार्थक परिवर्तन हुन सकेको थिएन ।

आयोजनास्थलमा हुने बन्द हडताल, प्रदर्शनलगायतका क्रियाकलापबाट निर्माण प्रभावित हुन नदिन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने, अवरोधमा संलग्नलाई सार्वजनिक अपराधअनुसार कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था समेत समावेश गरिने बताइएको छ । यस्तै कतिपय आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गर्ने, निर्माणमा खटिएका मजदुर समेत हडताल गर्ने जस्ता कारणले नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको सन्दर्भलाई लिएर निषेधित क्षेत्र घोषणा एवम् कडा कारबाही गर्ने रणनीति अख्तियार गर्न लागेको हो ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारका अनुसार स्थानीयवासीको अवरोध एवम् विरोधका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावमा परेको क्षेत्र नै प्रसारण लाइन हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका कुल ४० प्रसारण लाइनमध्ये अधिकाशंमा स्थानीय, वन, एवम् जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणका कारण समस्या हुँदै आएको छ । प्रसारण लाइनको अवरोध निरुपण हुननसक्दा आयोजना सम्पन्न हुँदा समेत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत् जोड्न नसकिने अवस्था रहेको छ ।

आयोजनाको अध्ययन, निर्माण प्रक्रियामा बाधा अड्चन गर्नुलाई सार्वजनिक अपराधसरहको कसुर मानिने र कानुनी कारबाही गरिने तथा अवधारणापत्रलाई ऊर्जा सङ्कट सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित गरेर लागू गर्ने तयारी गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा पेस भएको कार्ययोजना यही माघ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्तुत गरिने तयारी गरिएको छ । पूर्वाधार समितिमा छलफलपछि मन्त्रिपरिषदमा लगेर पास गर्ने र ऊर्जा सङ्कट निवारणकाल घोषणा गर्ने तयारी गरिएको सहायक प्रवक्ता पन्थको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग
जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा देखिने अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ऊर्जा सङ्कट निवारण आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो समितिले सबै प्रकारका समस्या समाधान गर्ने छ । उक्त आयोगमा ऊर्जा, वन, गृह, अर्थ तथा वातावरणमन्त्री सदस्य र ऊर्जा सचिव सदस्यसचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति
सरकारले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सहजीकरण गर्न ऊर्जा मन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय ऊर्जा सङ्कट निवारण समन्वय समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ती दुईवटै समिति निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकको मागलाई सम्बोधन गर्न बनाउन लागिएको हो । उक्त समितिमा वन तथा भूस–संरक्षण, गृह, भूमिसुधार, जनसङ्ख्या तथा वातावरण, अर्थ र  ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिनेछ ।

त्यस्तै स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला वन, मालपोत, प्रहरी, नापी कार्यालय र जिल्ला विकास समिति तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलगायतका प्रतिनिधि रहने जिल्लास्तरीय ऊर्जा सङ्कट निवारण समन्वय समिति गठनको प्रस्ताव समेत गरिएको बताइएको छ ।

जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन सात मन्त्रालय, २२ विभाग र ३० कानुन टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि हरेक निकायमा एक सहसचिवलाई फोकल पर्सन तोक्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने
ऊर्जा सङ्कट अन्त्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको ५० प्रतिशतसम्म जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । हाल मुलुकमा पहिलो वर्गका बैंकको सङ्ख्या २८ रहेका छन् । ती बैंकलाई जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि प्रेरित गर्ने प्रावधान कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ ।

घर घरमा बिजुली, जनजनमा सेयर
यस्तै ‘घर घरमा बिजुली जन जनमा सेयर’ भन्ने नाराका साथ नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयर सुनिश्चित गर्ने र जनताको लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने समेत कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी नारालाई कार्यान्वयन गरेर दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउँछन् ।

“ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा राम्रो कार्ययोजना ल्याउने तयारीमा छौँ । आशा छ नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ’’ मन्त्री रायमाझीले भने ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु