काठमाडौँ, तराई–मधेसमा भइरहेको अन्दोलनका कारण उपभोग्य वस्तु आयातमा देखापरेको समस्या राजनीतिक तबरबाटै समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको आज सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले इन्धनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज व्यवस्थापनका लागि सरकारी संयन्त्र क्रियाशील भएपनि जारी आन्दोलनले असहज बनाएकाले राजनीतिक समस्या राजनीतिक तबरबाटै समाधान हुनुपर्ने बताए ।
दशैँ तिहार, तथा छठ पर्वका सम्मुख आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन आयोजित बैठकमा उहाँले आपूर्ति नहुँदा पनि हाल मौज्दात रहेका आयातित पदार्थ दुई महिनासम्मका लागि पुग्ने उल्लेख गर्दै मागभन्दा बढी सञ्चित गर्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जिएको हुँदा फरक खालको समस्यालाई सोहीबमोजिम समाधान गर्न सुझाव दिए ।
बैकल्पिक नाका खोलिनुपर्ने
भूकम्पपछिको वर्षातका कारण तातोपानी नाकामा अझै भूक्षयले असर पारेकाले केरुङ–रसुवागढी नाका खुलाउन पहल हुनुपर्नेमा पनि सचिव उपाध्यायले जोड दिए ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले मधेस आन्दोलनले १५० ट्याङ्कर ग्यास रोकिएको र हाल मौज्दात रहेका इन्धन आकस्मिक कामका लागि मात्र उपलब्ध गराउन सकिने छ भन्दै रक्सौल नाकाबाट सामान ल्याउन समस्या भएकाले बैकल्पिक नाका खोल्नुपर्छ भने।
सुपथ मूल्य पसलका लागि अनुदान
वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले भण्डारण पर्याप्त नभएकाले ढुवानी सहज नभए परिस्थिति पनि असहज हुने वीरगन्ज, मेची, भैरहवालगायत मुख्य नाकालाई निषेधित क्षेत्रको रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विगतका चाड पर्वमा विभिन्न संस्थानबाट सञ्चालित सुपथ मूल्य पसललाई अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने भुक्तानी उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
नेपाल खाद्य संस्थानका निमित्त महाप्रबन्धक पवनकुमार कार्कीले विगतका वर्ष सहुलियत दरमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउँदा खर्च भएको रु तीन करोड ६१ लाख भुक्तानी लिन बाँकी रहेको र यस वर्षका लागि रु ७५ लाख ७८ हजार भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै आगामी चाड पर्वका लागि खाद्यान्नको पर्याप्त भण्डारण भएकाले समस्या नपर्ने बताए ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका महाप्रबन्धक उर्मिला श्रेष्ठले निगमले हालसम्म रु चार करोड ८५ लाख बराबरको चिनीको भुक्तानी लिन बाँकी रहेको र भूकम्पका बेला खरिद गरिएका जस्तापाता र पाल बिक्री हुन नसकेको र तिनको भुक्तानी पनि नपाएको जानकारी दिए ।
सांसदहरू चन्द्र महर्जन, सुभाषचन्द्र शाह ठकुरी, नागेन्द्रप्रसाद थारु, शम्भुलाल श्रेष्ठ, शान्ता मानवी, भेषकुमारी राउत, लीलादेवी श्रेष्ठ, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, रामवीर मानन्धर, अम्बिका बस्नेतलगायतले विगतमा सुपथ मूल्य पसल खोलिएपनि दुर्गम भेगका जनताभन्दा सहर केन्द्रित भएको, अनुगमन ठूला व्यापारिक मलमा हुन नसकेको, भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउन अझैसम्म पनि सरकारले चासो नदिएको, राज्यको उपस्थिति काठमाडौँ बाहिर हुन नसकेकाले भोलिका दिन यस्तो स्थिति आउन नहुने सुझाव दिए।
समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले तराई–मधेसको समस्या राजनीतिक तवरबाटै सुल्झाउन संसदीय समितिको बैठक गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने र अन्तरमन्त्रालय समन्वयका लागि निर्देशन दिने उल्लेख गर्दै विगतको भुक्तानीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै पहल गर्न र सहुलियत बजार लक्षितवर्गसम्म पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
