भदौ १२ । काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा आन्दोलनभन्दा पनि सहमति आवश्यक भएकामा जोड दिएका छन्।
नयाँ संविधानमा दलित–दलितबीच प्रतिस्पर्धा हुने छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका माग गरी आन्दोलन गर्दै आएका दलित आन्दोलनका अगुवासँग शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनले वार्ता, सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट समस्याको हल निस्कने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
सो छलफलमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले छलफलपछि राससलाई दिएको जानकारीअनुसार सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले दलित समुदायले उठाएका मागलाई चार दलको शीर्ष बैठकमा राख्ने र समाधान खोजिने जानकारी दिएका थिए।
दलित आन्दोलनका अगुवा नेताहरू मानबहादुर विश्वकर्मा, छविलाल विश्वकर्मा, विश्वभक्त दुलाल र पर्शुराम रम्तेलले मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न छलफलमा आग्रह गरेका थिए । संविधानसभामा संविधानको मस्यौदामाथि सांसदहरुले बोल्ने क्रम जारी नै रहेको छ ।
छलफलमा पूर्व सभासद् विनोद पहाडी, अधिकारकर्मी दुर्गा सोव र भक्त विश्वकर्मालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट पारित दलित समुदायको अधिकारलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा कटौती गरिएको भन्दै नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा जारी भएसँगै विभिन्न राजनीतिक दल निकट भ्रातृ सङ्घसङ्गठन र दलित नागरिक समाज सम्मिलित संयुक्त दलित आन्दोलन, नेपालको अगुवाइमा दलित समुदायले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
