– सुदर्शन सुबेदी/
नेपालमा भएका बिभिन्न लोकतान्त्रीक आन्दोलनमा होस वा राजनीतिक परिवर्तनकालागी भएका नागरिक आन्दलनमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको योगदानलाई लिएर बिभन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा गर्ने गरिन्छ । तर खोलो तर्यो लौरौ बिर्यो भनेझै लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ दल सरकार सवै तिरबाट उपेक्षा गरियो । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका नागरिकको समुदायबाट २ जनाको प्रतिनिधित्व भएको थियो भने दोश्रो निर्वाचनमा सून्यको अवस्था रह्यो ।
२०६८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्कलाइ हेर्ने हो भने पनि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको जनसंख्या करिव २ प्रतिशत रहेको छ । दुई प्रतिशत नागरिकको सवाल सदियौ देखी सधै छायँमा पर्दै आएको छ । अहिलेको अवस्थामा सवै भन्दा सिमान्तकृत र बहिस्करणमा परेका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु नै हुन् । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुमा पनि सवै भन्दा पछाडी परेका बर्ग बौद्धिक अपाङ्गता, मनोसामाजिक अपाङ्गता, अपाङ्गता भएका बालबालिकार महिला, अटीजम, हेमोफेलिया, डाउनसिन्ड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सिकाई अपाङ्गता, श्रवणदृष्टिविहिन र बहुअपाङ्गता रहेका छन् । जसलाई सम्वोधन गर्न प्रभावकारी कानून अहिले सम्म वन्न सकेको छैन । भएका कानूनहरुपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।
यि र यस्तै समस्यालाई सम्वोधन गरि अपाङ्गतामैत्री अधिकारमुखी समाज निर्माण गर्ने हेतुले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आउदो हिउदे अधिवेशनको ब्यवस्थापिका संसदमा “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७१” नामक नयाँ कानून पास गर्ने तयारी रहेको जनाकारी आउदा अपाङ्गता जगत निकै हर्षित भएको पाइन्छ । हुन त यसरी ऐनको मस्यौदा तयारी भएको यो छैठौपटक हो तर यस भन्दा अगाडी भएका पाँचपटक सम्मका मस्यौदामा प्रक्रिया नपुगेको कारणले गर्दा मस्यौदा मस्यौदामा मात्रै सिमति रहेको थियो । यस पटक भने बिधेयक निर्माणको प्रक्रियालई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट बिधेयक निर्माण गर्न सैद्घान्तिक सहमति प्रदान भई बिधेयकको मस्यौदाको अन्तिक तर्जुमाकालागी कानून मन्त्रालयमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले पठाइ सकेको हुदा यस पटक अपाङ्गता ऐन आउनेमा सरकारी अधिकारी तथा सरोकावालाहरु ढुक्क रहेका छन् ।
नयाँ बिधेयकको आवश्यकताको महसुस गरिनाको मुख्य कारण हाल कार्यान्वयनमा रहेको अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ तीत दशक अगाडीनिर्माण भएको हो यसमा उल्लेख भएका सवै कानूनी ब्यवस्थाहरु परम्परागत दया र भाग्यवादी सिद्घान्तका आधारमा तयार गरिएको कारणले पुर्ण रुपमा अपाङ्गतामैत्री छैनन् भन्दा हुन्छ । यस विधमानऐनको शुरुमा रहेको परिभाषामानै अपाङ्गतामैत्री छैन । यस परिभाषमा प्रयोग गरिएका शव्दावलि सुन्नै नसकिने किसिमका छन् । यी शव्दावलीले पुर्ण रुपमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको आत्म सम्मानमा पुरै ठेस लाग्ने अपमान गर्ने र गाली गलौज गर्दा प्रयोग गरिने जस्ता निकृष्ठ र अमर्यादीत रहेका छन् । यी शव्दलाइ यस समुदायले प्रयोग गर्नु त कुरै छाडौ सुन्न पनि चाहदैन ।
बिधमान ऐनमा २४ वटा दफा छन् उक्त दफाहरुमा गरिएका ब्यवस्थाहरु कार्यान्नय गर्न बाध्यात्मक नभएको कारणले ऐन निर्माण भएको तीन दशक हुदा पनि कागजमा मात्र सिमित छ । कतिपय ऐनका प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न अदालतले आदेश गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । भने पछिल्लो समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी महासन्धी २००६ नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरि अनुमोदन गरिसकेको हुदा बिधामान कानूनहरु महासन्धी अनुरुप घरेलुकरण गर्नु पर्ने भएको कारणले पनि यस ऐनलाई पुनर्लेखन गरि नयाँ बिधेयक ल्याउनु पर्ने अवश्यकता महसुस गरिएको हो ।
प्रस्तावित “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७१” पुरानो ऐन भन्दा के फरक रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्नु पर्दा यो ऐन पुर्ण रुपमा अधिकारमुखी रुपमा बनेको छ । यस ऐनले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सामाजिक सूरक्षा जस्ता मौलिक हक अधिकारसंग प्रत्यक्ष जोडिएका सवालहरुलाइ बाध्यात्म रुपमा संवोधन गर्ने प्रयास गरेको छ भने अपाङ्गताको आधारमा गरिने सवै किसिमका बिभेदलाइ दण्डनिय बनाएको छ । अपाङ्गताता भएका ब्यक्तिहरुको पहिचानकालागी परिचयपत्र लिने देखी लिएर सवै किसिमका ब्यक्तित्व विकासका कार्याहरुको जिम्वेदारी राज्य मत्र नभइ घर परिवार र समुदायलाइ बनाईएको छ ।
यस प्रस्तावित नयाँ ऐनको अर्को महत्वपुर्ण बिषेशता भनेको अपाङ्गताको बर्गिकरणमा पर्न नसकेका र छुट हुन गएका बर्गहरु जस्तै हेमोफेलिया अटिजम जस्ता सवालहरुलाइ छुट्टै पहिचान दिएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी २००६ मा भएका प्रावधानलाइ पनि समेट्ने प्रयास नयाँ बिधेयकले गरेको यस क्षेत्रका सरोकार तथा स्वयं अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु बताउदछन् ।
जसरी संसारमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको हकमा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिार सम्वन्धी महासन्धी २००६ पारित भए पश्चात अपाङ्गताको सवालले संसारभरि दयाबाट अधिकारको सवालको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्यो । दाता तथा लगानिकार्ताहरुले स्वदेशमा कार्य गर्दा होस वा गरिव तथा विकसित राष्ट्रहरुमा सहयोग गर्दा होस उनिहरुको सहयोग अपाङ्गतामैत्री होस भनि नीनि नियम र निर्देशिका निर्माण गरि अनुगमन गरेको पाइन्छ । त्यसरी नै यस नयाँ बिधेयक पारित भएको अवस्था हाल अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुप्रति रहेको कानूनी र नीतिगत जुन बिभेद छ सो विभेदको पुर्ण रुपमा अन्य हुने छ भनि यस क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघसंस्था र अभियान्ताहरु आषा गर्दछन् ।
कुनै पनि सिमान्तकृत समुदायको विकासकालागी राज्यले चाहेको अवस्थामा कानून बिनानै उनिहरुको विकासकालागी कार्य गर्न सक्छ कुनै किसिमको रोकतोक हुदैन । किनकी संविधान मुल कानून जस्ता दस्तावेजको आधारमा कार्य गर्न सक्छ । तर अपाङ्गता क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जुन इतिहासको प्रारम्भदेखी घरपरिवार समुदाय सवैतिरबाट उपेक्षित र तिरस्कृत हुदै आएको सवाल हो । यस किसिमको निरन्तर उपेक्षा तिरस्कार र विभेदको संकृतिको श्रृखलाले गर्दा अन्यत्र त कुरै छाडौ घर परिवारभित्र नै अपाङ्गता भएको सन्तती हुने बित्तिकै बिभेद गर्न थालिन्छ । के अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको मानव अधिकार छैन ? के घरमा अपाङ्गता भएको सन्तती जन्मने बित्तिकै यस किसिमको बिभेदकारी ब्यवहार गर्नु पदर्छ ? आज सवै यही प्रश्न गर्दछन् । हो यो सवाल राज्यले पनि उपेक्षा गरेको सवाल हो । त्यसैले नयाँ ऐनले अपाङ्गताको सवाललाइ अव राज्यको प्राथमिकतामा पार्न सक्नु पर्दछ ।
करिव तीन दशक पछाडी भएपनि अपाङ्गताको क्षेत्रमा नयाँ बिधेयक आउन लागेको यो स्वगतयोग्य कार्य हो । जति ऐन नीति नीयम कानून बनेपनि हरेक बर्ग समुदायका सवै भन्दा सिमान्तकृत बर्गलाई समेटदैन भने ति कानूनको कुनै औचित्य हुदैन ।
तसर्थ यस बिधेयक यस भन्दा अगाडी निर्माण भएका मस्यौदाहरु जस्त मस्यौदाको रुपमा थन्किएर नवसोस छिटोभन्दा छिटो पास भई अपाङ्गताको क्षेत्रमा पनि सवै भन्दा पछाडी रहेका बिशेषगरि अति अशक्त पुर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु जो चौविसै घण्टा दिसा पिसावको आहालमा जीवन गुजार्न बिबस भइ राज्य बिहिन भएको अवस्थामा छन् अहिले सम्म पनि राज्य अनि सामाजिक संघसंस्था भनेको कुन चरिको नाउँ हो भन्ने सम्म थाहा नभएका, ति अवोध अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको जीवनमा मलम पट्टी लागाओस उनिहरुको जीवनमा पहारीलो घाम लागोस ।
अधिवक्ता सुवेदी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ
shudarsons@gmail.com
