काठमाडौँ, आर्थिक हिनामिना गरेको अभियोगमा नेपाल पर्यटन बोर्डका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलालाई व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।
बुधवार बसेको समितिको बैठकले निरौलालाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार र सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति जनार्दन शर्माले बैठकले गरेको निर्णयबारे सदस्यलाई जानकारी गराउँदै निज निरौलालाई कारबाही गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिने र कारबाहीको प्रगति विवरण हरेक महिना समितिमा उपलब्ध गराउन भनिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
आर्थिक नियमावली विपरीत कार्यकारी प्रमुख निरौलाले बोर्डबाट नियमित प्रचार–प्रसारका लागि कार्यकारी प्रमुखलाई देशभित्र एक पटकमा रु एक करोड र देशबाहिर चार लाख अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्न पाउने अधिकारको दुरुपयोग गरेको रु दश लाखभन्दा माथिको खरिदमा बोलपत्र गर्नुपर्नेमा रु २५ लाखभन्दा माथिको खरिदमा बोलपत्र गरेको देखिएको समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यसैगरी उहाँले पर्यटन मेलाको विज्ञापनमा विभिन्न कम्पनीलाई निर्णय र रसिदबिना भुक्तानी दिएको, प्रतिस्पर्धा बिना कर्मचारी भर्ना गरेको, असम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि भुक्तानी दिएको, औचित्य र बिनाप्रमाण खर्च गरेको, लेखाको विभिन्न कारोबारमा भौचर नभएको र भएका भौचरमा पनि प्रमाणित नगरिएको, भारतमा गई बिबिसी न्युज एजेन्सीसँग कमिसन लिई रु १३ करोडको विज्ञापन दिएको र बोर्डको १९२ औ बैठकको निर्णयबमोजिम रु एक करोड २० लाख तिर्नुपर्नेमा रु सात करोड ४० लाख तिरेर अनियमितता गरेको देखिएको निर्णयमा उल्लेख छ ।
