काठमाडौं, २२ जनवरी २०२५ – सरकारले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (माउन्ट एवरेस्ट) आरोहण अनुमति शुल्कमा करिब ३५% वृद्धि गर्दै नयाँ शुल्क १५,००० अमेरिकी डलर पुर्याउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय सेप्टेम्बर २०२५ देखि लागु हुनेछ र प्रमुख आरोहण सिजन (अप्रिल–मे) मा लागू हुनेछ
नयाँ शुल्क संरचना
-
अप्रिल–मे सिजन: अनुमति शुल्क वृद्धि भई ११,००० डलरबाट १५,००० डलर
-
सेप्टेम्बर–नोभेम्बर सिजन: अनुमति शुल्क ५,५०० डलरबाट ७,५०० डलर
-
डिसेम्बर–फेब्रुअरी सिजन: अनुमति शुल्क २,७५० डलरबाट ३,७५० डलर
पर्यटन विभागको व्याख्या
पर्यटन विभाग महानिर्देशक नारायण प्रसाद रेग्मीका अनुसार, “हाम्रा आरोहण शुल्कहरू लामो समयसम्म स्थिर रहेकोले यसको समिक्षा गरी बृद्धि गरिएका हुन्। यो कदमले राजस्व वृद्धि मात्र होइन, दिगो पर्यटन र वातावरणीय संरक्षणमा समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा छ”
आयोजना आयोजकको प्रतिक्रिया
कयौँ अन्तर्राष्ट्रिय आरोहण आयोजकहरूले यो वृद्धि अपेक्षित र आवश्यक कदम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अष्ट्रियामा आधारित ‘फर्टेनबाच एडभेन्चर्स’का संस्थापक लुकास फर्टेनबाचले भने,
“हामीले यो शुल्क वृद्धिको सूचना पाउनै गरेको थियो। थप सङ्कलित कोष Everest को वातावरण सुरक्षित गर्न र आरोहीहरूको सुरक्षामा लगानी गर्न उपयोगी हुनेछ भन्ने आशा छ”
पर्यावरणीय र सुरक्षा पहल
यस निर्णयलाई सगरमाथा वरपरको संरक्षण र आरोहिणी सुरक्षाका उपाय सुदृढ पार्न जोड दिइएको हो। विभागले भनेको छ कि प्रत्येक वर्ष हुने ‘क्लीनिङ अभियान’ र रस्सी जडान तथा सामूहिक सुरक्षा तालिमलाई थप सुदृढ बनाइनेछ।
पर्यटन र रोजगारीमा प्रभाव
पर्यटन राजस्व र रोजगारीका लागि आरोहण अनुमति शुल्क मुख्य आम्दानीको स्रोत हो। पर्वतीय क्षेत्रका स्थानीय जनताहरूलाई रोजगार दिने र गाउँ–गाउँमा आर्थिक गतिविधि तिब्र पार्ने यो निर्णयले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ
जलवायु परिवर्तनको चुनौती
हालै Everest बाट फर्केका आरोहीहरूले हिमनदी र हिमतालहरू थोरै हुँदै गएका, चट्टानी ढुंगा क्षेत्र बढेको त्यस्तै निश्पर्क बर्सा खस्ने क्रम घटेको जस्ता पर्यावरणीय परिवर्तनहरू अवलोकन गरेका छन्। यी सबै परिवर्तनले आरोहणमा थप चुनौती थपिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
