काठमाडौं । राष्ट्रपति लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरु (भिआइपी)को सवारी हुँदा सर्वसाधारणलाई सडकमा यात्रा गर्न रोक लगाउनुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।
अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले माघ १९ गते दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘सडक खाली गराई विशिष्टको सुरक्षा हुने भनेर अन्य सवारीलाई रोक लगाउने काम कुन कानुन अन्तर्गत भएको होरु सोको जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्नू।’
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्ने अधिकार दिएको तर राष्ट्रपति लगायत अन्य विशिष्टको सवारी भनी त्यसको हनन भएको जिकिर कोइरालाको रिटमा गरिएको छ। विशिष्टहरुको सुरक्षाका लागि भन्दै सडक नै बन्द गराउनुभन्दा वैकल्पिक व्यवस्था गराउन आदेशको माग रिटमा गरिएको छ।
शान्ति सुरक्षा र सवारी सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार विशिष्टहरुको सवारी गोप्य हुने भएकाले सर्वसाधरण मर्कामा परेको निवेदनमा उल्लेख छ। निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
