पूरा भयो पुनःनिर्माणका इञ्जिनियरको माग

प्राधिकरणमा आज आयोजित कार्यक्रममा सहमति पत्रमा हस्ताक्षरपछि सरोकार भएकाहरु

काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई (भवन) अन्तर्गतका प्राविधिक कार्यक्षेत्रमा फर्केर पुनःनिर्माणका काममा क्रियाशील हुन सहमत भएका छन् ।
प्राधिकरणमा आज भएको छलफलपछि इञ्जिनियरले पाउने सञ्चार, यातायात तथा स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउने, प्राविधिकलाई आवश्यक पर्ने तालिमका साथै विभिन्न निकायमा व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नेलगायतका सहमति भएको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि एकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक श्यामकिशोर सिंह र आन्दोलनरत प्राविधिकको तर्फबाट अविनाश अमरले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमतिपछि अमरले माग पूरा भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै सबै प्राविधिक काममा खटिने र असार मसान्तभित्र लाभग्राहीको मुहारमा खुशी ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ओखलढुङ्गामा कार्यरत स्व इञ्जिनीयर राजा साहको कामकाजकै दौरान मृत्यु भएकोमा परिवारजनलाई बीमाको रकम उपलब्ध गराउन पहल गरिने सहमति भएको छ ।
प्राधिकरण अन्तर्गत रहेर कामकाज गरेका कर्मचारी, प्राविधिक, सामाजिक परिचालक, डकर्र्मीसमेतको काम अनुभवसहितको विवरण तयार पारी अनलाइन पोर्टलमा समेत राख्ने सहमति भएको छ । साथै यस विवरणलाई सम्बन्धित निकायमा भावी प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले पठाउने भएको छ ।

प्राविधिकले पाउनु पर्ने सञ्चार खर्च, यातायात खर्च र स्थानीय भत्ता चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को साउन महिनादेखि नै नियमानुसार उपलब्ध गराइने सहमति भएको छ । प्राविधिकलाई भवन, शिक्षा, स्थानीय पूर्वाधारसमेत भावी दिनमा अन्यत्र काम गर्दा आवश्यक पर्ने ‘रिफ्रेसर ट्रेनिङ’ को व्यवस्था प्राधिकरणले गर्नेछ ।
सरकारले लिएको विपद जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल महाअभियानको १० वर्षे लक्ष्यमा समाहित हुने गरी प्राधिकरण अन्तर्गतका प्राविधिकलाई ग्राह्यता दिन प्राधिकरणले पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
प्राविधिकको सबै आन्दोलन आजैदेसखि टुङ्ग्याउने र नियमित कामकाजमा फर्किनेछन् । प्राविधिकले बुझाएको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने, असार महिनाको पाउनु पर्ने सेवा सुबिधा उपलब्ध गराइने भएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति इन्जिनियरिङ क्षेत्रका प्राविधिकको परिचालन अनिवार्य रहेकोले यस्ता विभिन्न क्षेत्रको पहिचान गरी प्राधिकरण बाहेकका इञ्जिनियरलाई पनि परिचालन गर्न प्राधिकरणले सरकारसँग समन्वय गर्ने सहमति भएको छ ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु