यातायात व्यावशायीको पीडामा सरकारले आँखा चिम्लियोः महासचिब सरोज सिटौला

लकडाउन सुरु भएसँगै सार्वजनिक यातायात नचलेको पनि झण्डै चार महिना बितिसक्यो । सरकार र यातायात व्यावशायीबीचको असहमतिको कारण सार्वजनिक यातायात संचालन हुन सकको छैन । सरकारले  सार्वजनिक यातायात चलाउन निर्देशन दिइसक्यो तर व्यावशायीहरु भने समस्या देखाउदै विभिन्न सहुलियत र सुविधा विना गाडि संचालन गर्न नसक्ने बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण ठूलो मर्कामा परेका छन् ।यसै बिषयमा नेपाल यातायात व्यावशायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिब सरोज सिटौलाले असनेपाल न्युजसँग गर्नुभएको कुराकानि ।

सरकारसँग तपाईहरुको किन सहमति हुन सकेन ?
सरकारले जिल्ला जिल्लाभित्र सम्म सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन दिइने निर्देशन जारी गरेको छ । लकडाउनका कारण देशभरिका यातायात व्यावशायीहरु ठूलो घाटामा परेका छन् । थन्काएर राखेका तीन करोड ४ लाख सवारी साधनहरु बिग्रिएर रहेको छ । सहुलियत सुविधाको व्यवस्था नमिलेसम्म व्यावशायीहरुले सवारीका साधन चलाउन सक्ने क्षमता नै छैन । सरकारले हामीलाई कुरै गरको छैन । हामीलाई त फेरी बोलाउछौ र सल्लाह गर्छौ मात्रै भनेको थियो तर एक्सासी व्यावशायीको माग संबोधन नगरिकन गाडि चलाउन मात्र निर्देशन दियो । यसरी हामीलाई सरकारले ढाट्यो पूर्व सहमति अनुसार कुराकानि नै अघि बढाएन ।

लाखौ सर्वसाधारण जनतालाई सार्वजनिक यातायातको आवश्यक परिरहेको बेला तपाइहरुले बहानाबाजि गरेर गाडि नचलाउने कुरा गर्न जायज हो त ?
विभिन्न तहका जनताको सेवामा निरन्तर लागिरहने पेशा भनेकै सार्वजनिक यातायात क्षेत्र हो । गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि नेपाल यातायात व्यावशायी राष्ट्रिय महासंघ र सरकारको निर्देशन मानेर इमान्दारिपूर्वक नेपाल भरिका यातायात व्यावशायीहरु घरघरमा बसे । सरकार कोरोनाको महामारिलाई व्यवस्थापन गर्दैछ र हामीले पनि यसलाई सहयोग गनुपर्छ भनेर हामी चुप लागेर बस्यौ ।
नेपाल भरिका तीन करोड चार लाख सवारी साधन बिग्रिएर क्षति हुँदा सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ । सरकारले हामी प्रति धेरै घात गर्यो । केहि आवाज उठाएका कारण उल्टै हामी व्यावशायीहरुलाई पटक पटक अभियोग लगाइयो । यसरी स्वरोजगार मजदुरहरु र व्यावशायीहरु सरकारको अन्यायमा र दवावमा बस्नुपरेको छ ।एकातिर कोरोनको विपत्तिसँग हामी पनि लडिरहेका छौ भने अर्कोतिर पेशा व्यावशाय र लगानिमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो । बहानाबाजि होइन हामी यातायात र मजदुर पीडामा र मर्कामा छौ । पहिल्यैदेखि नै यातायात चलाउने हाम्रो इच्छा थियो । नेपाल सरकारको र यातायात मन्त्रालयको र विभागले चासो नै दिएन । अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्त्ति जारी गरेर गाडि चलाउनु भन्यो तर कसरी चलाउने र यात्रुको सुरक्षा कसले गर्ने चालक परिचालक को सुरक्षा खोइ ? यसको पूजिको व्यवस्था कसरी गर्ने कुनै प्रकारको चासो छैन । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र यातायातमन्त्रीलाई यी कुराहरु स्पष्ट भनिसकेका थियौ ।

यसरी माग मात्र राखेर बसेर सरकारले संबोधन गर्ला त ?
सरकारले हाम्रो समस्यालाई बुझेर पनि नबुझे जस्तो गरिरहेको छ । आज हामीले सवारी साधन थन्काएर राखेको महिनौ दिन बितिसक्यो । सवारी साधनका पार्ट पूर्जाहरु बिग्रिसके । बैंकलाई किस्ता मात्र सारिदिनुहोस भन्यौ अर्को पुर्नकर्जाको माग गर्यौ । हामी सधै यात्रु र व्यावशायी, सरकार सबैको हित गरौ र मुलुक समृद्ध बनाउ भनेर लागेका छौ । यो देशको यातायात क्षेत्रमा मैले तिसौ बर्ष लगानि गरको छु र पनि मेरो कुरा सरकारले सुनेन । यस बिषयमा सरकार छलफल गर्न तयार छैन । बैंकको किस्ता तिर्ने अवधि सारिदिनु पर्छ । दोस्रो महत्वपूण कुरा पुर्नकर्जा पाउनु पर्छ । बजेटमा छुट्टयाइएको अनुसार कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । कमसेकम गाडि मर्मत गर्ने खर्चको लागि भएपनि पुर्नकर्जा पाउनुपर्छ । तेस्रो कुरा जो गाडि लकडाउन बस्दा सारा कागजपत्र फेल भएका छन् । त्यो फेल भएका कागजपत्रलाई नविकरण गरिदिनु पर्यो नत्र ट्राफिकले कार्बाहीमा परिन्छ । एक सय नौ दिन लकडाउनको समय कर नलिदा सरकारलाई कुनै नोक्सानी छैन । धेरै पटक सरकारलाई निवेदन गर्यौ तर पनि सरकारले कुनै संबोधन गरेको छैन । यस्ता समस्याहरुले नै व्यावशायीले गाडि नचलाको हो भनेर सरकारले हाम्रो मागलाई पुर्नबिचार गर्नु पर्छ । फन्ट लाइनमा काम गर्ने श्वास्थयकर्मीलाई र सुरक्षाकर्मीलाई जसरी राज्यले सम्मान दिएको छ । ती चालक ड्राइभरलाई नि त्यसरी सम्मान गरिनु पर्छ, हेप्नु हुँदैन । जो जनताको अत्यन्तै तल्लो वर्गलाई सेवा दिन्छ ।

सरकारले तपाइहरुले माग गर्नु भएको सेवा सुविधालाई अलि घटाएर सम्झौता गर्छ भने तपाईहरु मान्न तयार हुनुहुन्छ ?
हामीले सरकारले गर्न नसक्ने माग गरेका छैनौ । तर पनि सरकार वार्ता र छलफल गर्नै चाहेको छैन । जनतालाई सार्जजनिक यातायातको एकदम आवश्यक भएको छ । ठेला उठाएर घण्टौ हिड्न परेको छ । हामीले त्यो फन्टमा आएर काम गर्ने चालक मजदुरहरुलाई श्वास्थ्य विमा गरिदिनुहोस भन्यौ के हामीले त्यो नाजायज सवाल उठाएका हौ र ? सरकारले आत्मबल बढ्न दिनुपर्यो नि उनीहरुलाई पनि । डाँडाँकाडा हिमालदेखि पहाड तराईसम्म सेवा दिने क्षेत्रलाई केहि राहत छैन बरु पर्यटक क्षेत्रलाई दिएको छ । यस्ता सवालहरुलाई पनि मिडियाले एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा मानेर आवाज उठाइदिनुपर्छ ।

सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त अब ?
सार्वजनिक यातायात भनेको पुरै देशको रक्तसंचार हो । यो संचालनप्रति सबैले चासो दिनुपर्छ । यातायात विना पूर्वबाट पश्चिम र पश्चिमबाट पूर्व पुग्न सकिदैन । विना यातायात कुनै काम हुन पनि सक्दैन भने झन उद्योग धन्दा चलाउन गाहो छ । त्यसकारण देश नै संकटमा पर्छ भनेर भनेर उच्चस्तरमा मैले सुझाव पनि दिएको थिए । हाम्रो त मेसिन हो अरु उद्योग र यातायाातमा फरक छ । सरकारले बुझिदिएन । म सरकारसँग फेरी पनि आग्रह गर्छु कि यसतर्फ राम्रो ध्यान जाओस ।
हामीले मुख्य तीन वटा कुराको माग गरेका छौ । लकडाउन अवधिको कर र राजस्व छुट हुनुपर्ने, यातायातको नविकरण गरिदिने ।दोस्रो कुरा लकडाउनको ब्याजलाई मिनाहा गरिदिनु पर्यो, किनभने राष्ट्रिय पूजी र रोजगारिको कुरा हो । तेस्रो कुरा यातायात परिचालनको लागि कमसेकम दुई लाखको दरले सहलियत कर्जा चाहियो । यातायात व्यावशायीले कति ठूलो काम गरेको छ ।जेष्ठ नागरिकदेखि,महिला, अपाङ्ग, बिद्यार्थी सबैलाई आरक्षण सिटको सुविधा दिने भनेको सार्वजनिक यातायात नै हो । सरकारले जबसम्म हाम्रो यात्रु मजदुर र व्यावशायीको सुरक्षा गर्दैन त्यो असर सबैलाई पर्छ । अरु धेरै कुरा माग गर्ने परिस्थिति होइन र मागेका पनि छैनौ । नेपाल सरकारले यी कुराहरुको अविलम्ब व्यवसथापन गर्नु पर्यो । यातायात मन्त्री वसन्त नेङवाङले पहिला सहि धारणा राख्नुभएको थियो तर अहिले त्यो हराएर गयो । हामीले गाडि चलाएनौ भनेर सरकारले मुद्धा लगाएपनि लगाओस । झार र लेउ पलाएका गाडिहरुलाई सडममा ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउन र मजदुरको श्वास्थ्यको ग्यारेन्टि गरिदिने कुरा गर्दा हामी नाजायन हुन्छौ भने यो देशको यातायातमा काम गरिरहनुको अर्थ छैन । म यो जिम्मेवारीबाट बाहिरिन तयार छु बरु । चाबि नै सरकारलाई बुझाइदिन्छु ।

चालक श्वास्थ्य विमा हुनै पर्छ भन्ने अडानबाट तपाइहरु पछि हट्नुहुन्न ?
चालक श्वास्थ्य विमा हुनैपर्छ । उनीहरु पनि त कुनै रोग लागेर मर्नु भएन, परिवारको बिचल्लि हुनु भएन ? उनीहरुले सुरक्षाको माग गर्नु जायज कुरा हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेङवाङप्रति हामीलाई अत्य्न्त आशा लागेको थियो तर उहाँले पनि यो समस्या बझिदिनुु भएन । सडकको लागि हामीले पनि त्यत्तिकै मिहनेत गरेका छौ । चालक, सहचालक र यात्रुको श्वास्थ्यको ग्यारेन्टि दिनुपर्यो भनेर लेखेर दिइसकेका छौ ।सार्वजनिक यातायात संचालन पछि कोरोना संक्रमित बढ्यो भने सार्वजनिक सवारी साधनबाट कोरोना सुरु भयो भनेर हामीलाई नै अवजस आउछ ।

सरकारले यातायात व्यावशायीको माग संबोधन गर्नकै लागि भाडा बृद्धि गरेका हौ भनेको छ त ?
यो विलकुल हाम्रो माग होइन । यसरी यातायात संचालनमा कुनै राहत मिल्दैन नत यात्रुलाई नत व्यावशायीलाई । हामीले राष्ट्रको ठूलो आवश्यक्ता पूरा गरेका छौ । यात्रु भाडा बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । यस्तो विकराल परिस्थितिमा जनतालाई थप पिडित बनाउन हामीले भाडा बढाउने भनेर माग गरकै छैनौ ।
सरकारले सामाजिक दुरीलाई व्यवस्थापन गरेर ५० प्रतिसत यात्रु राखिनु पर्छ भन्ने कुरा ल्याएको छ । नेपाल सरकारले र श्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन गरेको कानुन नियममाा पक्कै पनि हामी बस्नुपर्छ । दिनानुदिन कोरोनाको संक्रमण बढेर गइरहेको छ । दिनभरी गाडिमा मजदुर चालक परिचालकहरुले काम गर्छन । एक जना पेसिन्जर नभएपनि उनीहरुलाई हामीले भत्ता दिनैपर्छ । त्यसमा डिजेल, पेट्रोलको हाल्नैपर्यो । गाडिमा दैनिक रुपमा जम्स मर्ने औषधि पनि प्रयोग गर्नैपर्यो । वर्कसपमा लगेर गाडि बनाउनु पर्यो । स्तर अनुसार ती सवारी साधनले बैंकको किस्ता पनि छुट्याउन पर्यो । दैनिक रुपमा त्यो गाडि गुड्दा त्यसलाई जति खर्च लाग्छ त्यति मात्र हामीले माग गरेका हौ । नेपालमा यात्रुवाहक सवारी साधन चलाउने बित्तिकै सबै बजार व्यावशाय चल्न थाल्छ, मान्छे हिड्नु पर्दैन, यात्रुहरुले भाडा दिएर गाडि चढ्न थाल्छन् । यातायात संचालन हुन थालेपछि त राजस्व पनि बृद्धि हुन्छ । मान्छेको भिड बढेपछि व्यापार पनि बढ्छ । केवल ग्यारेजमा र सडकमा थन्किएका सार्वजनिक सवारी साधनलाई मर्मत गरेर सडकमा ल्याउने वातावरण बनाइदेउ सरकार भनेका छौ । यसरी देशको अर्थतन्त्र बृद्धि हुने क्षेत्रमा राज्य थोरै पनि सहयोग गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन ।

बैंकिङ पुर्नकर्जादेखि लिएर ऋण तिर्ने अवधि बढाउने लगायतका सुविधा पाउने संभावना छ त ?
हामी यातायात व्यावशायीले लिएको कर्जा राष्ट्र बैंकको पनि लगानि हो । यतिबेला १० अर्ब रुपैया नेपालको सार्वजनिक यातायातमा लगानि छ । त्यसमा ७० देखि ८० प्रतिसत बैंकको लगानि छ । चार लाख सवारी साधन छन त्यसमा सात देखि आठ खरब लगानि त बैंकको मात्र छ । हामी व्यावशायीहरु बैंकको आयस्रोत भएजस्तै हाम्रो आयस्रोत यात्रु हुन । सय प्रतिसत ब्याज र्बैकहरुले लिइराखेका छन् त्यो ब्याज केहि न केहि घटाइदिनु पर्छ । ऋण तिर्ने अवधि एक बर्ष बढाइदिनुपर्छ । हामीलाई अलिकति बाटो तयार गरिदिनुपर्छ । यस्ता समस्याले देश भरिका व्यावशायी तनावमा छन् । आज मैले देश भरका यातायात व्यावशायी भोकभोकै जीवन गुजारा गरिरहेका मजदुरको पीडालाई प्रतिनिधित्व गर्दै बोलिरहेको छु । यातायात व्यावशायीहरुको समस्याको समाधान भनेको सरकारसँगको वार्ता नै हो

सरकार र तपाईहरुबीच सहमति अझै हुन सकेको छैन । जनताले अब कति दिन भित्र सार्वजनिक यातायात चढ्न पाउलान त ?
सार्वजनिक गाडि ढिलो या चाडो चलाउने भन्ने कुरा त सरकारको हातमा छ । हामीहरुले त पहिल्यैदेखि यातायात संचालनमा ल्याउन चाहेका थियौ । उचित वातावरण नबनेसम्म सवारी साधन चल्न समय लाग्छ तर सरकारले चाहेमा चाडो हुन्छ । सरकारलाई दवाव पर्ने गरि मिडियाले नि पोजेटिभ भूमिका खेलिदिनुपर्यो । सर्वसाधारण चढ्ने जस्तो सवारी साधनको बिषयमा अलि गहन ढंगबाट अरु क्षेत्रले पनि आवाज उठाइदिनु पर्यो ।

आजको आवश्यक्ता भनेको काठमाडौमा मात्र नभएर अन्य विकट जिल्ला जिल्लासम्म पनि गाडि चल्नुपर्छ के यो संभव छ त ?
लकडाउन अघि जसरी नेपालका सबै भूभागमा यातायात संचालन भएरहेको थियो त्यसैगरी सबै जिल्ला जिल्ला भित्र यातायातका साधन चलाउन सकिन्छ । यस्तो गम्भिर बिषयमा पनि यातायात व्यवस्था विभागले ठोस निर्णय दिन नसकेको कारण पनि समस्या बढेको हो ।

सरकारले तपाइहरुलाई अनुरोध गरेपछि सबै सार्वजनिक यातायात चलाएर जनतालाई सेवा सुविधा दिने भन्ने दाइत्व त तपाइहरुको हो नि ?
सबै भन्दा पहिला श्वास्थ्यको सुरक्षा चाहियो । चालक र परिचालकहरुलाई चाहिने सेनिटाइजर जस्ता सामग्रीको सुविधा सरकारले दिनु पर्यो । चाहिले सामान हामी दिन्छौ भन्न पनि नेपाल सरकारले सकेन । जबसम्म यात्रु र हाम्रा स्टाफहरुको सुरक्षा हुँदैन । तबसम्म हाम्रा यात्रुलाई चाहि यो समयमा ठाँउमा पुर्याउन सक्ने ग्यारेन्टि पनि हामीमा हुँदैन । हामी यो मुलुकको अत्यन्त जिम्मेवार नागरिक पनि हौ । जनताप्रति धेरै ठूलो उत्तरदायित्व पनि छ । त्यो आशा पनि नेपाली जनताले गरेका छन् । भिआइपि होइन सामाान्य भन्दापनि सामाान्य नागरिक सार्वजनिक यातायातमा चढ्छन् । नेपालका प्राइभेट गाडिहरुलाई चाहि खुल्न दिइने त्याँहा कोरोना नहुने तर ट्याक्सीमा चाहि हुने ? यो कस्तो पक्षपात गरिएको हो ।
ग्यारेजमा कुहिएको गाडिलाई सडकमा ल्याउन पुर्न कर्जाको माग हामीेले गरेका छौ । कर्जा दिने कुरा त बजेटमा स्पष्ट थियो । गाडि चलाउने बिषयमो कुरा राखियो । हामीले गाडि चलाउने निर्णय गरेपछि सरकारले विना सुविधा र सहुलियत गाडि चलाउन निर्देशन दियो । गाडि चलाउदैनौ भनेर कहिल्यै भनेकै छैनौ, गाडि चलाउने वातावरण बनाइदेउ भनेर चाहि हामीले अनुरोध गरेका हौ । त्यसकारण सबैले दोष मात्र लगाउने काम नगरेर व्यावशायी र मजदुरको पिडा सोचिदिनु पर्छ ।

सरकारले सहुलियत दिन नसक्ने घोषणा गरिसकेपछि गाडि ल्याएर तपाइहरुले चलाउनु पथ्र्यो नि ?
यात्रुलाई र मजदुरलाई सुरक्षित राख्न दिनको २५ सय थोरैमा पनि खर्च लाग्छ । सुरक्षित सामग्रीकै लागि जस्तै गाडिमा छर्कने स्यानिटाइजर,गन, चालकलाई पिपिइ चालकलाई हामीले नै दिने अनि सबै हामीेले नै गर्नु पर्ने सरकारले चाहि केहि गर्न नहुने सरकारले चाहि केहि गर्नु पर्दैन हामीलाई ? यातायात मजदुरले कतैबाट पनि राहत पाएका छैनन् । राजनीतिज्ञहरुले यो क्षेत्रको लागि कतै बहस गरेकै सुनिएको छैन । जसरी अरु क्षेत्रको लागि गर्छन ।

तपाईहरु माग राखेर आफ्नो अडान छोड्नुहुन्न तर सरकारले गाडि चलाउन निर्देशन दिइसक्यो अबको विकल्प के हो त ?
हामीले कुनै रहरले यस्ता माग तेर्साएका होइनौ । सुरुमा सडकमा गाडि गुडाउन लाग्ने खर्चमै ठूलो समस्या परेको हो । एउटा ट्याम्पुको लागि १५, २० हजार लाग्ला, माइका्रेबसमा ५० हजार लाग्ला, त्यस्तै एक लाख मिनिबसलाई लाग्ला, दुई देखि तीन चार लाख अरु भिआइपि गाडिलाई लाग्न सक्छ । यी सबै खर्च हामीले ऋण होइन पुर्नकर्जाको रुपमा मागेका हौ । प्रति सवारी साधनको लागि दश हजारदेखि ४ लाख सम्म पायौ भने गाडि बाटोमा चल्छ । त्यस्तै बैंकको किस्ता बुझाउने अवधि पनि सारिदिनुपर्यो । कागतपत्र नविकरण गरिदिनु पर्यो र मजदुरहरुको कोरोना विमा हुनुपर्यो । सम्पूर्ण यो मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरु शिर्ष तहका नेतृत्वहरुको ध्यान जानुपर्छ । म सरकारलाई विनम्र अनुरोध गर्छु कि यो देशको अर्थतन्त्रमा हाम्रो योगदान सानो छैन । आज एम्बुलेन्सको कामदेखि लिएर मेचि महाकालिका बोर्डरहरु तथा भारतमा अलपत्र परेर बसेका दसौ लाख नेपालीलाई हामीले नेपाल ल्याएर सहयोग गरेका छौ । हाम्रा व्यावशायी पुस्कर भट्ट कोरोनाकै कारण बित्नु भयो । त्याँहा उनको परिवार अहिले पोजेटिभ भएर बसेको छ । हाम्रा कति मजदुरहरु कोरोना संक्रमित छन् । त्यसकारण यातायत भनेको मुलुकको रक्तसंचार हो । सरकारले हाम्रा जायज मागहरु प्रति तुरुन्तै पुर्नबिचार गर्नुपर्छ । हामी तुरुन्तै गाडि चलाउने पक्षमा छौ ।

तपाईहरुले सरकारलाई किन कभिन्स गर्न नसक्नु भएको होला ?
यातायात मन्त्रालयतको तर्फबाट अरुलाई जसरी यातायात व्यावशायीलाई चाहि भेट्न चाहेन । हामीले डिल गर्न खोज्दा महिनामा एक दिन पनि पालो आएन । यस्तो किसिमको सार्वजनिक यातायात परिवहन मन्त्रालय छुट्टै चाहिने परिस्थिति आएको छ किनभने हामलिे कहिल्यै प्रार्थमिकता पाएनौ । जनतालाई नभइनहुने सार्वजनिक यातायात सेवामा सरकारको वास्तविक ध्यान जानै सकेन र हामीलाई छुट्टै मन्त्रालय चाहियो छुट्टै व्यवस्था र अधिकाार सम्मन्न उच्च आयोग चाहियो भनेर हामीले पटक पटक भनेको कारण पनि यही हो ।

आज जनताको यति ठूलो पीडामा तपाइहरुले पनि कहिल्यै पनि साथ दिनु भएन । यसरी सार्वजनिक यातायात नचलाइदिदा यात्रुहरु झन मर्कामा परेका छन नि ?
ठूला ठुला भूकम्प गएको समयमा राहतका सामग्री ठाँउ ठाँउमा पुर्याउने र घाइते यात्रुहरुलाई लाने र ल्याउने सारा काम गर्यौ । जनताको सेवामा हामी नगएको होइन । सरकारले दिन नसकेको यात्रु सेवा नीजि क्षेत्रले दिएको छ । याँहा कि विदेशीको भर पनुपथ्र्यो विदेशी आएर संचालन गथ्र्यो कि एउटा अर्कै विदेशको पूजिपति आएर संचालन गर्नुपथ्र्यो । अहिले हामीले राष्ट्रिय पूँजी हाम्रो राष्ट्रिय रोजगारी राष्ट्रिय पेशा हो यसलाई सरक्षण गर्नुपर्छ भनेर नेकपा लगायत विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीको पनि विधाानमा उल्लेखित छ । राष्ट्रिय पूजिपतिको संरक्षण गर्छु, राष्ट्रिय रोजगारिको संरक्षण गर्छौ भनेको कुरा पनि लागु गरिएको छैन । स्वतन्त्र पेशा गर्न पाउने भनेर संविधानमाा लेखिएको कुरामा पनि हस्तक्षेप भएको छ । यसलाई छिया छिया पार्ने काम सरकारबाटै भएको छ । यसलाई अहिले सम्म संरक्षण भएको छैन । त्यसलाई हामीले नियमित संचालन गर्न एउटा कुरा मात्र भन्यौ । हामीले प्रति गाडि दुई लाख राहत कर्जाको माग गर्यौ ।सके अनुदान नभए पुजकर्जाको माग गरेका हो । तिनलाई पनि हामलिे राहत दिनुपर्यो । तिनलाई पनि सहलियत दिनुपर्यो । यस्ता कारणहरुले हामीले चाहेर पनि जनताको मागलाई संबोधन गर्न असमर्थ रह्यौ ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु