सरिता गिरीलाई राज्यले कार्बाही नगरे हाम्रो पार्टीे र जनताले कार्बाही गर्छ: अध्यक्ष विद्रोही

एमसिसि विवाद, सिमा अतिक्रमण, देशद्रोही अभिव्यत्ति दिने सांसद सरिता गिरी र वर्तमानमा आइपरेको कोभिड (१९) को विपत्तिमा सरकारको भूमिका लगायतका बिषयमा नेकपा माओवादी पार्टीकी तत्कालिन लडाकुु तथा हाल सर्वहारा कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीकी अध्यक्ष भावना विद्रोहीले असनेपाल न्युजसँग गरेको कुराकानि :-

यो लकडाउनको अवस्थामा के कस्ता कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
यो लकडाउन सरकारको लागि मात्र लकडाउन भएको छ । आम श्रमजिवि जनताको लागि यो लकडाउन भएको छैन । उनीहरुलाई जीविको पार्जनको बढी चिन्ता छ । यत्रो महामारिमा फाइदा उठाउदै एकातिर विभिन्न सामाज्यवादीहरुले एमसिसि जस्तो कथित भाइरस भित्राएर त्यो माध्यमबाट देशलाई अमेरिकाको प्रान्त बनाउन खोजिराख्या छन् । अर्कोतिर भारतले हाम्रा् सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक र राजनीतिक हस्तक्षेप गरिरहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा पार्टीका कार्यक्रम अनुसार यस्ता बिषयमा अध्ययन गर्दै राष्ट्र बचाउनको लागि आन्दोलनमा उत्रिएको छु ।

भारतले सिमा अतिक्रमण गरिरहेका बेला एकातिर नेपालीलाई देश बचाउनु पर्ने चुनौती छ भने अर्कातिर समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद सरिता गिरिको देशद्रोही अभिव्यत्ति पछि संसददेखि सडकसम्म चौतर्फी रुपमा घोर विरोध भइरहदा तपाइको धारणा के छ ?

नेपालको भूभाग लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई ठाडै भारतको हो भन्न सक्ने सरिता गिरी जस्ता देशद्रोहीलाई कुनै दृष्टिकोणबाट पनि मान्यता दिनु हुँदैन । बरु यस्तालाई किक आउट गरिहाल्नु पर्छ । उनी हाम्रो देशमा बस्न पाउने अधिकार छैन । घोक्रेठ्याक लगाएर देश निकाला गर्नुपर्ने हो । उनी त भारतीय नागरिक हुन । नेपालको गरिमामय सांसद पदमा बसेर खाएकै थालमा थुक्न मिल्छ ? सर्पलाई दुध खुवाएर पाल्यो भने आफैलाई डस्छ भने झै नेपाली आमाले दुध खुवाई खुवाई सरितालाई हुर्काएकी थिइन । अहिले नेपाली आमालाई उनले डसिन । उनलाई कतिपय राष्ट्रिय मिडियाले उल्टै पक्ष पोषण गरिराछ । उनलाई कार्बाही गराउन मिडियाहरुले पनि बलियो साथ दिनुपर्छ ।

मिडियाहरुले  पनि सरिता गिरीको अभिव्यक्ति विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन त पक्षपोषण गर्यो भनेर कसरी भन्न मिल्छ र ?

उनलाई कार्बाही गराउन राष्ट्रिय मिडियाहरुले सरकारलाई ठूलो दवाव दिनु पर्छ । तर हल्का फुल्का आवज उठाएर मात्र सरकारले टेर्ने वालामा छैन । मिडियाहरुले सरकारलाई र संसदलाई कडा दवाव दिनुपर्यो सरिता गिरी जस्ता देशद्रोहीहरुलाई कार्बाही गराउन अभियान नै गर्नुपर्यो खै यसो गरेको ? देशको सार्वभौमिकतामाथि नै आँच आउने कुरा गर्दा मिडियाले हल्काफूल्का रुपमा आवाज उठाएर पुग्दैन । मिडियाहरुले चाहे भने सबैथोक गर्न सक्छन राजतन्त्र हटाउन र गणतन्त्र ल्याउन मिडियाको समेत ठूलो भूमिका रहेको थियो । ठूला मिडियाहरुले सरकारलाई निरन्तर दवाव दिएमा सरकार पनि उनलाई कार्बाही गर्न बाध्यकारी हुन सक्छ ।

उनले यसरी संसदबाट देशद्रोही अभिव्यक्ति दिनु र सरकारले संसोधन गरेको नक्सा सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सहमत नजनाउनु कारण के जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
यतिबेला आएर सरिता गिरीको भारतीय मानसिकता छर्लङ्ग भएको छ । उनी देखावटी रुपमा मात्र नेपाली सांसद तर गाइडेड बाइ इण्डिया रहिछन् । उनको भारत समर्थन अभिव्यक्तिले प्रष्ट भइसक्यो कि उनी नेपाली देशभक्त होइनन, कारण जे कुरा उनी भित्र थियो त्यही ओकलिन । अर्को कारण विदेशी नागरिकलाई अंगिकृत नागरिकता दिएर राज्यले ठूलो गल्ती गर्यो । त्यसपछि अंगिकृत नागरिकलाई राजनीतिको माथिल्लो तहसम्म समावेश गराएर राज्यले झन ठूलो गल्ती गर्यो । राजनीतमिा अवसर पाएको कारण अंगिकृत नागरिकहरुले नेपालमाथि अधिकार जमाउन थाले । अंगिकृत नागरिकलाई सांसद र वडा सदस्य समेत बनाउनु हुन्न । यसरी अंगिकृत नागरिकता लिनेलाई राजनीतिक अवसर दिनु देशलाई धोका दिनु हो । यो पद्धतिलाई निशेष गर्नै पर्छ ।

नेपाल र भारतको दोहोरो नागरिकता लिने व्यत्तिहरु सरिता गिरी मात्र नभएर उपराष्ट्रपति परमानन्द झा ,पुर्व स्वास्थ्य मन्त्री सुरेसचन्द्र दास लगायत अरु धेरै पनि त छन नि ?
त्यही त बिडम्बना छ हाम्रो देशमा । अंगिकृत नागरिकता भएको व्यक्तिलाई संसदमा किन प्रवेश गराइन्छ ? राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा किन स्थान दिइन्छ ? यस्तो व्यवस्था घृणित हो । राज्यले यस्ता गलत कुरालाई मान्यता दिएकोमा धिक्कार लाग्छ । देशभक्ति भावनाले ओतप्रोत भएर निरन्तर देशको सेवामा लागेका होनाहार नेपाली छोराछोरीहरु अवमुल्यन भई ओझेलमा परेर रहनुपर्ने स्थिति छ । तर याँहाका कथित अंगिकृत नागरिकता लिएका नेपाली भनाउदा ती हाम्रो देशका नीति निर्माण तहमा पुगेका छन् । यो देशमा सांसददेखि पूर्व उपराष्ट्रपति सम्म अंगिकृत नागरिक छन् । सरिता गिरी त एउटा पात्र मात्रै हुँन् । त्यसैले यस्तो व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्छ तब समस्या समधान हुन्छ । अंगिकृत नागरिक लिएकाहरुको नागरिकता पुर्ण खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी निरन्तर आन्दोलित छौ ।

सरिता गिरी जस्तो निर्वाचित एउटा जनप्रतिनिधिले संसदबाटै नेपालको भूभाग भारतको हो भनेर ठोकुवा गर्दा सभामुखले उनको कार्बाहीको लागि कदम नचालेर किन मौन बसेको होला ?
सरिता गिरीलाई कार्बाही नगरेर सभामुख र सरकार मौन रहेको छ । त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ । बृहत्तर रुपमा दवाद दिए जस्तो नदेखिए पनि सिमा अतिक्रमणको बिषयमा हामी धेरै गम्भिर भएका छौ । हामीले विभिन्न कार्यक्रम गरेर बुलन्द आवाज उठाइरहेका छौ । हामीले प्रेस मिट गरेर विज्ञप्त्ति पनि जारी गरिसक्यौ । तर पनि सरकारले सुनुवाई गरेकै छैन । सरकारले आफै बुझ्नुपर्ने र जान्नुपर्ने हो । तर हिजोदेखि नै सरकार र सरिता गिरी भारतद्धारा चलेको र दानापानी एकै ठाँउबाट खाएको कारण यिनीहरुले नुनको सोझो गरेका हुन् । त्यसैले यो सरकारले सरिता गिरीलाई कार्बाहि नगरेको हो ।

भारतीय दादागिरीहरुको अन्त्य गर्ने हाम्रो अभियान हो त्यसैले यिनीहरुके अन्त्य गरेरै छोड्छौ । उनले नेपालको गरिमामय भूमीमा बसेर गरिमामय संसदबाट जे पायो त्यही राष्ट्र विरुद्धको अभिव्यक्ति दिन पाउदिनन । अनौपचारिक ढंगले जसले जुन भाषा पनि बोल्न पाउछ तर संसद भवन जस्तो औपचारिक ठाँउमा जँहा राज्यको नीति निर्माण गरिन्छ । यस्ता गरिमामय ठाँउमा बसेर हिन्दी भाषा बोल्न मिल्दैन यद्यपि उनी नेपाली प्रष्ट बोल्न सक्छिन् । यो नेपाली भाषिक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भारतीय दादागिरीको हस्तक्षेप हो । जुन कुरा हरेक नेपालीलाई अति असह्य छ । यदि आवाजबाट टेर्दिनन भने हामी उनलाई भौतिक कार्बाही समेत गर्न तयार छौ । संसदबाटै लिपुलेक, लिम्पयाधुरा र कालापानी नेपालको होइन भन्न सक्ने सरिता गिरी जस्ता राष्ट्रघातिलाई राज्यले कार्बाही गर्न सक्दैन भने जनता चुप लागेर बस्दैनन । अहिले पनि उनको विरुद्धमा चौतर्फि विरोध भइरहेको छ । जनताले कार्बाही नगरे कसले गर्ने ? जनताले सत्तामा पुर्याएका छन भने जनताले नै सत्ताबाट बाहिर ल्याउन सक्छन् । जनआवाज र जनशक्ति नै ठूलो शक्ति हो । साथै नेपाली जनताको उनलाई गर्ने कार्बाहीलाई हाम्रो पार्टीले ऐकयवद्धता जनाएर साथ सहयोग दिन्छ ।

मिडियामै हिन्दी भाषामा समाचार दिइन्छ भने सरिता गिरीले हिन्दीमा बोल्दा किन कार्बाही गर्ने भन्ने केही व्यक्तिहरुको धारणा पनि छ नि ?
गणतन्त्र आइसकेपछि मिडियाहरुले सबै जनताको मातृभाषालाई प्राथमिकता दिन र लक्षित वर्गसम्म सम्बन्धित संदेश पुर्याउने उद्देश्यले थोरै समयमा मात्र विभिन्न भाषामा समाचार वा अन्य कार्यक्रम प्रसारण गरेको हो । संसद भवनमा नेपाली प्रष्ट बोल्न सक्नेले हिन्दीबाट बोल्नु औचित्य छैन । यदि एउटा सांसदले नेपालीमै बोल्न सक्दैन भने यो भाषा बाहेक अरु भाषा बुझ्न नसक्ने अधिकांस नेपालीले कसरी आफ्नो जनप्रतिनिधिको धारणा बुझ्न सक्छन् । थोरै मात्र जनताले बुझेर पुग्दैन ।

सरिता गिरीलाई मात्र नभएर नेपाली महिला सांसदहरुले समेत सिमा विवादमा भारतलाई सोध्नुपर्छ जस्तो अभिव्यत्ति दिदा किन सरिता गिरीलाई मात्र गालि विरोध भइरहेको छ ?
तपाइले बढो महत्वपूर्ण सवाल उठाउनु भएको छ । सरिता गिरी त एउटा पात्र मात्र हुन् नियालेर खोतल्ने हो भने उनका पछाडि देशद्राहीहरुको गिरोह नै भेटिन्छ । हामीले पनि यो सवाललाई महत्वपूर्ण ढंगले विश्लेषण गरेका छौ । सबै नेपाली जनतामा एकै किसिमको चेतना छैन । कतिपय नेपालबाट गाइडेड छैनन । अर्कातिर सबै नेपाली छोरीहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाएका पनि छैनन नेतृत्व वर्गले जे बोल भन्यो त्यही बोल्नु पर्ने बाध्यता छ । केहि नेतृत्वकर्ताहरु आगामि पुस्तालाई राष्ट्रवादी चेतना खुलाइदियो भने आफ्नो कर्तुत थाहा पाएर आफूलाई नग्याउछन भनेर थर–थर भएका छन् । त्यसैले अहिलेको नँया पुस्ताले कुटनीतिका बारेमा वास्तविक कुरा जान्न सकेका छैनन । हामीले त आफले खोज्यौ पत्ता लगायौ अनि उकुसमुकुस भएर आन्दोलनमा लागेका हौ । अघिल्लो पुस्ताले अहिलेको पुस्तालाई यस्तै गरी गुमराहमा पारेको छ । यस्ता सवालहरुमा सबै नागरिक चेतनशील र जागरुक हुनु अति आवश्यक छ । यस्ता देशद्रोहीहरु जे सुकै होस सबैलाई उचित कार्बाही हुनै पर्छ भनेर हामी लागेका छौ ।

जनताले किन तिनीहरुलाई नै जिताएका छन् । उनीहरुले नै किन जनमत पाए त ?
यो देशको निर्वाचन स्वच्छ छबिबाट नभएको प्रष्ट बुभिन्छ । निर्वाचनमा पैसा र पहुँचद्धारा रातारात मत किनिन्छ । कतिपयलाई प्रतिनिधि छान्न सक्ने चेतना छैन भने कतिपयले दवाव र प्रलोभनमा परेर त्यस्तैलाई मत हाल्न पुग्छन् । यस्ता प्रतिनिधिहरु निश्पक्ष तवरले चुनिएका होइनन । आज जनताले सरिता गिरीको देशद्रोही अभिव्यत्ति सुनेर पछुताउदै यति ठूलो विरोध गरिरहेका छन । उनको खराब उनको खराब मनोभावनाप्रति पहिल्यै जानकार भएको भए यस्ता प्रतिनिधिलाई कुनै हालतमा पनि जनताले चुन्दैन थिए । तर आगामि दिनमा भने यस्ता व्यक्तिहरु जनताको छनोटमा पर्ने छैनन् ।

सरिता गिरीलाई अब के कस्तो कार्बाही हुनुपछ त ?
सरिता गिरीको सांसद पद सदाको लागि खारेज हुनुपर्छ । अब कुनै तहको राजनीतिमा उनलाई समावेश गराइनु हुँदैन । नेपाली भूमी लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई भारतको हो भन्ने हिम्मत गरेकोले त्यसैले भारतीय विस्तारवादमा पनि उनको समर्थन रहिरहेको खुलासा हुन्छ । अब पनि आफ्नो गल्ति स्विकारिनन भने नेपाल सरकारले र संसदले कार्बाही गरोस वा नगरोस हाम्रो पार्टीले सुरुमा भाटे कार्बाही गर्छ त्यसपछि जस्तो सुकै पनि स्टेपमा हामी जान सक्छौ । यस्ता कथित सांसद, भारतीय विस्तारवादी महिलाले यत्रो गरिमामय सांसद हल्लाउदाखेरी हामी सहन सक्दैनौ । हाम्रो रगत उम्लिरहेको छ । लिम्पियाधुरा र लिपुलेक मात्रै होइन हाम्रो नेपाल टिष्टादेखि काँगडाको सिमाना भएको देश हो ।
सरिता गिरीजस्ता भारतीय दादगिरीहरुको सदाको लागि अन्त्य गरेरै छोड्छौ । उनी सुरक्षा विना हामी जस्तो सर्वसादारण जसरी हिडेमा जनताले सिध्याइसक्थे । सरिता गिरीले सांसदमा मात्रै होइन प्रत्येक सातवटा प्रदेशमा गएर आम जनताको बीचमा घँुडा टेकेर र कान समाएर उठबस गरेर माफि माग्नुपर्छ । उनको सांसद पद सदाको लागि खारेजी गर्नुपर्छ । उनलाई र उनीजस्तो अभिव्यक्ति दिने अन्य सांसदहरुलाई पनि कार्बाही हुनुपर्छ । यस्ता व्यक्तिहरुलाई राज्यको कुर्न पनि तहमा समावेश गराउनु हुँदैन ।

एमसिसिको बिषयमा चारैतिर विवाद भइरहदा तपाईहरु पनि यसको विरुद्धमा आन्दोलनमा हुनुहुँन्छ । अब के हुन्छ त ?
लकडाउनको आपतकालिन अवस्थामा मानिसहरुले खान पनि पाएका छैनन । राहतको प्याकेज सबै ठाँउमा पुग्न सकेको छैन । तर सरकार भने राहतको लागि दश अरब सकिएको दावी गर्छ । विपत्तिलाई न्युनिकरण गर्न तिर नलागेर यो सरकार एमसिसि पारित गर्ने तयारीमा हुनु भनेको अमेरिकी सेना ल्याएर देशका असल कुराहरु सबै सिध्याउने र नेपाललाई अमेरिकी प्रान्त बनाउने रणनीति हो । यो जनताको हीतमा छैन । बहुसँख्यक जनताले विरोध गर्दा गर्दै एमसिसि पारित गर्न खोज्नु सरकारको अविवेकशिल निर्णय हो । ५१ अरबको लागि यो सरकार देश बेच्ने दाउमा लागेको हो भनेर ठम्याउन सकिन्छ । अब कुनै हालतमा पनि एमसिसि पारित हुँदैन । यदि यो पारित गरिएमा जनताले नै यसको विरोध गर्छन् नेताहरुलाई जिल्लामा जानै दिदैनन् । हामी जस्ता देश भक्तहरुको आन्दोलनको कारण एमसिसि पारित हुन सक्दैन । डा बाबुराम भट्टराईको पालादेखि पारित गर्न खोजिएको एमसिसिलाई शेर बहादुर देउवाले पनि समर्थन गर्दै आए । यसलाई पारित गराउन केपि ओली सरकार मरिमेटेर लागेको छ । यसको विरोधमा मिडियाहरु समेत लागेकोले यो कुनै पनि हालतमा पारित हुँदैन । यसमा ल्याप्चे गर्ने सांसदहरुलाई समेत हामी भाटे कार्बाही गर्छौ ,बम र बारुद पड्काउन र आफूहरु मर्न तयार छौ । देश र जनताको अहित हुने भएकोले एमसिसि कुनै हातलमा पारित हुँदैन । यदि पारित भयो भने देश खतरामा जान्छ ।

सरिता गिरीले त २०३६ सालदेखि नै आफू नेपालको राजनीतिक आन्दोलको योद्धा हुँ भनेर दावी गरेकी छिन नि ? यसलाई कसरी लिनु भाछ ?
उनले नेपालको लागि संघर्ष गरेकी होइनन, आफू चर्चामा आउन र नाम कमाउन अनि पेट पाल्नको लागि मात्र संघर्ष गरेकी हुन् । यदि उनले नेपाल देश र जनताको लागि संभर्ष गरेको हो भने उनको अभिव्यक्ति देश विरुद्ध किन हुन्छ त ? उनको अभिव्यक्ति सुन्दा ७७ जिल्लामा छरिएर रहेका र विदेशमा रहेका नेपालीहरुको रगत उम्लिन्छ । अहिले उनलाई सुरक्षा नहुने हो भने नेपाली जनताले उनलाई बाँकी राख्दैनन् । २०३६ सालदेखि उनी के अर्थमा आन्दोलनको योद्धा भइन ? अझ उनी हिन्दिी भाषालाई नेपालको राष्ट्रिय भाषामा प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर पनि लागेकी छिन । उनलाई यस कुरामा प्रतिबन्ध गर्न नसक्नु संसदको ठूलो गल्ति हो । नेपाली सांसदहरु व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो जुनै भाषा बोल्न सक्छन्, तर मन्त्रालय र संसद जस्तो औपचारिक ठाँउमा हिन्दी भाषामा बोल्न पाउनु हुँदैन ।

हिन्दी भाषामा बोल्न पाइने वा नपाइने भनेर स्पष्ट रुपमा संविधानमा खुलाइएको त रहनेछ । यद्यपि उनी नेपाली भाषामा प्रष्ट बोल्न सक्दा पनि हिन्दी नै बोल्न रुचाउछिन ? यसको रहस्य के होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
उनले नेपाललाई कसरी हुन्छ भारतीकरण गर्न खोजिरहेकी छिन् । भारतले विगतदेखि नै नेपालको सांस्कृतिक, भाषिक, राजनीतिक र भौगोलिक हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । त्यसलाई उनी संस्थागत गरेर भारतीय वफादार पुरा गर्न चाहन्छिन । सरिता गिरी भन्दा पनि नेपाली नेताहरुसँग म रुष्ट छु । सरिता त भारतीय चेली र नागरिक पनि हुन् ।उनी त देखिने पात्र मात्र हुन नाइकेहरु त सत्तामै छन । अंगिकृत नागरिकलाई राजनीतमिा अवसर दिएको कारण यस्तो समस्या आएको हो ।अंगिकृत नागरिकलाई संसदमा मात्र होइन वडा सदस्य समेत बनाउनुहुन्न । यसरी अंगिकृत नागरिकता लिनेलाई राजनीतिक अवसर दिनु आफैलाई धोका दिनु हो । यसमा नेपाली नेताहरुले ठूलो गल्ती गरेका छन् ।

समाजवादी पार्टी नेपालले त सरिता गिरीलाई साधारण सदस्य समेत लिन नपाउने समेतको कार्बाही गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उनीमाथि अब अरु के कस्तो काार्बाही हुनुपर्छ भन्ने तपाइहरुको माग हो ?
उनको पार्टीले मात्र बर्खास्थ गरेर उनलाई पूर्ण कार्बाही हुँदैन । देशभक्त महान नेपालले एउटा भारतीय भिखारी सरिता गिरीलाई सांसद पद भिख दिएको छ । त्यो पदलाई राम्ररी संरक्षण गर्नतिर नलागेर म एउटा भारतीय भिखारी नै हो भनेर उल्टै दादागिरी गर्दै नेपाली भूमीमाथि नै पो गिद्धे नजर लगाइन । त्यसैले सरिता गिरीले सातवटै प्रदेशको राजधानिमा गएर नेपाली जनताको बीचमा माफि माग्नुपर्छ । त्यो माफि माग्नु भनेको नेपाली जनताले उनलाई भौतिक कार्बाही गर्नबाट मात्र छुट हो । उनले माफि मागेपनि सांसद पदचाहि यथावत रहने होइन त्यो खारेज गर्नुपर्छ ।
उनलाई तुरुन्तै यसरी कार्बाही गरियो भने अब उनले नेपालमा रहेर नेपालको विरोध गर्न सक्दिनन । दुर दराजमा वा वा कुनै गोप्य स्थानमा बसेर मात्र नेपालको विरोध गर्न सक्लिन, तर खुलेआम नेपाली संसदमा उभिएर भन्ने ठाँउ हुँदैन ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु