काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सुधारका लागि विभिन्न माग राखी १५ औं अनशन सुरु गरेका डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले तीन दिनदेखि ‘गैरन्यायिक नियन्त्रणमा’ राखेको खुलेको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जाँदै गर्दा शनिबार पक्राउ गरिएका उनलाई प्रहरीले सोमबारसम्म पक्राउ पुर्जी दिएको छैन ।
हिरासतमै अनशन सुुरु गरेका केसीलाई प्रहरीले जुम्लाको कभर्ड हलमा ल्याएर छाडेको बताए पनि कसैलाई जिम्मा नलगाएको उनका सहयोगी किशोर केसीले जानकारी दिए । प्रहरीको अघोषित नियन्त्रणमा रहेका उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गर्दासमेत प्रशासनले अस्पताल लैजान दिएको छैन ।
जुम्लाका डीएसपी डा.पदमकुमार दाहालले डा। केसीलाई केही समय मात्रै नियन्त्रणमा लिइएको बताए । ‘प्रदर्शनक्रममा हुलदंगा होला भनेर उहाँलाई केही समय नियन्त्रणमा लिएर कभर्डहलमा छाडेका हौं, उहाँ पक्राउ पर्नुभएको होइन,’ डीएसपी दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘हिरासतमा नलिइएकाले उहाँलाई छाड्दा पनि कसैलाई जिम्मा लगाउने कुरा भएन ।’
केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षत्रीका अनुसार स्वास्थ्य अवस्था खराब भए पनि उनलाई उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लैजान दिइएको छैन । उनलाई कभर्ड हलबाट निकाल्न प्रहरीले रोक लगाएको उनले बताए । डा. केसी पक्षको यो आरोपलाई जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले समेत पुष्टि गरे । ‘जुम्लामा प्रहरी, प्रशासन र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वरपरको २ सय मिटर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी भएकाले त्यहाँ कुनै पनि प्रदर्शन र भोक–हडताल गर्न मिल्दैन,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘डा. केसीको जीवनरक्षाको जिम्मेवारी हाम्रो हो । केही अप्ठेरो हुनासाथ हामी हेर्छौं तर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लैजान मिल्दैन ।’
जबकि जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाहेक स्वास्थ्य निकायमा आधारभूत सुविधाको समेत अभाव छ । केसीको कानुनी प्रतिरक्षा गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा। सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार हेर्दा हिरासतजस्तो नदेखिए पनि डा। केसी प्रहरी नियन्त्रणमै हुनु र उपचारका लागि अस्पतालसमेत लैजान नदिने प्रशासनको रवैया कानुनविपरीत मात्रै होइन, गैरसंवैधानिक छ ।
‘डा. केसी हिरासतमा हुनुहुन्छ भने उहाँमाथि लगाइएको आरोपबारे तत्काल जानकारी दिइनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘होइन भने उहाँलाई अस्पतालसमेत लैजान नदिई नजरबन्दमा राख्ने कदम नागरिकको आधारभूत मौलिक हककै उल्लंघन हो ।’ नेपालको संविधानअनुसार कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ हुनासाथ उसलाई तत्काल पक्राउ पुर्जी दिनुपर्छ भने २४ घण्टाभित्र अदालतमा हाजिर गराउनुपर्छ । तर प्रहरी निगरानीमा रहेका डा। केसीमाथि लागेको आरोप प्रहरीले खुलाएको छैन भने ४८ घण्टा बित्दासमेत अदालतमा उपस्थित गराइएको छैन ।
केसीका सहयोगी किशोरका अनुसार अनशनस्थलमा प्रहरीको सानो टुकडीले निगरानी गरिरहेको छ । प्रशासनले भने उनको सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाइएको बताएको छ । उनको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट खटिएको चिकित्सक टोलीले न्यूनतम आधारभूत सुविधासमेत नभएको अवस्थामा डा। केसीको उपचारका लागि कठिन हुने भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा। भण्डारीका अनुसार अनशनजस्तो शान्तिपूर्ण आन्दोलन बिथोल्न निषेधाज्ञा जारी गर्ने प्रशासनको कार्यशैली निरंकुश चरित्रको हो । ‘शान्तिसुरक्षा बिथोलिएर व्यापक तोडफोड र जनधनको क्षति हुने अवस्था आउन सक्ने भएमा मात्रै निषेधाज्ञा जारी गर्ने हो,’ भण्डारीले भने, ‘बरु म मर्छु तर अरूलाई कुनै अप्ठेरो पार्दिनँ भनेर गरिने सत्याग्रहलाई दमन गर्नु खेदजनक छ ।’
सुरक्षित स्थानमा सार्न माग
नेपाल चिकित्सक संघले तीन दिनदेखि जुम्लास्थित कभर्ड हलमा अनशनरत डा। केसीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले डा। केसीलाई स्वास्थ्यमा जोखिम पुग्ने गरी स्थानीय कभर्ड हलमा कैदीसरह राखिएको भन्दै आपत्तिसमेत प्रकट गरेको छ ।
चिकित्सकबाट अस्पताल लगेर उपचार गराउनका लागि गरिएको आग्रह र सुझावलाई समेत बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै संघले केसीको जीवनरक्षाका लागि कुनै पनि बेला कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने गम्भीर परिणामको जिम्मेवार सरकार हुने जनाएको छ । संघले आफ्ना सबै सदस्यलाई यसतर्फ सचेत र तयार अवस्थामा रहन अपिल गरेको छ ।
गन्हाउने हलमा अनशन ‘निषेधित क्षेत्र नहटाएसम्म अस्पताल जान्नँ’
हलभित्र पस्नेबित्तिकै हास्स गन्ध आउँछ । जताततै फोहोरैफोहोर । साँझ छिप्पिँदै जाँदा अँध्याराले छोप्न थाल्छ । त्यही उराठलाग्दो हलमा डा। गोविन्द केसी तीन दिनदेखि अनशनरत छन् । ‘यस्तो ठाउँमा कसरी उपचार गर्ने रु’ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट उपचारका लागि खटिएका डा। प्रवीण गिरी भन्छन्, ‘उहाँको उपचार त अस्पतालमा मात्र सम्भव छ तर प्रशासनले लानै दिँदैन ।’
डा। केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारले भने अस्पताल लानुको साटो जिल्ला खेलकुदको कभर्डहलमै सामान्य उपचार गरिरहेको छ । कभर्डहलमा मात्र होइन, स्वास्थ्य थप जोखिममा परे उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आईसीयूसमेत छैन । ‘अहिले हाम्रामा आईसीयू सञ्चालनमा छैन,’ प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेले भने, ‘त्यसैले जेजस्तो सुविधा छ, सोहीअनुसार उपचार गर्ने प्रयासमा छौं ।’ डा। केसीको उपचारका लागि तीन सदस्यीय मेडिकल टोली खटाएको उनले बताए ।
शनिबार प्रतिष्ठानमा अनशन बस्न जाँदै गर्दा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । हिरासतमै अनशन बसेपछि कभर्डहलमा सारेर उपचारको जिम्मा प्रतिष्ठानलाई दिइयो । स्थानीय प्रशासनले सोमबार दिउँसो प्रतिष्ठानलाई पत्र पठाएर डा। केसीको उपचारमा कुनै कमी आउन नदिन आग्रह गरेको छ । तर, प्रतिष्ठानको भनाइ छ, ‘अस्पताल लग्न दिइएको छैन, यस्तो गन्हाउने ठाउँमा कसरी उपचार गर्ने रु’
डा।केसीले निषेधित क्षेत्र नहटाइँदासम्म अस्पताल नजाने बताएका छन् । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानदेखि दुई सय मिटरभित्र निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । ‘अरू नागरिकले अस्पताल जान पाउने, मैले मात्रै किन नपाउने रु’ उनले भने, ‘अनशन सुरु नहुँदै मलाई रोकियो, अब निषेधित क्षेत्र नहटाएसम्म म अस्पताल जाँदिनँ ।’
जुम्ला किन पुगे केसी ?
कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सूचकांकमा निकै पछाडि छ । शिशु मृत्युदरको राष्ट्रिय औसत प्रतिहजारमा ३९ रहँदा कर्णालीमा ५८ छ । पाँच वर्षमुनिका बच्चाको दीर्घ कुपोषण दर पनि यो प्रदेशमा अत्यन्तै उच्च छ । नेपालको औसत दर ३६ प्रतिशत रहँदा कर्णालीमा यो दर ५५ प्रतिशत छ । यति मात्र होइन, कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाकै कारण नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष रहँदा कर्णालीमा भने औसत आयु ६५ वर्ष मात्र छ ।
यही अवस्थाबीच सात वर्षअघि सरकारले जुम्लामा तीन सय शय्याको शिक्षण अस्पतालसहित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । तर, अहिलेसम्म प्रतिष्ठानले एमबीबीएसको पढाइ सञ्चालन गर्न सकेको छैन । डा। केसी जुम्ला पुगेर अनशन बस्नुको प्रमुख कारण कर्णालीबाटै स्वास्थ्य शिक्षाको सुधार गर्न सरकारलाई दबाब दिनु हो । ‘राज्यले कर्णालीका जनताको स्वास्थ्य र शिक्षामा ध्यान नदिएकाले आमनेपालीको ध्यान केन्द्रित गर्न जुम्ला आएको हुँ,’ उनले भने, ‘राज्यले अपहेलना गरेको यो क्षेत्र किन अपहेलित छ भन्ने सबैले थाहा पाउनुपर्छ ।’
स्थापनाको सात वर्ष बित्दासमेत प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था नगरिनु सरकारको लापरबाही भएको उनले बताए । ‘कर्णालीजस्ता दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका जनता र विद्यार्थीले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सुलभ रूपमा पाऊन् भन्नकै लागि म लडिरहेको छु,’ उनले भने, ‘तर सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ, मेरो लडाइँ भने रोकिनेछैन ।’ हाल नेपालमा रहेका १९ मध्ये तीनवटा मात्रै सरकारी मेडिकल कलेज छन् ।
संसद्मा विरोध
कर्णाली प्रदेशसभामा डा। केसी र उनका समर्थकमाथि गरिएको धरपकडको विरोध भएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा सोमबार विशेष समय लिएर बोल्दै जुम्लाका कांग्रेस सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण रूपले धर्ना बस्न पनि नपाउने रु’ प्रशासनले नियतवश निषेधाज्ञा जारी गरेर नागरिक अधिकार हनन गरेको उनले बताए । आजको कान्तिपुरमा खवर छ ।
