काठमाडौं । आईसिसीले नेपाली क्रिकेटमाथि लगाउँदै आएको निलम्बन २०१८ को जुनबाट फुकुवा गर्ने आश्वासन दिएको छ। आईसिसिले तयार गरेको विधान पारित गर्दै नयाँ नेतृत्व चुनेपछि आगामी जनुमा बस्ने बोर्ड बैठकबाट नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्ने जानकारी आईसिसी उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजाले दिएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टसँग भएको छलफलमा आईसिसि उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजाले जतिसक्दो चाँडो नेपालको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आईसिसि तयार रहेको जानकारी गराएको सदस्य सचिव विष्टले जानकारी दिए। उनले भने ‘आईसिसीले स्पष्ट रुपमा सहमति कार्यान्वयन भए आगामी जुनबाट प्रतिबन्ध हटाउने जानकारी दिएको छ।’ आईसिसीले एकसाता भित्रनै मनिटरिङ कमिटी गठन गर्दै निर्वाचन प्रक्रियालाई अघि बढाउने गरी तयारी अघि बढाएको छ।
सदस्य सचिवसँगको भेटमा आईसिसी उपाध्यक्ष ख्वाजाले एकसाता भित्रनै मनिटरिङ कमिटी बनाएर अघि बढने गरी तयारी गरेको सदस्य सचिव विष्टले जानकारी दिए। कमिटीमा आईसिसीका तीन जना प्रतिनिधि रहनेछन् भने राखेप र निर्वाचित क्यानबाट १–१ जना प्रतिनिधि रहनेछन्। मनिटरिङ कमिटीमा रहेका ब्यक्तिले निर्वाचनमा भने भाग लिन पाउने छैनन्। बैठकमा आईसिसीले एक साताभित्र कमिटीमा रहने ब्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न राखेप र निर्वाचित क्यानलाई आग्रह गरेको छ। यसकारण जुट्यो सहमति नेपाली क्रिकेट विवाद समाधानका लागि यसअघिनै भएको विधानलाईनै आईसिसीले आफ्नो अडानका रुपमा कायमै राखेको थियो।
आइतबार बसेको बैठकमा आईसिसी प्रतिनिधि ख्वाजाले निर्वाचित क्यानले भनेअनुसार १७ सदस्यीय वर्तमान कार्यसमितिले सोझै चुनावमा भाग लिन पाउनु पर्ने क्यानको अडानमा असहमति जनाएपछि निर्वाचित क्यान पछि हट्न बाध्य भएको थियो। यसअघि आईसिसीले २७ वुँदा संशोधन गरेको भन्दै निर्वाचन अमान्य हुने बताएको थियो।
तर क्यान महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले आईसिसीलाई २७ वुँदा संशोधन नगरेको स्पष्ट पारेको बताए। यसअघि निर्वाचित कार्यसमितिले साधारणसभामा सोझै सहभागि हुने गरी निलम्बित क्यानले विधान संशोधन गरेको थियो। संशोधनअनुसार विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन समेत गरेको थियो। तर क्यानलाई आइसिसीले प्रदेशस्तरमा हुने निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएपछि क्यान विवाद समाधानमा पुन संकट देखियो।
आईसिसी प्रतिनिधिले बैठकमा संशोधनसहित पारित विधानलाई नस्वीकार्ने बताएपछि निर्वाचित क्यान विधानबाट वर्तमान कार्यसमितिका सदस्यले सोझै साधारणसभामा भाग लिन पाउने ब्यवस्था हटाउन सहमत भयो। सहमतिसँगै अब नयाँ विधान पारित भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। विधानमा प्राविधिक विषय मिलाएर पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले आईसिसीले निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्तमा आफूहरुले त्याग गरेको स्पष्ट पारे। उनले भने ‘नेपाली क्रिकेट विवाद समाधानका लागि हामी (निर्वाचित कमिटी) सँधै साधकका रुपमा रहेका छौं।
केही त्याग गर्दा क्यान विवाद समाधान हुने अवस्था आउँछ भने त्यो सबैका लागि सकारात्मक हुन्छ।’ सोमबार सदस्य सचिव विष्टले आईसिसी प्रतिनिधिलाई विवाद नभई निर्वाचन सम्पन्न भएका जिल्लाको निर्वाचनलाई मान्यता दिन आग्रह गरेका थिए। आईसिसीले भने नयाँ विधानसँगै पुन निर्वाचन गराउन दबाब दिएको थियो। तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र निलम्बित क्यानले विवाद नभएका जिल्लाको निर्वाचनलाई मान्यता दिन आग्रह गरेपछि आईसिसी प्रतिनिधिहरु सकरात्मक बनेका छन्। थाहाखबरमा समाचार छ ।
