काठमाडौं, जेठ २६ – २०४७ सालको संविधानमा उल्लेखीत भए बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखद्धारा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुने र प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म पदमा वहाल रहन सक्ने प्रावधान रहेको छ । सोही अनुरूप हालसम्म आफूलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएसँगै महान्यायाधिवक्ताले राजिनामा दिने परम्परा रही अाएको थियो । तर यसको विपरित तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियुक्त गरेका रामनकुमार श्रेष्ठले भने राजिनामा दिएका छैन् ।
प्रचण्डले राजिनामा दिएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको चार दिन बितिसक्दा पनि श्रेष्ठले राजीनामा नदिएकाले सर्बोच्च अदालत परिसरमा यो चासोको विषय बन्न थालेको छ । दलिय राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै दलका समर्थक वा सदस्य रहेका नीजि कानून व्यवसायी मध्येबाट महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने प्रचलन छ ।
देउवा सरकार अाएसंगै कांग्रेससम्वद्ध वकीलहरु महान्यायाधिवक्ता बन्न प्रतिस्पर्धा गरी रहदा रमणले आफू नै निरन्तर रहने संकेत दिएका छन् । रमण श्रेष्ठ माओवादी समर्थक वकिल हुन् । प्रचण्ड र देउवा बीचकै आपसी सहमति अनुसार सरकार परीवर्तन भएकाले पनि श्रेष्ठ दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावअघिसम्म महान्यायाधिवक्ताका रुपमा कायम रहने अनुमान गरीएको छ ।
