तीन दल बैठकमा कांग्रेस–एमालेबीच चर्काचर्की

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन, भारत भ्रमण, आर्थिक विधेयक लगायतका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच भनाभन भएको छ ।
बैठकमा एमाले नेता भिम रावलले संविधान संशोधनका बारेमा भारतमा छलफल भएको भन्ने भारतस्थित नेपाली दुतावासले निकालेको विज्ञप्ति पढेर सुनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीको दूतको रुपमा दिल्ली पुगेका विमलेन्द्र निधी आक्रोशित बनेका थिए ।
दुई नेताबीच चर्काचर्की भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले हस्तक्षेप गर्नुपरेको स्रोतले जानकारी दियो ।
बैठकमा एमाले नेता रावलको भनाइको खण्डन गर्दै निधीले ‘तपाईंलाई पनि आइएनजीओले फन्डिङ गरेको छ’ भनेका थिए ।
त्यसपछि रावलले ‘फन्डिङ गरेको प्रमाण देखाउनुस्’ भनेर उफ्रिएपछि बैठकमा तनाव सिर्जना भएको थियो ।
बैठकमा सहभागी एमाले नेता किरण गुरूङका अनुसार कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच चर्काचर्की भएको थियो ।
बैठकमा एमालेले अहिले संविधानको संशोधन नभई कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको थियो ।
बैठकमा एमालेले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौति दिएको थियो । एमालेले अहिले संविधान संशोधनको बखेडा नझिक्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बैठकमा केही नेताहरूले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा आयोगले दिएको ५६५ संख्या अव्यवहारिक भएको बताएका थिए । प्रमुख तीन दलको बैठकमा कांग्रेसले आयोगले दिएको संख्या भूगोल र जनसंख्याको हिसाबले अव्यवहारिक भएको सुझाव दिएको हो ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काका अनुसार कांग्रेसले संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्ट पक्षका आवाजलाई समेट्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । त्यस्तै आर्थिक विधेयकसँग आश्रित विधेयकहरू पनि विधि र प्रक्रियाको आधारमा अघि बढाउन सुझाव दिएको खड्काको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा मंगलबार बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा एमालले संविधान संशोधनले संविधान कार्यान्यनमा बाधा पु¥याउने तर्क अघि सारेको छ । बैठकमा संविधान संशोधन भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा प्रमुख रूपमा उठाएको हो ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचना, तीन वटै निकायको निर्वाचन, संविधान संशोधन, आर्थिक विधेयक लगायतका विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले स्थानीय तहको पुनर्संचना गर्दा आयोगको काममा बाधा पु¥याउन नहुने बताएको थियो ।
बैठकपछि कुरा गर्दै एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको विषयमा दलहरूले आयोगलाई सुझाव मात्र दिन सकिने बताए ।
“स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न हामीले संवैधानिक आयोग गठन गरेका छौँ,” ज्ञवालीले भने, “दलहरूबीच साझा धारणा बनाउने एउटा कुरा हो तर संख्याको हिसावमा मत–मतान्तर गर्दा आयोगलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।”
त्यस्तै सरकारले स्थानीय निकायको पुरानै संरचनाअनुसार निवार्चन गर्न खोजिरहेको भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा राखेको ज्ञवालीले बताए ।
आर्थिक विधेयक ल्याउन संवैधानिक र संसद् नियमाली संगत नहुने जटिलता रहेकाले सरकारलाई सोही अनुसारको सुझाव दिएको ज्ञवालीको भनाई थियो ।
“एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकसँग आस्रित विधेयक फेल गराइयो । विधेयसम्बन्धि बिजनेस सरकारको हो, यसमा हामीले केही भन्न मिल्दैन । तर पनि बजेट संविधानतः जेठ १५मा प्रस्तुत गर्ने हो । त्यस्तै एउटै अधिवेशनमा एउटै विधेयक एक भन्दा बढी प्रस्तुत गर्न नपाइने संसद् नियमावलीमा उल्लेख छ । हामीले त्यही ध्यानाकर्षण गरायौँ,”ज्ञवालीको भनाइ थियो ।
जवाफमा प्रचण्डले दलहरूबीच सम्बादको प्रक्रियामै रहेकोले यी विषयमा सरकारले धारणा बनाइनसकेको बताएको पनि ज्ञवालीले बताए ।