आव २०७३/०७४ को बजेटमा मुख्य विशेषता

 

;+;bdf cy{dGqL kf}8]naf6 ah]6 k|:t't Joj:yflksf–;+;bsf] zlgaf/sf] a}7sdf cy{dGqL lji0f'k|;fb kf}8]nn] cfufdL cfly{s jif{  @)&#÷&$ sf] /fh:j / Joosf] jflif{s cg'dfg -ah]6_ k]; ug{ nfUb} . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

काठमाडौँ, व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आव २०७३/०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमा संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, गरिबी घटाउने र गुणस्तरीय सामाजिक सेवा विस्तारको लक्ष्य लिइएको छ ।

रेल सेवा, विभिन्न सुरुङ मार्गको अध्ययन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका कार्यक्रम समेटिएको बजेटले जमिन बाँझो राख्न नपाइने पनि घोषणा गरेको छ ।

एक प्रदेशः एक प्राणी उद्यान

सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गर्न एक प्रदेश एक प्राणी उद्यानको नीति लिएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गरी पर्यापर्यटनको विकास गरिने नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

भक्तपुरमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन थप बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ । निजी वन विकासका लागि थप ११ जिल्लामा सो कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

रारालाई पर्या पर्यावरण क्षेत्रका रुपमा विकसित गरिनेछ । तराई मधेसका २२ जिल्लामा समृद्ध तराई विशेष कार्यक्रम लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, ३९ स्थानमा नापी कार्यालयलाई अनलाइनका आधारमा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

किसान आयोग गठन गरिने

सरकारले किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि किसान आयोग गठन गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७३÷०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि कोष स्थापना गर्ने जानकारी दिए । उनले जमिन बाँझो राख्न नपाइने घोषणा पनि गरे।

सरकारले बङ्गुरपालनलाई प्रभावकारी बनाउन झापा, दार्चुलामा बङ्गुर फार्म बनाउने तथा फलफूल व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न फलफूल वनको अवधारणा अघि सारेको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण

आधारभूत तह निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा तथा तराईका जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका किशोर–किशोरीका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइने, मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण, दलित तथा लोपोन्मुख बालबालिकाका लागि सबै तहमा निःशुल्क शिक्षा, कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय स्थापना, प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने उल्लेख छ ।

एक प्रदेशः एक मेडिकल कलेज

‘एक प्रदेश ः एक मेडिकल कलेज’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको पोसाक खर्चमा रु एक हजार ५०० ले वृद्धि गरिएको छ भने उनीहरुको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्न पनि बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु