काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय सुनवाई समिति कायमै छ भनेर आत्मलोचनासहित माफी नमागेसम्म सरकारले नियूक्तीकालागि सिफारिस गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले नै संसदीय सुनवाई समिति छैन भनेर न्यायपरिषद्को सदस्यमा सिफारिस रामप्रसाद सिटौलाको नाम फिर्ता लिनु भएको हो । अब कसले सुनवाई गर्ने । उहाँले त्यसलाई सँच्याएर संसदीय समिति कायमै छ भनेर आत्मलोचना नगरेसम्म संसदीय सुनवाई हुन सक्दैन ।”
पौडेलले रामप्रसाद सिटौलाको नाम ल्याएपछि मात्रै सुनवाई हुने स्पष्ट पार्दै अन्यथा संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएर समिति नबनुन्जलेसम्म नियूक्तीकोलागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीश र राजदूतहरूले पर्खनु पर्ने अड्डि कसे ।
उनले भने, “हामी संविधान संसोधन गरेर सुनवाई समिति गठन गर्ने पक्षमा छैनौ । पुरानै सुनवाई समितिले सुनवाई गर्नु पर्यो नभए नयाँ बनेपछि मात्रै हुन्छ ।”
पौडेलले राजदूत नियुक्तीमा नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि नाम सिफारिस नगरेको र कांग्रेससँग कसैले सल्लाह पनि नगरेको स्पष्ट पार्दै सरकारले नियुक्तीमा मनपरीतन्त्र गरेको आरोप लगाए ।
उनले पार्टीले सरकारसँग संसद् बोलाउन आग्रह गरिसकेको जानकारी दिँदै कांग्रेस अब चुप लागेर नबसी शसक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
पौडेलले नयाँ संविधान अनुसार अबको १ वर्ष आठ महिनाभित्र करिब ३ सय वटा ऐन संसोधन गरी स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरेर गाँउ, जिल्ला, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर राष्ट्रिय सभा गठन गरिसक्नु पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसो गर्न सके अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि सबै धरापमा पर्ने तर्फ सचेत गराए ।
