भक्तपुर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले क्यान्सर गम्भीर प्रकृतिको रोग भएकाले यसको उपचारमा सबैको पहुँच पु¥याउनुपर्ने बताएकी छिन् ।नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाको २५औँ केन्द्रीय सभाको आज उद्घाटन कार्यक्रममा उनले क्यान्सरको उपचार महँगो हुने भएकाले गरिब तथा निमुखा जनतालाई उपचारको पहुँचमा पु¥याउनु जरुरी रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिले भने– “क्यान्सर रोग गम्भीर रोग हो, यसको उपचार निकै महँगो छ, क्यान्सर रोग लागेका गरिब तथा निमुखा नागरिकलाई पनि सहज उपचार पहुँच पु¥याउन एक सुदृढ कोष स्थापना गर्नु आवश्यक छ, यसका लागि सबै निकायको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु ।”
क्यान्सर रोगको उपचारका सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसकिरहेको अवस्थामा रोगको रोकथाम र उपचारमा सहयोग पु¥याउन सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिक निकाय र अन्य सबै क्षेत्र एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने उहाँले औँल्याइन । देशभर क्यान्सर रोगको बारेमा चेताना जगाउनु जरुरी रहेको औँल्याउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले रोगमुक्त समाज स्थापना गर्नु जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले आजदेखि नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले सञ्चालनमा ल्याएको ५२०२६६६ नंको निःशुल्क क्यान्सर हेल्प लाइन सेवा उद्घाटन गरे । क्यान्सरका रोगका बारेमा कुनै पनि जिज्ञासाको जानकारी दिन यस्तो सेवा सुरु गरिएको हो ।
आजै रोटरी इन्टर नेसनल ग्लोबल ग्रान्डले क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक उपकरण ६० कोवाल्ड रेडियसन मेसिन खरिद गर्न रु पाँच करोड प्रदान गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । रोटरीका तर्फबाट राजभाइ सुवाल र संस्थाका अध्यक्ष लोकेन्द्रकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे ।
त्यसैगरी अस्पतालको स्मृति भवन निर्माणका लागि रोटरी क्लब वाग्मतीका तर्फबाट सुुवालले आजै रु १० लाख प्रदान गरे भने स्मृति भवनका लागि विभिन्न दाताले संस्थालाई रु १६ लाख ३३ हजार ३०० सहयोग प्रदान गरे ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री मोहमद मुस्ताफ आलम र भूमिसुधार सहायकमन्त्री दिनेश श्रेष्ठले क्यान्सरको उपचारका लागि गरिब र विपन्नलाई दिइने रकम बढाउन पहल गरिने बताए ।
सो अवसरमा सांसद रामेश्वर ढुङ्गेल र स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले क्यान्सर रोकथामका लागि स्वास्थ्य कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने औँल्याए । कार्यक्रममा संस्थाका महासचिव विमलकुमार होडाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे भने संस्थाका अध्यक्ष श्रेष्ठले विपन्न बिरामीका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको रु एक लाख अपुग भएकाले बढाउन माग गरे ।
