काठमाडौँ, व्यवस्थापिका–संसद्ले ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७१’ पारित गरेको छ ।
उक्त विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसअघि मन्त्री खरेलले उक्त विधेयकमाथि सदनमा दफाबार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमा कुनै पनि सांसदले संशोधन दर्ता नगराएकाले सदनमा दफाबार छलफल भएन ।
त्यसैगरी ‘मेलमिलापसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७१ लाई पनि पारित भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही पुस २२ गते बिहान १० बजे बस्नेछ ।
तीन विधेयक पेस
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा तीन फरक विधेयक पेस भएका छन् । अर्थ राज्यमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष नवौँ संशोधन विधेयक, २०७१’ र ‘लेखा परीक्षण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । सो प्रस्तावलाई सदनले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
उक्त प्रस्तावमाथि नेमकिपाका अनुराधा थापा मगर र डिल्लीप्रसाद काफ्लेले आफ्नो सुझाव राख्नुभएको थियो । सांसदद्वयले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थराज्य मन्त्री भण्डारीले सकारात्मक सुझावलाई सरकारले मनन गर्ने र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पारे।
यस्तै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरलले ‘खुल्ला विश्वविद्यालय विधेयक, २०७२’ विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । व्यापकस्तरमा नागरिकलाई दीक्षित गर्ने र सहजरुपमा शिक्षा दिने उद्देश्यले उक्त विधेयक ल्याइएको मन्त्री पोखरेलको कथन थियो । यसअघि सांसदद्वय प्रेम सुवाल र धनीराम पौडेलले विधेयका सबल र दुर्बल पक्षका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । सो विधेयकलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
