पुस १९ । काठमाडौँ, व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैँक ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०७१ र निपेक्ष तथा कर्जा सुरक्षण कोष विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस् भन्ने छुट्टाछट्टै प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठक सुरु हुनेबित्तिकै मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका सांसदले सभामुख ओनसरी घर्तीको आसनअगाडि वेल घेराउ गर्दै नाराबाजीका सुरु गर्नुभएको थियो । नाराबाजीका बीचमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सदनको आजको बैठकमा ती दुई विधेयक पेस गरेका थिए ।
ती विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भाग लिँदै आर्थिक समानता र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने विषय नेपाल राष्ट्र बैँक ९दोस्रो संशोधन० विधेयकमा समेटिनुपर्ने बताए ।
सोही पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले सर्वसाधारण जनताको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा सरकारी बैंकबाट गर्ने प्रबन्ध मिलाउन र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा जम्मा भएको रकम जलविद्युत्मा लगानी गर्न सुझाव दिए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सर्वसाधारण जनताका लागि बैंकिङ सेवा थप सहज बनाउन र बैंकको पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्न संशोधन विधेयक आएको बताए । उनले राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखी खुलाबजार नीति अवलम्बन गरिएको पनि बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी विधेयक आएको जानकारी दिए ।
यसैगरी बैठकमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले ‘खोप विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७२’ पेस गरेका थिए ।
सो अवसरमा उनले बालबालिका जीवन रक्षा गर्न विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
बैठकमा सभामुख घर्तीले राज्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र पढेर सुनाएका थिए ।
आजकै बैठकले संसद् नियमावली मस्यौदा समितिको कार्यावधि १५ दिन थप्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृति गरेको थियो । सो प्रस्तावलाई सदनमा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले पेस गरेका थिए।
