समाचार टिप्पणी
मंसिर ११ । काठमाडौं, तराई मधेस साढे तीन महिना देखि असान्त छ । यसक्रममा ४८ जनाले मृत्युवरण गरिसकेका छन् । गाऊँ गाऊँबाट आएका प्रदर्शनकारीहरू यतिबेला मधेसका सडकहरूमा छरिएर बसेका छन् । र उनीहरू जीवन मरणको लडाईं लडिरहेका छन् ।
त्यस्तै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नेपाल भारत सीमा नाकामा अवरोध गर्दा र त्यसैको आडमा भारतले नेपालमा अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाइरहेको छ । मुलुकभर हाहाकार मच्चिएको छ। आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको छ । उपभोग्य बस्तुहरूको अभाव हुँदा निकै जनजीवन कष्टकर बनेको छ । सहरी क्षेत्रमा स्थिति झन् भयावह बनिरहेको छ भने ग्रामिण क्षेत्रमा पनि दैनिकी कष्टकर तर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।
देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक भइसकेको छ । बजारमा कालो बजारी फस्टाएको छ । र देशको अर्थप्रणाली नै कालोबजारले सर्लक्कै ढाकेको अवस्थामा छ। तर, राज्य कहाँ छ भनेर खोजि गर्नु पर्ने अवस्थामा छ ।
राज्यले आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न सकेन तर दिन दुगुना रात चौगुना फस्टाइरहेको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पनि असफल भइरहेको छ । नियमनकारी निकायहरूलाई अनुगमनका लागि परिचालन गर्नपनि सरकारले सकिराखेको अवस्था छैन ।
बजारमा साविक मूल्यमा कुनै पनि बस्तुहरू खरिद गर्न पाईंदैनन् तर उपभोक्ताहरू महंगो मूल्य भुक्तान गर्न राजी हुने वित्तिकै सामग्रीहरू घरमै आइपुग्ने अवस्था छ । इन्धन पाउन छाडेको तीन महिना भन्दा बढी भइसक्यो तर बाटामा निजी सवारीहरूको बाक्लो चाप देख्न पाइन्छ । एक सय चार रूपैयाँमा पाइने पेट्रोल पाँच सय भन्दा बढी मूल्य पनि तिरेर खरिद गरिरहेका छन् सेवाग्राहीहरू । प्रति लिटर एक सय सत्तरी मूल्यको तेल तीन सय भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ । नुन देखी सुनसम्मको सामग्रीहरूमा खुलेआम कालोबजारी भइरहँदा सरकार भने मुक दर्शक बनिरहेको छ । सरकारले न आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन तर्फ कुनै ठोस कदम चालेको देखिन्छ न कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तर्फ कुनै प्रभावकारी काम नै गर्न सकेको छ । उल्टै सरोकारवाला निकायहरू नै कालोबजारीमा संलग्न भएको तथ्यहरू बाहिर आउँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसे सरह देखिन्छ ।
भारतले नाकाको अवरोध हटे आपूर्ति सहज हुने बताएर मधेस आन्दोलन समाधानको बाटोमा अघि बढ्न सुझाइरहँदा सरकारले मधेस आन्दोलनलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । त्यतिमात्र होइन, प्रहरी चौकीमा आगजनी, सरकारी कार्यालय तोडफोड र सामग्रीहरू किन्न सीमापारी गएका सर्वसाधारणहरूलाई समेत पेट्रोल छर्किएर आगो लगाउने जस्ता गतिविधि हुन थालिसकेका छन् । तर सरकारले वार्ता र सम्बादको माध्यमबाट समस्याको हल खोज्न तदारूकता नै देखाउन सकेको छैन ।
आन्दोलन अराजकताको बाटोमा अघि बढि सकेको छ । त्यतिमात्र होइन, तराईलाई टुक्र्याउनु पर्दछ भन्ने सीके राउतहरूको अभियानले यसबीचमा निकै तिव्रता पाएको छ । र तराईमा एक प्रकारले विखण्डनको नारा स्थापित भइसेको छ । यसर्थ पनि मधेस समस्याको निकासबिना मुलुकको यो गतिरोध अन्त्य किमार्थ हुन सक्दैन ।
यसबीचमा समस्या समाधानको अर्को प्रमुख थलो संसद् निरन्तर अवरूद्ध छ । प्रमुख दलहरूबीच सघन सम्बाद हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका भूमिका पनि राम्रो देखिन सकेको छैन । समस्या समाधानका लागि तदारुकता देखाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री समस्याप्रति सम्बेदनशील देखिएका छैनन् ।
मधेसी मोर्चा प्रति असहिष्णुको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो चिर्न त लागेका छैनन् नै बरू त्यसैलाई बढावा दिनतर्फ चाहिँ उद्यत देखिन्छन्। मधेसविरोधीका रुपमा आन्दोलनमा चित्रण गरिएका ओलीले समस्याको निकाश दिन तर्फ पहिलो पाइ ला अगाडि बढाएका भए समस्या समाधान र मधेस विरोधी आरोप पखालिने सुवर्ण मौका थियो । तर, उनले सरकामा निर्वाचित भएको डेढ महिना भन्दा लामो समय अन्यौलता र अनिश्चताबाट गुज्रन दिए ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदै गर्दा उनले दिएका आश्वासन अहिले जनताले झलझली सम्झिरहेका छन् तर सरकार बालुवाटार भित्रै हराइरहेको छ । र जनजनले भनिरहेका छन् सरकार कहाँ छ?
