काठमाडौँ, प्रा डा गोविन्द केसीले चिकित्सा सेवा र शिक्षालाई सर्वसाधारणमा सर्वसुलभ पहुँच पु¥याउने उद्देश्यबाट थालनी गरेको आमरण अनसन अन्ततः आज १४ दिनपछि तोडेका छन्।
डा केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनलाई चिकित्सा क्षेत्रमा लागू गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यबाट आमरण अनशन बस्दै आएका थिए। यो उहाँको छैटौं आमरण अनसन हो ।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीको उपस्थितिमा प्रा डा केसीले माथिल्लो डोल्पा, मुकोट–३ का ३८ वर्षीय फुर्वा लामा र १८ महिने बालिका सुवानी उप्रेतीको हातबाट जुस पिएर आमरण अनशन तोडेका हुन्
केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकका साथै प्राध्यापकसमेत छन् । अनशन तोडेलगत्तै प्रा डा केसीले सरकारसँग भएको सम्झौताले रु तीन करोड नेपालीको जित भएको जानकारी दिए।
उनले माथेमा प्रतिवेदन लागू गर्न सरकारसँग शनिबार राति नै एघारबुँदे सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै आफूले थप अर्का एक दिन शान्ति र संविधानका लागि अनशन बसेको जानकारी दिए
शनिबार राति प्रा डा गोविन्द केसी र सरकारका तर्फबाट मुख्यसचिव सुवेदी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी सम्झौता गरेका थिए ।
सम्झौतामा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तयार पारी मस्यौदा बनाएर तीन महिनाभित्र संसदमा पेस गर्ने, अब उप्रान्त मेडिकल, डेन्टल, र नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि मनशायपत्र नवीकरण नगर्ने, एमविविएस स्नातक तह अध्ययनका लागि अधिकतम रु ३५ लाख शुल्क निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी, विश्वविद्यालय र चिकित्सासम्बन्धी विभिन्न निकायमा नियुक्तिका सम्बन्धमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था, सरकारी शिक्षण सङ्ख्यामा एमडी स्नातोकत्तर निःशुल्क, र समयमा नै शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने संस्थानलाई पत्राचार विषयसमेत सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको व्यवस्थापन र सञ्चालकलाई कानुनबमोजिम कारबाही, देव दह र विराट मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धनबारे छानबिन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
माथेमा प्रतिवेदन लागू गर्न पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा दुई साताभित्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने उक्त आयोगको अवधि तीन महिना रहने र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष र प्रा डा वाइपी सिंह सहभागी अनुगमन सहमति रहने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
