नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विद्यमान सङ्क्रमणकाल अन्त्य हुनै लागेको बताएका छन् ।
झापाको दमकमा सोमबार दिउँसो पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रमुख दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमति ऐतिहासिक दस्तावेज भएको र त्यही सहमतिका आधारमा नयाँ संविधानको मस्यौदा जनताबीच छलफलका लागि आएको प्रष्ट्याए ।
अध्यक्ष ओलीले सर्वसाधारणले उपलब्ध गराएका महत्वपूर्ण सुझावलाई संविधानमा प्रतिबिम्बित गरिने बताए ।
उनले नयाँ संविधान जारी हुनुअगावै आफूहरुले सीमाङ्कनको मुद्दा टुङ्ग्याउन चाहेको भए पनि तत्काल दलीय सहमति सम्भव नदेखिएका कारण थाती राख्नुपरेको पनि जिकिर गरे ।
नयाँ संविधान समान अधिकार, समान अवसर, समान सुरक्षा र समान मानवीयता झल्कने तथा नागरिक सम्मानको अनुभूति हुने गरी बनाइने उनले आश्वासन दिए ।
आफ्नो गृह क्षेत्र दमकमा आयोजना गरिएको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ संविधान जारी भएर संविधानसभा विघटन भई बन्ने संसद्ले सीमा निर्धारण आयोगको सुझावअनुसार सीमाङ्कनलाई अनुमोदन गर्ने बताए।
सुझाव सङ्कलनमा अवरोध पु¥याउने पक्राउ
संविधानको मस्यौदामाथिको सुझाव सङ्कलन कार्यमा अपरोध पु¥याउने दुईजना प्रदर्शनकारीलाई दमकबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
आज रेडक्रस सभाहलमा झापा–७ का सभासद् तथा एमाले अध्यक्ष ओली बोलिरहँदा लिम्बुवानका कार्यकर्ताले हल बाहिर चर्को नाराबाजी र माइक तोडफोड गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन ती दुई प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका सन्तोष तुम्बापो र ध्रुव लावती रहेका छन् ।
मस्यौदा संविधानमाथि सुझाव लिने कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओली र काँग्रेस सभासद् महेन्द्राकुमारी लिम्बू सहभागी थिए ।
पूर्व सभासद् र प्रहरी निरीक्षकसहित पन्ध्र जना घाइते
महोत्तरीको विभिन्न छ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि राय सुझाव सङ्कलनका क्रममा भएको झडपमा परी पूर्व सभासद् तथा प्रहरी निरीक्षकसहित १५ जना घाइते भएका छन् ।
जिल्लाको क्षेत्र नं ५ का राय सुझाव सङ्कलन केन्द्र रामगोपालपुर उच्च माविमा विरोध गर्न गएका पूर्व सभासद् कौशलकुमार यादव, सद्भावनाका विदेश विभाग प्रमुख देवेन्द्र यादवसहित १२ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् ।
त्यस्तै जिल्लाको क्षेत्र नं ४ को सङ्कलन केन्द्र मनरा उमाविका प्रहरी निरीक्षक नरेश महतोको टाउको फुटेर गम्भीर घाइते भएका छन् ।
त्यस्तै क्षेत्र नं ३ को सङ्कलन केन्द्र जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपमा सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमन पाण्डेय, नागरिक समाजका देवेन्द्र चौधरी घाइते भएका छन् ।
त्यस्तै अन्य दर्जनाँै प्रदर्शकारीलाई सामान्य चोटपटक लागेको छ । जिल्लाको क्षेत्र नं ३, ४ र ५ मा मधेसवादी र एमाओवादी दलले राय सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा विभिन्न नारा जुलुस, फारम च्यातिएको, आगजनी गरिएको र विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
जिल्लाको क्षेत्र नं १ को बर्दिवासमा राय सुझाव सङ्कलन शान्तिपूर्ण अवस्थामा भएको छ भने क्षेत्र नं २ को बलबामा पनि सामान्य अवस्थामा भएको छ ।
त्यस्तै क्षेत्र नं ६ को गौशालामा मधेसवादी दल र एमाओवादी वैद्य समूहले राय सुझाव सङ्कलन फारम च्यातेर आगजनी गर्नुका साथै कालो झन्डा देखाई विरोध जनाएका छन् ।
जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रको राय सुझाव सङ्कलन केन्द्रमा भएको विरोध, प्रदर्शन र होहल्लाका कारण जिल्लाको अवस्था तनाबग्रस्त रहेको छ भने कडा सुरक्षाका बीच जिल्लाको छवटै निर्वाचन क्षेत्रमा राय सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम भइरहेको छ ।
दलका कार्यकर्ता हाबी
संविधानको मस्यौदाको सुझाव सङ्कलनका लागि जाजरकोटमा आयोजित कार्यक्रममा सुझाव दिनेमा अधिकांश दलका कार्यकर्ता रहेको पाइएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को पहिलो मस्यौदामाथिको छलफलमा ग्रामीण भेगका नागरिकको सहभागिता निकै कम रहेको छ । जाजरकोट क्षेत्र नं १ को सदरमुुकाम खलङ्गा र क्षेत्र नं २ को दसेरा बडावनमा आयोजित कार्यक्रममा सुझाव दिनेमा दलीय कार्यकर्ता बढी हाबी भएको पाइएको हो । दलहरुले आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरेर संविधानमा सुझाव दिन निर्देशन दिएका छन् ।
राप्रपा नेपालको केन्द्रीय समितिले संविधानको मस्यौदामा भाग नलिन कार्यकर्तालाई दिएको निर्देशन विपरीत जाजरकोटमा पार्टीको तर्फबाट जिल्ला अध्यक्ष शोभा शाहीले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरे।
सोही पार्टीका पूर्वअध्यक्ष दीपक खनालले राप्रपा नेपालले उठाउँदै आएका माग मस्यौदामा नसमेटिएको भन्दै कार्यक्रम स्थलमै मस्यौदा च्यात्न खोज्दा प्रहरीले बल प्रयोग गरेर हलबाट बाहिर निकालिएपछि केहीबेर तनाब सिर्जना भएको थियो ।
नागरिकको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम मङ्गलबार पनि जारी हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । मस्यौदामाथिको सुझाव सङ्कलन स्थल अपायक पर्ने स्थान र निकै टाढा भएकाले दुर्गमका नागरिक यस प्रक्रियाबाट बञ्चित भएका छन् ।
सुझाव सङ्कलन स्थल जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा र दसेरा पुग्न दुर्गमका गाविसका मानिसलाई तीन दिनसम्म पैदल हिँड्नुपर्ने, सबै ठाउँमा मस्यौदा नपुगेको र मस्यौदामा दिइएको सुझाव पनि कार्यान्वयन नहुने भएकाले यस प्रक्रिया स्थानीयले खासै चासो नदिएको पत्रकार दीपेन्द्र शर्मा बताउँछन् ।
कार्यक्रम स्थलमा सुझाव दिन आएका स्थानीयलाई प्रहरीले निकै खानतलासी गरेर सास्ती दिएको थियो । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
संविधानको मस्यौदामा महासङ्घको सुझाव
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित बजारमुखी अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसमक्ष महासङ्घले आज लिखित सुझाव प्रस्तुत गर्दै मस्यौदामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित खुला तथा प्रतिस्पर्धी बजारमुखी अर्थतन्त्रमा जाने र समाजवाद नभई लोकतान्त्रिक समाजवादतर्फ उन्मुख हुने प्रावधान समेट्नुपर्ने जनाएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि आठ प्रदेश हुने र प्रत्येक प्रदेशमा सोही प्रदेशका जनताबाट निर्वाचित सरकार बन्ने हुनाले एउटा प्रान्तमा रहेका व्यापारी÷उद्योगपति वा व्यवसायीलाई अर्को प्रान्तमा काम गर्न कानुनी बाधा उत्पन्न नहुने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्ने, निजी उद्यम वा औद्योगिक क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाई निजी क्षेत्रको लगानी तथा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।
मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था तथा महासङ्घको सुझाव र त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट तोकेर प्रस्तुत रायमा श्रमको हक श्रम ऐनमा तोकिनुपर्ने, सबै प्रकारका आर्थिक शोषण र असमानताको अन्त्य हुने गरी स्वदेशी निजी तथा सार्वजनिक उद्यमलाई प्रश्रय दिई उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै शोषणरहित समाज निर्माणमा दिगो आर्थिक विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतशील तुल्याउन आग्रह गरिएको छ ।
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गरी व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा बजारलाई अवाञ्छितरुपमा हुने हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने तथा प्रगतिशील करको व्यवस्था मौलिक हकमा समावेश नगरेर राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समावेश गर्न उचित हुने सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।
लिखित सुझाव ग्रहण गर्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले २००७ सालदेखिको संविधान प्राप्तिको जनचाहना पूरा हुन लागेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको महत्वलाई राज्यले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै उहाँले संस्थागतरुपमा प्रस्तुत सुझाव संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने जानकारी दिनुभयो ।
