साउन ४ । काठमाडौँ, ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि आज देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सुझाव सङ्कलन कार्य सुरू भएको छ । संविधानसभाको ‘नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति’ को कार्ययोजना अनुसार आज र भोलि २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सभासद् तथा कर्मचारीको टोलीले सुझाव सङ्कलन गर्नेछन् ।
आज बिहानैबाट काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुलुकका सबै क्षेत्रमा तय गरिएको कार्यक्रममा राय सुझाव दिन जनताको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । सुझाव सङ्कलनस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ ।
सरकारले सुझाव सङ्कलनका लागि आज र भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको छ । काठमाडौँ का १० वटै निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न स्थलमा सुझाव सङ्कलन कार्य भइरहेको छ ।
सनातन हिन्दू राष्ट्र माग
यसैबीच, काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ७ को मानसिंह धर्म मावि, मनमँैजूमा सहभागी सर्वसाधारणले नयाँ संविधानमा सनातन हिन्दू राष्ट्रको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । मस्यौदामा धर्म निरपेक्ष राज्यको प्रस्ताव छ । उनीहरूले संविधानमा वर्गीय आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने, गोलाप्रथाबाट राष्ट्रपति चुन्ने प्रावधान हटाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइरहेका छन् ।
राप्रपा, नेपालको अवरोध प्रयास
काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र १ अन्तर्गत दशरथ रङ्गशालामा सुझाव सङ्कलन कार्य हुनै लाग्दा राप्रपा नेपालका केही कार्यकर्ता नाराबाजीसहित कार्यक्रमस्थलमा प्रवेश गरी अवरोधको प्रयास गरेका छन् ।
सुरुमा सुझाव दिन आएको भनी सुरक्षाकर्मीलाई झुक्याउँदैभित्र छिरेका उनीहरूले भित्र आएपछि झडप र अवरोधको प्रयास गर्दा सुरक्षाकर्मीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिई नाराबाजी गर्नेलाई बाहिर निकालेका छन् ।
कीर्तिपुरमा माओवादीको अवरोध प्रयास
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाले आम जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नेकपा–माओवादीका कार्यकर्ताले आज कीर्तिपुरमा जनमत सङ्कलन कार्यमा अवरोधको प्रयास गरेका छन् ।
कीर्तिपुरको पाँगामा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले आयोजना गरेको जनमत सङ्कलन कार्यलाई प्रभावित तुल्याउने उद्देश्यले ती कार्यकर्ताले मस्यौदा च्यातेका हुन् । पूर्व सभासद् पार्वती थापामगर नेतृत्वको टोलीले संविधानमा सबै पक्षको भावनालाई सम्बोधन नगरिकन संविधान जारी गर्न खोजिएकाले आफूले मस्यौदा च्यातेको जानकारी गराइन ।
उनले चार दलले आफ्नो स्वार्थलाई हेरेर मात्रै संविधानको पहिलो मस्यौदा ल्याएको, महिला आदिवासी, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको भावनालाई सम्बोधन नगरेको आरोप लगाइन ।
माओवादीका कार्यकर्ताले अवरोध गर्न खोजे पनि सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा जनमत सङ्कलन कार्य भने जारी रहेको छ ।
संविधानमा दलितको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा दलितका मुद्दा पर्याप्तरुपमा नउठेको भन्दै पाल्पाली दलित समुदायले दलित अधिकार संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव सङ्कलन गर्न जिल्ला आएका सभासद्हरूलाई जिल्लाका अगुवा दलित नेताहरूले दलितका अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र संविधान जारी हुनुपर्ने भनाइ राखेका छन् ।
सङ्घीय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशिकसभामा समानुपातिक र प्रत्यक्षमा १३÷१३ प्रतिशत दलित उम्मेदारीको व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्र्ने दलित अधिकारकर्मीको भनाइ छ । दलित अधिकारका लागि साझा अभियान पाल्पा, नेपाल उत्पीडित मुक्ति समाज पाल्पाले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक अदालत, न्यायपरिषद्, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशीको आधारमा संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने दलित अधिकारका लागि साझा अभियानका सचिव रतन विश्वकर्माले बताए ।
प्रतिनिधिसभामा एकजना दलित समुदायको व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाल उत्पीडित मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य ठाकुरप्रसाद लोहागुनले बताए । दलित समुदायका उत्थानका लागि शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चिित गरेर संविधान जारी गर्न जिल्ला आएका सभासद्लाई सुझाव राखेका हुन् ।
