मस्यौदामा भाषा र नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था
६. राष्ट्रभाषा : नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन् ।
७. सरकारी कामकाजको भाषा : (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । (२) नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
१२. वंशजको आधारमा नागरिकता : (१) नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाय बमोजिमको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ–
(क) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति,
(ख) कुनै व्यक्तिको नेपालमा जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बाबु मध्ये एक नेपाली नागरिक रहेकोमा नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन्भने त्यस्तो व्यक्ति ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यक्ति र यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले निज बालिग भएपछि आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(३) आमा बाबुको ठेगान नभएको नेपालभित्र फेला परेको प्रत्येक नाबालिग निजको आमा वा बाबु पत्ता नलागेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक मानिनेछ ।
(४) नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
१३. अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा नेपालमा पन्ध्र वर्ष स्थायी बसोबास गरी विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएमा कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
(२) नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा निजले विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
(३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वयं घोषणा गर्ने व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(४) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको आर्थिक वा सामाजिक उन्नतिमा विशेष योगदान पुर्याएको विदेशीलाई अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका शर्त र अवस्था पूरा गरेको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारलेनेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ–
(क) नेपालको कुनै राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जानेको,
(ख) नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको,
(ग) अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको,
(घ) कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म नेपालमा कानुनी रुपमा बसोबास गरेको,
(ङ) नेपाली नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था वा प्रचलन भएको मुलुकको नागरिक भएको, र
(च) असल चालचलन भएको ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम प्रदान गरिएको अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी विवरण संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
१९. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने : विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्रभन्दा बाहिरका देशमा बसोबास गरेको नेपाली मूलको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।
मस्यौदामा छुवाछूतबारे व्यवस्था
२९. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक : (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, उत्पत्ति, समुदाय, पेशा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।
(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।
(३) कुनै जात, जाति, उत्पत्ति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
(५) यस धारा प्रतिकूल हुने गरी सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन्र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
मस्यौदामा शिक्षाबारे व्यवस्था
३६. शिक्षा सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(३) अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(४) दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र कानुन बमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।
३७. भाषा तथा संस्कृतिको हक ः (१) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ ।
(३) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्धन गर्ने हक हुनेछ ।
मस्यौदामा महिलाबारे व्यवस्था
४३. महिलाको हक : (१) प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हक हुनेछ र लैङ्गिक पहिचानको आधारमा भ्रूणहत्या गर्ने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमकोहिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
(४) राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा सहभागि हुने हक हुनेछ ।
(५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुनेछ ।
मस्यौदामा दलितबारे व्यवस्था
४५. दलितको हक : (१) दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रहरुमा समावेशी सिद्दान्तका आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई सोका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।
(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाई एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) राज्यले आवासविहीन दलितको लागि कानुन बनाई बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।
(७) दलित समुदायको लागि यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिकरुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।
मस्यौदामा प्राकृतिक साधन स्रोतबारे व्यवस्था
(छ) प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति : (१) राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल रुपमा दिगो उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने,
(२) जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने,
(३) नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि सुपथ र सुलभ रुपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने,
(४) जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिंचाइको विकास गर्ने,
(५) जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पन्छी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने,
(६) वातावरणीय सन्तुलनको लागि मुलुकको कुल भूभागको कम्तीमा चालीस प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने,
(७) प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय परिणाम निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
(८) वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व ब्यहोर्नु पर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्तका आधारमा वातावरण सम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्ने,
(९) प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्दार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने नीति बनाई लागू गर्ने ।
मस्यौदामा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटबारे व्यवस्था
६०. राज्यको संरचना : (१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ ।
(२) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान बमोजिम गर्नेछन्।
(३) पहिचानका जातीय÷समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता र सामाथ्र्यका आर्थिक अन्तरसम्वन्ध र सामथ्र्यता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलव्धता र प्रशासनिक सुगमताका आधारमा नेपालमा आठ प्रदेश रहने छन्। प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगको कार्यकाल छ महीनाको हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) बमोजिमको संघीय आयोगको सुझावको आधारमा प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय सो आयोगको प्रतिवेदन यस संविधान बमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका— संसदमा पेश भएको मितिले तीन महिनाभित्र व्यवस्थापिका—संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नेछ ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम निर्माण गरिएका प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनेछ ।
(६) स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन्। गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या कानुन बमोजिम हुनेछ ।
(७) विशेषक्षेत्र सहितको विशेष संरचना कानुन बमोजिम हुनेछ ।
(८) उपधारा (६) र (७) बमोजिम निर्माण हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र विशेष संरचनाको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका र विशेष संरचनाको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(९) उपधारा (८) बमोजिमको आयोगको गठन यो संविधान जारी भएको मितिले छ महीनाभित्र गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको कार्यावधि एक वर्षको हुनेछ ।
(१०) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको सार्वभौमसत्ता, एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन्।
६१. राज्यशक्तिको बाँडफाँट : (१) संघको अधिकार अनुसूची–४ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
(२) प्रदेशको अधिकार अनुसूची–५ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने छ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ । द्दद्ध
(३) संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान, संघीय संसद र प्रदेश सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा संघीय संसदले बनाएको कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संघीय संसदले बनाएको कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रदेश सभाले बनाएको कानुन अमान्य हुनेछ ।
(६) स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–७ मा उल्लिखित विषयमा निहित हुनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ ।
६४. राजस्व स्रोतको बाँडफाँट : (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउँन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन्। तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका स्रोतहरुको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
(३) प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण भाग २५ बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगबाट सिफारिस भए बमोजिम हुनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता, राजस्वको क्षमता र प्रयासको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ ।
(५) प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमताको आधारमा प्रादेशिक कानुन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछन्।
(६) नेपाल सरकारले संङ्घीय सञ्चित कोष मार्फत प्रदान गरिने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिइने विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउनेछ ।
(७) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको राजस्वको बाँडफाँड पारदर्शी हुनेछ ।
(८) राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पु¥याउनु पर्ने सेवा र उनीहरुलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानता, वञ्चितीकरण, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नु पर्ने विषयहरु समावेश हुनु पर्नेछ ।
मस्यौदामा राष्ट्रपति बारे व्यवस्था
६५. राष्ट्रपति : (१) नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनेछ ।
(४) राष्ट्रपति नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहनेछ ।
(५) संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।
६. राष्ट्रपतिको निर्वाचन : (१) राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार फरक हुने गरी कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
६७. राष्ट्रपतिको पदावधि : (१) राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।
७७. शासकीय स्वरुप : देशको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।
७९. मन्त्रिपरिषदको गठन : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।
८१. संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने : (१) धारा ७९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
मस्यौदामा संघीय व्यवस्थापिका बारे व्यवस्था
८६. व्यवस्थापिकाको गठन : प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ ।
८७. संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार : संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची—४ बमोजिमको संघीय सूची र अनुसूची—६ बमोजिमको साझा सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
८८. प्रतिनिधिसभाको गठन : (१) प्रतिनिधिसभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन्ः– (क) नेपाललाई भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा एक सय पंैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य, (ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।
(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
मस्यौदामा बारे व्यवस्था प्रादेशिक कार्यपालिका बारे व्यवस्था
१६०. प्रादेशिक कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग : (१) संविधान र कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेशकोमन्त्रिपरिषदमा निहित रहनेछ । तर संकटकाल वा संघीय शासन लागू भई प्रादेशिक कार्यकारिणी कायम नरहेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्नेछ ।
(२) यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदमा रहनेछ ।
(३) प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरू प्रादेशिक सरकारका नाममा हुनेछन्।
(४) प्रादेशिक कार्यकारिणी अधिकार यस संविधानको अधीनमा रही अनुसूची—५ बमोजिमको प्रदेशको अधिकारको सूची र अनुसूची—६ बमोजिमको संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । तर साझा सूचीमा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारसँग समन्वयमा गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम प्रादेशिक सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनेछ ।
१६१. प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशको लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।
(४) एउटैव्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्ने छैन ।
१६२. प्रदेश प्रमुखको योग्यता : देहायको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुनको लागि योग्य हुनेछ ः–
(क) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ख) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य, र
(ग) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको ।
मस्यौदामा प्रादेशिक व्यवस्थापिका बारे व्यवस्था
१७३. प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार : यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेशको व्यवस्थापिकीय अधिकार प्रदेश सभामा निहित रहनेछ । प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची—५ बमोजिमको प्रदेश सूची र अनुसूची—६ बमोजिमको साझा सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
१७४. प्रदेश व्यवस्थापिका : प्रदेशको व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ, जसलाई प्रदेश सभा भनिनेछ ।
१७५. प्रदेश सभाको गठन : (१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहने छन्ः— (क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य, (ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतले हुन आउने सदस्य संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य ।
(२) उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सदस्य निर्वाचनको लागि भूगोल र जनसंख्याको आधारमा कानुन बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ ।
(३) प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्यहरु पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार र चालीस प्रतिशत सदस्यहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार कानुन बमोजिम बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित हुनेछन्।
(४) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
स्पष्टीकरण : “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।








