असार ११ । काठमाडौँ,व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सम्बन्धमा पुनः ऊर्जा मन्त्रालयलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
समितिले यही असार १३ गतेका लागि सो आयोजनाका सम्बन्धमा भएको भनिएको अनियमितता र निर्माण रोकिएको विषयमा छलफलका लागि ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई बोलाएको छ ।
समितिका सभापति जनार्दन शर्माले समितिले यसअघि दिएको निर्देशनको फरक व्याख्या गरिएको र आयोजनाको काम अगाडि नबढाई यथास्थितिको अवस्थामा राखिएकाले के भएको हो र किन त्यस्तो गरिएको हो भन्नेबारेमा छलफल गर्नका लागि सचिव क्षेत्रीलाई बोलाइएको जानकारी दिए।
समितिले गत मङ्सिर १७ गते सो आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै भुक्तानी नदिन र तर सोही बहानामा काम नरोक्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि ठेकेदारले काम रोकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको थियो ।
समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको साँगुरिएको सुरुङ मर्मतका क्रममा सन् २०१३ को मूल्यअनुसार ‘भेरिइसन अर्डर’ दिँदा प्राधिकरणलाई घाटा परेको समितिले यसअघि नै ठहर गरेको थियो ।
प्राधिकरणले सन् २००६ को ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नभएको नयाँ कामका लागि छ वर्षअघिको मूल्यमा काम गर्न नमानेको भन्दै सन् २०१३ को प्रचलित दरअनुसार काम दिएको र अग्रिम भुक्तानी मात्र दिएको जनाएको थियो । आयोजनाको भेरिएसन अर्डरबापत रु ८२ करोड ९३ लाख लाग्नुपर्ने भनिएपनि प्राधिकरणले रु एक अर्ब नौ करोड भुक्तानी दिएको थियो ।
समितिले भेरियसनबापतको रु एक अर्ब नौ करोड भुक्तानी नदिन र दिनुपर्ने कारण स्पष्ट पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वका गठित उपसमितिले आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै भुक्तानी नदिन निर्देशन दिएको थियो ।
पछिल्लोपटक ऊर्जाले सो आयोजनाका सम्बन्धमा देखिएको अनियमितता छानबिन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने र सोही कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सुरुङ खुम्चिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने आशयको पत्र लेखा समितिलाई पठाएको थियो । भौगर्भिक कारणले आयोजनाको कुल ४।६७ किमिमध्ये ८४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको थियो ।
दार्चुला र बैतडीमा निर्माणाधिन सो आयोजना सन् २००६ को जनवरीबाट निर्माण सुरु भई सन् २०११ को मे महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । पटक–पटक भेरियसन हुँदा सो आयोजनाको लागतसमेत रु १५ अर्ब छ करोड पुगेको छ ।






