कात्तिक २ । काठमाडौँ, काठमाडौँ,व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले लामो समयदेखि प्रक्रिया अगाडि बढे पनि निर्माण सुरु हुन नसक्दा उक्त आयोजना संशयको घेरामा पर्दै आएको छ । कुल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई पछिल्लो समय चीनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनीले अगाडि बढाइरहेको छ ।
आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा लगानी बोर्ड र थ्री गर्जेजबीच पटक–पटक वार्ता भए पनि पूर्ण निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सन् २०१३ को डिसेम्बरमा बोर्ड र थ्री गर्जेजबीच आयोजनालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पत्राचार भए पनि थप अरु कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।
समितिले सो आयोजनाको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन र हालसम्म भए गरेका प्रगतिबारे सत्य तथ्य जानकारी दिन मन्त्रालय र बोर्डलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति गगनकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमसँग पनि गरिने भनिएको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) बारे भए गरेका प्रगतिको विषयमा समेत जानकारी गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, समितिले काबेली कोरिडोरमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको र केही जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्दासमेत प्रसारण लाइन पूरा हुन नसकेको भन्दै सांसद्हरुले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । काबेली कोरिडोर निर्माण सम्पन्न नहुँदा २२ मेगावाट क्षमताको सानिमा माई जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण सम्पन्न गरे पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा उत्पादित विद्युत् जोड्न सकिएको छैन । कुल १३२ केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइनमा विभिन्न नौवटा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् जोडिने छ । दमकदेखि कावेलीसम्म कुल ९० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा रहेको छ ।
कुल ९५ वटा टावरमध्ये हालसम्म ८५ वटा टावरको जग निर्माण भइसकेको छ । तर सरकारले नै ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा झिक्न रोक लगाएको भन्दै प्रसारण लाइन निर्माणको ठेकेदारले काम रोकपछि समस्या उत्पन्न भएको छ । सांसद्हरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सो कोरिडोरको प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको प्रगतिबारे जानकारी दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । यसरी आग्रह गर्नेहरुमा डा. प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, भवानीप्रसाद काफ्ले, कृष्ण धिताल, रेखा शर्मा, अमृतकुमार बोहरालगायत हुनुहुन्थ्यो ।
ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार प्रयत्नशील छ – सचिव क्षेत्री
समितिको बैठकमा उपस्थित ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम लगानी बोर्डले अगाडि बढाइरहेको जानकारी गराउँदै काबेली कोरिडोरअन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माणको काम केही समयभित्रै सम्पन्न हुने बताउनुभयो ।
विभिन्न कारणले गर्दा प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै सचिव क्षेत्रीले सरकार समस्या समाधानका लागि अधिकतम प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो । लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख राधेश पन्तले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको केही महिनाभित्रै परियोजना विकास सम्झौता हुने जानकारी दिनुभयो ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा थ्री गर्जेज र बोर्डबीच छलफल जारी रहेको उहाँको भनाइ थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैया मानन्धरले मुलुकका निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
युवाहरु बाध्य हुनेछन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको करिब ३५ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।
जोती खान सक्ने युवावर्ग वैदेशिक रोजगारमा गएका कारण जग्गा बाँझिने क्रम बढेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ४१ लाखभन्दा बढी नेपालीहरु कामको खोजीमा विश्वको १०८ देशमा पुगेका छन् ।
राज्यले खाद्यसुरक्षाको जनतालाई प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ने कानुनी मान्यता एकतिर भए पनि अर्कातिर जमिन बाँझिदै जाने क्रम तीव्र भएपछि सरकार ऐन ल्याउन बाध्य भएको हो ।
सरकारले जमिन नभएकाहरुका लागि कृषिमा आकर्षित गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ को बजेटमार्फत करिब ६० रोपनी जमिन भाडामा लिई व्यवसाय गर्न चाहनेलाई सरकारले जमिनको भाडा भुक्तान गरिदिने व्यवस्था मिलाएको भए पनि जग्गाधनीले जमिन नदिएका कारण सो योजना लागू हुन नसकेको कृषक डिवी भण्डारीको भनाइ छ ।
जमिन भाडामा दिएपछि भाडावालाले नै जमिन खाइदिन सक्छ भन्ने त्रासले जग्गा धनीले भाडामा जमिन नदिएको बताइन्छ । पैसा तिरेरसमेत भाडामा जमिन लिन्छुभन्दा जमिन आफँैसँग राखी जमिन बँझ्याउनेहरुका लागि भू–उपयोग ऐन अभिसापसिद्ध हुने भएको छ ।
कृषिमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ । छैटौँ कृषि गणनाले ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेको भए पनि ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आत्मानिर्भर रहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना, २०६८ ले १० वर्षमा एक लाख २९ हजार हेक्टर उर्बर जमिन बाँझो भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
तथ्याङ्कले एक लाख १६ हजारले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न पाएका छैनन् । हुनेखाने वर्गका हातमा रहेको जमिनमा व्यावसायिक खेती हुन नसक्नु र किसानका हातमा जमिन नहुनुले कृषिमा सरकारी लगानीको के अर्थ रहला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
जमिन बाँझो भएकै कारण धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, फापर र कोसे दालबालीमा उत्पादन घट्न गएकाले नेपालले भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ । आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने जति नै ठूला कुरा गरे पनि यथार्थमा जमिन बाँझो राख्ने कार्यलाई नरोकेसम्म कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित जति नै ठूला कुरा उठाए पनि यथार्थमा परिणाम निस्कने छैन ।
दस वर्षमा अन्नबालीमा नौ, धान र गहुँ बालीमा छ, मकै बालीमा १२ कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोसे दाल बालीमा २१ प्रतिशत, तोरी बालीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ । ४२ प्रतिशत कृषकले आफू व्यावसायिक कृषि गर्न आफूलाई ऋण उपलब्ध नभएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भएर पनि बाँझै छ ।
यस वर्षको दसैँमा चार अर्बको मासु नेपालले भारतबाट आयात गरेको छ । गत वर्ष १३ अर्बको चामल आयात गरेको थियो भने यस वर्षको शुभदीपावलीमा एक अर्बभन्दा बढी जातिका फूलमात्र आयात हुनसक्ने अनुमान पुष्प व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।
कृषिको परनिर्भरता रोकिने छाँटकाँट छैन । युवा जनशक्तिको पलायन, सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचुर जमिन, जग्गाको खण्डीकरण, खेतीयोग्य भूमि घडेरीमा परिणत, आकाशे खेतीमा निर्भर, सिँचाइको व्यवस्था नहुनु, उन्नत जातका बीउबिजन तथा मलखाद उचित तथा सुलभ तरिकाले प्राप्त गर्न नसक्नु, उत्पादनको उचित मूल्य किसानले प्राप्त गर्न नसक्नु र पढे लेखेका शिक्षित वर्गहरुबाटै कृषि पेसालाई उपहास गर्नु, निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले कृषिमा लगानी गर्ने चाहना नराख्नुले नै कृषि क्षेत्रबाट उत्साहजनक प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ।
