काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने कानून भएपनि नेपालमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानून कार्यान्वयन नभएका कारण यातायात क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् ।
यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार (सिन्डीकेट) ले जरा गाडेको छ । यस्तै समस्या रहेकामा नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना महामारीबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका क्रममा दुई महिनापछि खुलेका सार्वजनिक यातायातले तोकेभन्दा बढी भाडा लिन थालेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा पछिल्लो भाडा बढेको मिति २०७५ असोज ७ गते उल्लेख छ । तीन वर्षअघि समायोजन गरिएको भाडा सूची अनुसार चार किलोमिटरसम्मको दर रु १४ उल्लेख छ । त्यसपछि भाडा बढेको छैन । गत वर्ष बन्दाबन्दीपछि कोरोना महामारीबाट बच्न सरकारले सीट क्षमताको आधामात्र यात्रु राखेर ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको थियो ।
यस वर्ष दुई महिने निषेधाज्ञापछि असार १५ गतेदेखि जोर बिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायात खुला गर्दा यस्तो निर्णय भएको छैन । तर सार्वजनिक यातायातका परिचालकले डिजेलको भाउ बढेको भन्दै रु १४ न्यूनतम् भाडाको स्थानमा रु २५ असुल गर्न थालेका छन् । आफुखुसी रु ११ भाडा बढाएर लिएको यात्रु मङ्गलबहादुर तामाङले गुनासो गर्नुभयो ।
गौशालाबाट रत्नपार्क झर्दा रु १४ भाडा लिनुपर्नेमा बढेको छ भन्दै रु २५ लिएको उहाँले सुनाउनुभयो । यसअघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रि«य महासङ्घले भाडा बढाउन सरकारसँग माग गरेको थियो । तीन वर्षअघि डिजेलको मूल्य रु १०१ हुँदा भाडा समायोजन भएको थियो । यसअघि तेलको भाउ घट्दा सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेको छैन ।
महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य भने विसं २०६९ देखि सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नभएको दावी गर्नुहुन्छ । महासङ्घको माग अनुसार विभागका महानिर्देशकले भाडा समायोजन हुनुपर्ने निर्णय गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीकोमा पेश भएको छ । सरकारले समायोजन नगरे व्यवसायीले गरेको गृहकार्यका आधारमा महासङ्घले बढेको घोषणा गर्ने अध्यक्ष कर्माचार्य बताउनुहुन्छ ।
