नेपाली राजनीतिमा एकाएक नयाँ परिदृश्य देखापरेका छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा पुर्याउने र टिकाउने भूमिका खेलेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पुरानो गठबन्धनबाट बाहिरिएर नयाँ गठबन्धन बनाएको छ , जसले ओली सरकारलाई बहिर्गमनउन्मुख गराएको छ । संविधान जारीपछि सत्ता परिवर्तन भएसंगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेस माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सत्तारोहणको तयारीमा छ । संसदीय व्यवस्थामा सत्ता फेरबदललाई सामान्य प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ । तर , २०७४ माघ ७ भित्रै केन्द्र र प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन गर्दै अन्तिम चरणको राजनीतिक संक्रमणकाल टुंग्याउनु पर्ने चुनौतीपूर्ण घडीमा देखापरेका सत्ता राजनीतिको नया धुर्बीकरणले भने संविधान कार्यान्वयनलाई अप्ठेरो मोड़मा पुर्याउने देखिएको छ ।हुन त संसदको सबभन्दा ठूलो दल काँग्रेससंग समीकरण टूटेकाले ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुदै काँग्रेस महाधिवेशन पछि सरकार फेरिने अटकलबाज़ी गरिएको थियो र महाधिवेशनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा आए लगत्तै काँग्रेसका केही नेताले तत्काल नयाँ सरकार गठन हुने अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए ।दुई महिना अघि काँग्रेस माओवादीबीच सरकार परिवर्तनको कसरत पनि भएको हो , तर माओवादी अचानक ‘ यू – टर्न ‘ हुँदा ओली नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बिएको थियो । तर , अब सत्ता – सारथी माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै ओली सरकार अल्पमतमा परेको छ । अधिकाँश बामपन्थीहरूको दलको साथ र समर्थनमा बनेको बर्तमान सरकारबाट मुख्य दल माओवादी अलग्गिएपछि वामपन्थी ‘ एकता ‘ समेत टुटेको छ । विकसित घटनाक्रमअनुसार अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुग्नेछन ।
माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि ओली सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । ओली सामु अब द्इटा विक्ल्प मात्र देखिएका छन – राजीनामा दिने वा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने । प्रधानमन्त्री ओलीबाट राजीनामा आइसकेको छैन । काँग्रेस , माओवादी र नेकपा संयुक्तले बुधवार संसदमा प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन । संसदमा विश्वासको मत आर्जन गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले जतिसक्दो छिटो राजीनामा गरेर निकास दिने श्रेयस्कर हुन्छ , किनभने अहिले उत्पन्न राजनीतिक तरलता जति लम्बिने ,उति संविधान कार्यान्वयनमा असर पर्न सक्छ । काँग्रेस – माओवादी आपसी समझदारी अनुरूप अघि बढ़े भने संक्रमणकालीन संसद रहेकै वेला फेरि अर्को चोटी सरकारको नेतृत्व बदलिन्छ । यसले संविधान कार्यान्वयनमा अलमल गराउने निश्चित छ । बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित प्रक्रियामा भने अहिलेको सत्ता फेरबदलको असर देखिनु हुन्न , नत्र संकट र अन्योल झन गहिरिन सक्छ ।
काँग्रेस , एमाले र माओवादी संविधान निर्माणका मुख्य सहयात्री दलहरू हुन । २०६२/६३ को जन आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरिएको नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रमुख दायित्व पनि उनीहरूको हो ।संविधान कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । संक्रमणकालीन संसदको म्याद अब डेढ़ बर्ष मात्र बाँकी छ , जुन समयावधिभित्र , कानुनी र प्रशासनिक संरचना निर्माण काम गर्नु पर्ने छ । प्रमुख तीन दलबीच सहकार्यबिना यो काम पुरा हुन सक्दैनन । झण्डै एक बर्ष असन्तुष्टि पोस्दै आएका मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूको माग सम्बोधन गर्न पनि तीन दलको सहकार्य अपरिहार्य छ । मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरी संविधान कार्यान्वयन सहज देखिदैन । त्यसैले दोस्रो ठूलो दल एमाले सत्ताबाहिर भए पनि संविधान कार्यान्वयनको दायित्वमा चुक्नु हुदैन ।भूकम्पपछिको पुर्निमाणका लागि समेत एमालेको सहकार्य आवश्यक छ । एमालेसंगको सहकार्यका लागि काँग्रेस -माओवादीको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
बहुदलीय व्यवस्था प्रणालीपछि छिटो – छिटो सरकार फेरिने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहनु उदेकलाग्दो छ । एउटै पार्टीको बहुमत हुदाहुदै पनि सरकार चाँडै ढलेको दृष्टान्त छ , अहिले अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीले एउटै दलले संसदमा बहुमत पुर्याउन असम्भवप्राय बनाइदिएको छ । सत्ता प्राप्तिको उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित भई कमजोर धरातलमा दलहरूबीच गठबन्धन बन्ने प्रबृति रहेसम्म सत्ता फेरबदल छिटो छिटो भइरहन सक्छ । तर , यसले अस्थिरता बनाउनुका साथै विभिन्न खाले दूरगामी असर पार्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णासमेत बढाउन छ । यस तर्फ समेत राजनीतिक दलहरू सचेत बन्नै पर्छ ।
निशा अर्याल
इजरायल
