भदौ २२ । काठमाडौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दले केही दिन प्रक्रिया रोकेर भएपनि असन्तुष्ट पक्षसँग संबादमार्फत अधिकतम सहमति जुटाएर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने बताएका छन ।
राजधानीमा मंगलबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने–दुई चार दिन ढिला गरेर केही हुँदैन । तर सबैको भावना समेटेर संविधान जारी गर्नु पर्छ । हिंसात्मक आन्दोलनले मुलुकलाई संकटमा लान्छ । बार्तामा आउनु पर्यो । सकेसम्म माग पुरा गर्नु पर्छ । नभए पनि संविधान संसोधनको लचिलो ब्यवस्था गर्नु पर्छ ।
साक्षात्कारमा चन्दले संविधान सैद्धान्तिक दस्तावेजमात्रै भएकोले यसमा यो पनि, त्यो पनि दिन्छौ भनेर दलहरुले गरेको गल्तीको परिणाम अहिलेको अवस्था आएको भन्दै पछि कानूनमा असर नपर्ने गरी संविधान निर्माण गर्नु पर्ने बताए ।
पशुपति शमसेर राणाले प्रत्येक तीन महिनामा बस्नु पर्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक १५÷१६ महिनासम्म र प्रत्येक महिना बस्नु पर्ने कार्य सम्पादनसमितको बैठक १५ महिना सम्म नबसाएर पार्टीको एकता महाधिवेशनको निर्णय विरुद्ध हुकुमी शैलीमा पार्टी चलाएकोले आफूहरुले विद्रोह गर्नु परेको बाध्यता बताउँदै १०३ सदस्यीय कार्य समितिमा ६१ जना सदस्य आफूहरुको पक्षमा रहेकोले आफूहरु नै आधिकारिक हुने विश्वास ब्यक्त गरे ।
चन्दले भने– ‘बैठक नबोलाउँदा देश र पार्टीका जल्दा बल्दा विषयमा छलफल हुन नसक्दा पार्टी छड्के पट्टीको साक्षीमात्र बनेकोले पार्टी ध्वस्त हुन लागेको त्यसलाई सामाना गर्न अगाडि बढेका हौ । हामीसँग बहुमत सदस्यको समर्थन छ, सोही अनुसार हामीले निर्वाचन आयोगमा निवदेन दिएका हौँ ।’
आफूहरुले पार्टी फुटाउन चाहेको भए पहिला नै ४० प्रतिशत पुर्याएर फुटाउन सक्ने स्थिति रहे पनि एकताको पक्षमा रहेकोले आफूहरु बहमत पुर्याएर मात्रै अघि बढेको भन्दै राणालाई समेत एकै ठाँउमा बसेर सहकार्य गर्न आह्वान गरे । उनले भने– ‘राणाजी सहितले सहयोग गरे पदाधिकारी परिवर्तन गर्नु पर्ने पक्षमा हामी छैनौ । निर्वाचन आयोगको फैसला आएपछि राणाजीसहित सबैसँग छलफल गरेर पार्टीलाई अझै शसक्त बनाउँन लाग्छौ ।’
चन्दले महाधिवेशनमा भएको चक्रिय प्रणाली अनुसार पनि अहिले आफू नै अध्यक्ष भएको भन्दै आफू पछि अर्का नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अध्यक्ष बन्ने स्पष्ट पारे ।
आफूहरुसँग ६० प्रतिशतको समर्थन रहेको अवस्थामा राणाले १६ जना केन्द्रीय सदस्यलाई कारवाही गरेको भन्ने विषय हाँस्यास्पद भएको तर्क गर्दै चन्दले भने–‘कसैलाई पनि कारवाही गर्दा अनुशासन समितिबाट स्पष्टीकरणको मौका दिएर अनुशासन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्ने हो । उहाँसँग बहुमत नरहेको अवस्थामा कारवाहीको कुनै अर्थ छैन ।’
सरकारमा मन्त्री पठाउने र फिर्ता बोलाउने विषयमा पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्नुपर्ने बैद्यानिक ब्यवस्था रहेको भन्दै उनले आफूहरुले बैद्यानिक ब्यवस्थाको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई लिखित जानकारी गराएकोले उनले सोही अनुसार निर्णय लिने विश्वास ब्यक्त गरे ।
चन्द्रले संविधान निर्माणमा पार्टीको भूमिका परिवर्तन नहुने भन्दै पार्टीले पहिलेदेखिनै फरक मत राख्दै आएको धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा कायमै रहेको बताए । उनले धर्म बाहेक संविधान निर्माणको सबै प्रक्रियामा हाम्रो सहमति छ ।
