काठमाडौँ । अनुसन्धान नगरी रहरका भरमा वार्षिक बजेट ल्याइने गरेकाले कार्यान्वयन नभई प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम दोहोरिने गरेको अर्थशास्त्रीहरुले बताउनुभएको छ ।
सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको ‘बजेट र त्यसका प्रभावहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा दधि अधिकारीले अनुसन्धान गरेर आवश्कताका आधारमा योजना बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउनुभयो ।
“बजेटले पत्रकारलाई सुविधा दिएको छ दिनुहुँदैन भन्ने होइन, तर कोरोनाको खोप नपाउनेलाई खोप, गाउँ गाउँमा कोभिड परीक्षण गर्न नपाउनेलाई त्यसको व्यवस्था गर्नुलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्नेमा बजेटले त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकेन, एउटा गरीबको जीवन जानु भनेको मानवीय अपराध हो”–उहाँले भन्नुभयो ।
बजेट राजनीतिक दस्तावेज जस्तोमात्र बन्ने गरेको अर्थशास्त्रीहरुको भनाई छ । नेतृत्वको रवैयाले गर्दा पनि यस्तो हुने गरेको छ । मन्त्रालयहरुबीच समन्वय नहुँदा बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
कार्यक्रममा पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बजेट ठूलो भएको उल्लेख गर्नुहुँदै कार्यान्वयन ७० प्रतिशतमात्र भएपनि धेरै उपलब्धि हुने बताउनुभयो । नेपालका चार जना प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम दोहोरिने गरेको सुनाउनुभयो
“गत वर्षको बजेटमा पनि ३०० शथ्याको सरुवा रोग अस्पताल काठमाडौँमा बनाउने उल्लेख गरिएको थियो, कार्यान्वयन भएन, यसैगरी उपत्यका बाहिर प्रमुख शहरमा ५० शथ्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने पनि गत वर्षकै बजेटमा लेखिएकामा कार्यान्वयन भएन, यसपटक फेरि राखिएको छ”–पूर्वसचिव बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।
बजेटमा ४० वर्षभन्दा माथिकालाई मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्यान्सरजस्ता रोगको निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेकामा यो पनि महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम भएकाले कार्यान्वयन गर्न मुस्किल हुने उहाँको भनाई छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरणबाट जोगाएर धेरै समस्याको समाधान गर्न सकिने अर्थशास्त्रीहरुको भनाई छ । कृषि प्रधान देश भएपनि वार्षिक रु दुई खर्बको आयात गर्नुपर्ने वास्तविकतालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । आधारभूत चीज दुध, तरकारी, माछा, मासुमासमेत देश आत्मनिर्भर हुननसक्नु दुःखद् रहेकाले ध्यान दिन उहाँहरुले माग गर्नुभयो ।
नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका कारण विद्यार्थीले अनलाइनबाट घरमै बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था भएपनि सबैतिर इन्टरनेट सुविधा कहिलेसम्म पुग्छ भन्ने निश्चितता बजेटले गर्न सकेको छैन । डेढ वर्षदेखि कोरोन महामारी भएर भौतिक रुपमा कक्षा चलाउन सकिने अवस्था नहुँदासमेत सरकारको ध्यान यसतर्फ जान सकेको छैन ।
मन्त्री र विज्ञको सहकार्य नहुने गरेकाले कार्यक्रम दोहोरिने तर खर्च नहुने गरेको पूर्व सचिव बाँस्कोटा अनुभवका आधारमा सुनाउनुहुन्छ । अध्ययन अनुसन्धान नगरिने भएकाले कपि पेस्ट गरेर बजेट आउने गरेको छ । आफूलेसमेत धेरैपटक यस्तै गर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नं. २ का अध्यक्ष गणेश लाथले बजेटमा कर छुटको आकर्षण भएपनि त्यो गणितीय हिसाबले व्यवसायीलाई नदिइएको गुनासो गर्नुभयो । बजेटमा बालाजु एउटामात्र औद्योगिक क्षेत्रलाई समेटेर अरुलाई वेवास्ता गरिएको उहाँको भनाई छ ।
विगतका बजेटमा राखिएको ‘इकोनोमिक जोन’ को कार्यान्वयन नभएकाले धेरै आशा गर्ने ठाउँ नरहेको लाथ बताउनुहुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको व्यवस्था एक अर्कालाई आरोप लगाउने र रिसइबी गर्नेमात्र काम हुने गरेकाले सबैको सम्पत्तिको अभिलेख राज्यले राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको माग छ ।
फाउन्डेसनका सदस्य सचिव अतुल कोइरालाले बैङ्कहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा बुझाए पनि कतै उपयोग नभएको बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कतै लगानी गरेको छैन । कमर्सियल बैङ्कले नाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायितव स्वरुप बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । खोप खरिदलगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि यस्तो बजेट महामारीका बेला लगानी गरिनुपर्ने उहाँको माग छ ।
