जातीय विभेदको अन्त्य राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मात्र सम्भव

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको सन्दर्भ : ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा जनक्रान्ति सम्पन्न भएका ठूला मुलुकमा दलितजस्ता सीमान्तकृत समुदायका मुद्दामा विशेष ध्यान पुर्‍याइएको पाइन्छ, ताकि ती विषय भावी द्वन्द्वका कारक नबनून् । किनभने जातिवाद, रंगभेदवाद र वर्ण-व्यवस्थाका आधारमा लामो कालसम्म शासन चलेका मुलुकमा सामाजिक असन्तुलनको खाडल भयावह हुन्छ नै, सरकारी सेवामा समेत असमान प्रतिनिधित्व हुने गर्छ ।

धेरै मुलुक विभेदको यो तितो अनुभवबाट गुज्रेका छन् । दक्षिण अफ्रिकामा काला र गोराबीच तथा दक्षिण एसियाका भारत र नेपालजस्ता देशमा दलित र गैरदलितबीचको खाडल सरकारी सेवामा भयावह छ । त्यसैले पनि सरकारी सेवामा रहेको यो असन्तुलनलाई तीव्र गतिमा घटाई सन्तुलनमा ल्याउन फास्ट ट्रयाकको नीति र प्रर्याप्त बजेटसहितको निश्चित अवधि तोकेर कार्यक्रमको तय गर्नु अनिवार्य थियो, जुन हुन सकेन ।

यद्यपि ऐतिहासिक जनक्रान्ति ०६२-६३ को परिवर्तनको हिस्सेदार नेपालका एकचौथाइ दलित समुदायलाई पनि बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा ०६३ जेठ २१ गते छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । यसअनुरूप कानुन बनाउने र केही संरचनाहरू निर्माण गर्ने काम पनि भए । तर, ठोस कार्यान्वयनका लागि भने कुनै विशिष्ट योजना बनाइएन ।

सिंगो मुलुक कोभिड-१९ र कालापानी विषयको बहसमा होमिँदा दलितहरू न्यायको भिख माग्दै आन्दोलित हुनुपर्ने विडम्बना उत्पन्न भएको छ ।

छुवाछुतमुक्त घोषणाका बखत दलितहरूको देशव्यापी अवस्थासहितको तथ्यांक संकलन गर्ने, दलित समुदायका लागि सम्भावित लक्षित मोडल कार्यक्रमसहितको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने तथा दलितका परम्परागत मौलिक पेसाहरूको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषय उल्लेख गरिएको थियो । तर, घोषणामा उल्लेख गरिएका कुनै पनि कार्यक्रम तय भएनन् । फलस्वरूप जातीय विभेदमा कुनै परिवर्तन आएन, अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका रुकुम पश्चिमा भएको मानवताविरोधी सामूहिक नरसंहार यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो ।

घोषणापछिका घटनाक्रम : नेपालका १३.८ प्रतिशत दलित सामाजिक संरचनाको सबैभन्दा पिँधमा छन् । उनीहरूलार्ई राज्यको संरचनाबाट योजनाबद्ध रूपमा बाहिर पारिएको छ । स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवाको नीति निर्णय गर्ने राजपत्रांकित तहमा सन् २००७ मा दलित प्रतिनिधित्व ०.४६ प्रतिशत थियो । नेपाल प्रहरीमा ६ प्रतिशत दलित रहेका छन् भने सेना र सशस्त्र प्रहरीमा उनीहरूको पहुँच १ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ०.५५ र ०.२७ प्रतिशत रहेको छ । उक्त आँकडाले के देखाउँछ भने शासन प्रशासनमा दलितको पहुँच र प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा अति न्यून रहेको छ ।

राज्यको संरचना, यसका अंग संस्था र निकायहरू तथा यिनका पदाधिकारी र प्रतिनिधिहरूले सबै ठाउँबाट दलितहरूलाई बहिष्कृत गर्नुको परिणामस्वरूप आज रुकुम घटना घटेको हो भने लकडाउनको अवस्थामा तीन दर्जनभन्दा बढी जातीय छुवाछुत, बलात्कार र हत्याका घटनाहरूमा वृद्धि भएको हो । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको आज १४ वर्षको अवधिमा रुकुम पश्चिम नरसंहारमा हत्या गरिएका ६ जनासहित २२ जनाको हत्या भएको छ । जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका कारण बलात्कार, बहिष्करण तथा अपमानका सयौँ घटनाहरू घटेका छन् । र, कुनै पनि घटनामा चित्तबुझ्दो मागअनुसारको न्याय पाइएको छैन ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आ.व. ०७४-७५ मा मात्र ४५ वटा मुद्दा दर्ता भएको तर न्याय केवल २१ वटामा मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, नेपालमा दलितहरू आज पनि सबैभन्दा ज्यादा सामाजिक बहिष्करण, छुवाछुत र भेदभावको सिकार भइरहेकै छन् । राज्यका तर्फबाट ठोस कदम चालिएको छैन । यस अवधिमा चिरस्थायी र सुस्पष्ट नीतिगत व्यवस्था सिर्जना गरेर उसको न्यायोचित र समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यसंरचना, राज्यसंयन्त्र र राजनीतिक दलको हरेक तह र ढाँचामा सुनिश्चित गरिने विश्वास लिइएको थियो, जुन हुन सकेन ।

दलित समुदायमाथिको आधारभूत शोषण, उत्पीडन र अपमान कायम र निरन्तर रह्यो । भूमिहीनता, बेरोजगारी, हलिया, हरुवाचरुवा, बालीघरे प्रथा र चरम श्रमशोषणमा राज्यको पहलमा कुनै परिवर्तन आएन । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा दलितलाई नयाँ-नयाँ तरिकाले बहिष्करणको प्रक्रिया शुभारम्भ भए, जसका विभिन्न स्वरूप जारी छन् । आज पनि दलितले आक्रोश र रोदनसहित हरेक पाइला-पाइलामा संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता यथावत् छ ।

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणापछि हामीले चारवटा कुराको अपेक्षा गरेका थियौँ, १) दलितले गर्ने मुफ्त वा निम्न ज्यालायुक्त श्रम हरेक हिसाबले प्रतिबन्धित हुनेछ अनि मानवश्रमको न्यायोचित मूल्य दिने (दिनैपर्ने) उत्पादन प्रणाली र नीति स्थापित हुनेछ, २) मानवश्रम र श्रमिक वर्ग समाजमा सम्मानित हुनेछ र श्रमको आधारमा मानिसलाई ‘अछुत’ ठान्ने वर्गचाहिँ अपहेलित र दण्डित हुनेछ तथा श्रम र श्रमिक–प्रधान संस्कृति समाजमा स्थापित हुनेछ, ३) जोतिरहेको जमिनमा र उत्पादनका अन्य साधन-स्रोत र सम्पत्तिमा, शिक्षा र विकासमा श्रमिकको न्यायोचित हिस्सेदारी कानुनतः र व्यवहारतः सुनिश्चित हुनेछ र ४) शासन गर्ने, कानुन बनाउने र नीति निर्णय गर्ने हरेक ठाउँमा उत्पीडित दलितहरू, तमाम श्रमिकहरू सही अनुपातमा पुग्ने व्यावहारिक स्थिति बन्नेछ । तर, यसका लागि प्रयत्नसमेत भएन । परिणामस्वरूप सिंगो मुलुक कोभिड-१९ र कालापानी विषयको बहसमा होमिँदा दलितहरू न्यायको भिख माग्दै आन्दोलित हुनुपर्ने विडम्बना उत्पन्न भएको छ ।

आगामी बाटो : नेपालको संविधान जारी भएपछि सफलतासित सबैभन्दा ज्यादा ढुकढुकी जोडिएको कुनै समुदाय छ भने त्यो राज्यबाट सबैभन्दा किनारीकृत दलित समुदाय नै हो । जसका लागि संविधानको कार्यान्वयन अपरिहार्य र अनिवार्य छ । हजारौँ वर्षको सामन्तवादको अभ्यासका दौरान मानिसको स्वभाव र संस्कृति भएर दलितमाथिको शोषण, उत्पीडन, छुवाछुत र अपहेलना जारी रहेको हुनाले राजनीतिक हस्तक्षेप हुन जरुरी छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यको मूलमन्त्र ‘कसैलाई पनि पछाडि नछोड’को मान्यताका आधारमा आगामी २०३० सम्मको अवधिलाई ‘दलित अधिकार दशक’ घोषणा गरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू तय गरिनुपर्छ ।

दलितहरूको समग्र विकास गर्न एक दलित विकास कोषको स्थापना गरी दलित समुदायको ऐतिहासिक कला, संस्कृति, वेशभूषा, ज्ञान, सीप कौशल तथा प्रविधिको अनुपम संग्रह संरक्षण गर्न राष्ट्रिय दलित संग्रहालयको स्थापना, दलित समुदायको समग्र पक्षको अध्ययन अनुसन्धानका लागि बजेटको व्यवस्था, दलित समुदायको समृद्धिका लागि एक दलित बस्ती एक सहकारी, एक दलित परिवार एक रोजगारीको कार्यक्रमसहित ‘नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम’ र परम्परागत पेसालाई औद्योगिकीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम घोषणा गरिनुपर्छ ।

अहिले हाम्रा राजनीतिक दल अन्य समुदायका नेता दिने र दलित नेताहरू माग्ने अवस्थामा छन् । राजनीतिमा सिंगो जीवन व्यतित गरेका दलित नेता आफैँ शासित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ, पार्टीभित्र सम्झौता गरेर बस्नुपरेको छ । हामीले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा दलितको पहुँचलाई ध्यान दिनुपर्छ । उच-नीचको विभेदकारी संरचना भत्काउनुपर्छ । जुन वेला राजनीतिक पार्टी परिवर्तनका पक्षमा उभिन्छ, त्यस्तो वेला दलित मुद्दा बलियो हुन्छ । पार्टी दलित मुद्दाभन्दा अलग हुँदा कमजोर हुने गरेको छ । जात–व्यवस्था कायम राखेर केहीलाई न्याय दिएर, केहीलाई सांसद बनाएर, केहीलाई कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति दिएर मात्र यस्तो संरचनागत कुरामा तात्विक परिवर्तन केही हुँदैन ।

नेपालको सन्दर्भमा सामन्तवादविरुद्धको लडाइँ अर्थात् वर्गसंघर्षको आन्दोलन भनेको दलित समस्याको हल गर्ने कुरासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भन्ने हेक्का राजनीतिक दलहरूमा हुन सकेन भने दलित समस्या हल हुनेछैन । यदि यो बिस्तारै हुन्छ भन्ने ठान्ने हो भने राजनीतिक दलहरूको औचित्य समाप्त हुन पुग्छ । त्यसपछि अमेरिकाको जस्तो अवस्था आउन सक्छ ।

सामन्तवादविरुद्धको करिब एक शताब्दी अर्थात् एक युगले पनि जातीय छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य हुन नसक्नु नेपालको वाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको गम्भीर चुनौती हो । त्यसैले सिंगो राज्य–प्रणाली, राजनीतिक दलका संगठन र अन्य सार्वजनिक संरचनाहरूमा परिवर्तन गरिनुपर्छ । त्यसैले लोकतन्त्र भनेको कुनै दर्शन र विचार मात्र होइन, यो त गरिब, उत्पीडित जनताको जीवनमा आउने परिवर्तन तथा सुधार हो । ( नँया पत्रीका दैनिकबाट साभार )

सम्बन्धित शिर्षकहरु