मानव अधिकारकर्मीको निष्कर्ष: भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकार जोखिममा

काठमाडौं । अपारदर्शी भर्ना प्रक्रिया र न्यायमा पहुँच नहुँदा आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकार जोखिममा परेको मानवअधिकारकर्मीले निस्कर्ष निकालेका छन्।

नेपाल मानव अधिकार आयोगले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको दोश्रो दिन बुधबार भएको छलफलमा स्वच्छ र जिम्मेवार भर्ना प्रक्रिया, अनियमित आप्रवासनका सवालहरू र आप्रवासी कामदारहरूको न्यायमा पहुँचको विषयमा छलफल भएको हो।

छलफलमा आप्रवासी कामदारहरूमाथि हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि श्रमिक पठाउने मुलुकबाट गन्तव्य मुलुकहरूसँगको समन्वय महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरूले बताएका छन्।

कामदारले गन्तव्य मुलुकमा विभिन्‍न समस्या भोग्नु परेको भएता पनि प्रस्थानपूर्व आफ्नै मुलुकमा समेत भर्ना प्रक्रियादेखि नै विभिन्‍न समस्या भोग्नु परीरहेको बताइएको छ।

भएका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, कतिपय मुलुकहरूका नीतिहरूमा रहेका कमजोरीका कारण कामदारहरू अनियमित तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुने गरेको छलफलको निस्कर्ष छ।

छलफलको क्रममा गन्तव्य मुलुकहरूमा आप्रवासन सुरक्षित र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कामदारहरूको लागि मानवीय व्यवहार र कानुनी प्रक्रियामा लैजान सबै पक्षहरूले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने मानव ओसार पसार र बेचविखनबाट पीडितहरूको संरक्षणका लागि अधिकारमा आधारित पद्धतिलाई जोड दिनुपर्ने, अनियमित आप्रवासनबाट सिर्जना हुने जोखिमबाट नागरिकहरूलाइ संरक्षण गर्न आ–आफ्ना मुलुकका संबद्ध निकाय र कुटनीतिक नियोगले विभिन्न मुलुकका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ।

कुनैपनि प्रकारको व्यवसायिक क्षेत्रले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिमका मानव अधिकारका मापदण्डहरूको सम्मान र परिपालना गर्नुपर्नेमा छलफलमा सहभागीले जोड दिएका छन्।

राज्यहरूले नीति तथा संरचनाहरू निर्माण गरेको भएतापनि तिनमा ठूलो संख्याका आप्रवासी कामदारहरूको सहज पहुँच नभएको पाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आउन सक्ने भाषागत, कानूनी एवं अदालती प्रक्रियामा आवश्यक शूल्कको अभाव, गन्तव्य मुलुकको कानूनको ज्ञान नहुनु लगायतका चुनौतिहरूलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यस्तै कानूनी उपचारमात्रै समस्याको समाधान नभएर आप्रवासी कामदारहरूलाई सामाजिक न्याय र विभिन्न पक्षबाट शशक्तिकरण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।

बुधबार भएका तीन वटा सत्रमा तीन जना विशेषज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने १२ जना प्यानलिष्टले धारणा तथा टीप्पणी राखेका थिए।

सम्बन्धित शिर्षकहरु