सिड्नी । अष्ट्रेलियामा रोजगारदाताले जानीजानी आफ्नो कामदारलाई कम पारिश्रमिक दिए जेल जानुपर्ने भएको छ। अष्ट्रेलियामा अब बन्ने कानुनले सो कुराको व्यवस्था गरेको हो। जोखिममा रहेका कामदारहरूको सुरक्षा गर्न निर्मित नयाँ तथा कडा सुधार योजना अन्तर्गत आप्रवासी कामदारहरूद्वारा बिहीबार संघीय सरकार समक्ष प्रस्तुत २२ सुधार सुझाव स्वीकृत भएपछि सो व्यवस्था लागू हुने भएको छ।
अस्ट्रेलियाका थुप्रै व्यवसायहरूमा कामदारहरूमाथि शोषण हुने गरेको सञ्चार माध्यमबाट खुलासा भएपछि तीन वर्षअघि यसका लागि कार्यदलको स्थापना गरी कार्ययोजना अघि बढाइएको थियो। अष्ट्रेलियामा श्रम शोषणमा परेकाहरुका लागि नि:शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध हुने भएको छ ।
रोजगारदाताहरुले आप्रवासी कामदारहरुलाई कम तलब दिने, तलब नै नदिने जस्ता घटना बढेपछि न्यु साउथ व्लेस राज्य सरकारले कानुनी सहायता व्यवस्था गर्ने भएको हो । न्यु साउथ वेल्स राज्य सरकारले १६ लाख डलर बराबरको कानुनी सहायता योजनाको घोषणा गरेको छ । जसअनुसार, सिड्नीका चार सामुदायिक कानूनी सहायता केन्द्रहरू – इनर सिटी लिगल सेन्टर, रेडफर्न लिगल सेन्टर, किंग्सफर्ड लिगल सेन्टर र म्यार्रिकभील लिगल सेन्टरले आप्रवासीहरूलाई सहयोग गर्नेछन्।
आप्रवासीहरूलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सहायता केन्द्रमा ती आप्रवासीहरुको भाषामा पारंगत भएका दुई सामाजिक कार्यकर्ता समेत रहनेछन् । रोजगारदाताहरुले कानूनी रूपमा आफ्ना कामदारहरूलाई दिनुपर्ने तलब तथा अन्य सुविधाहरू रोक्का गरेको भए उक्त रोक्का भई राखेको रकम निकासा गर्न ती चार लिगल सेन्टरहरूले छोटो समयका लागि अस्ट्रेलिया आएका कामदार आप्रवासीहरूलाई सहयोग गर्नेछन्।
ती कानूनी सहायता केन्द्रहरूले फेयर वर्क अम्बड्समेन, लिगल एड एनएसडब्लू लगायतका सरोकारवालाहरूसँग काम गर्दा आप्रवासीहरूलाई सहज होस् भनेर उनीहरूको भाषामा पारंगत भएका २ सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई पनि भर्ना गर्नेछन्।
राज्यका महान्यायाधिवक्ता मार्क स्पीकम्यानका अनुसार यस योजनामा आबद्ध भएका चार सामुदायिक कानूनी सहायता केन्द्रहरूले समाजका निकै कमजोर स्थिति भएका मानिसहरूको कानूनी समस्या हल गर्दै आइरहेका छन् र अब उनीहरूले आफ्नो दायरा फराकिलो बनाएका छन्।
यसै गरी, रेडफर्न लिगल सेन्टरले अन्तर्राष्ट्रिय विधार्थीहरुलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्न “माई लिगल मेट” नाम दिइएको निःशुल्क एप सार्वजनिक गरेको छ।
अङ्ग्रेजी लगायत ६ विभिन्न भाषामा उपलब्ध रहेको उक्त एपले अन्तरक्रियात्मक भिडियोहरूको माध्यमबाट विधार्थीहरुलाई कसरी तत्काल कानूनी सहयोग लिन सकिन्छ भनेर सिकाउने बताइएको छ।
उक्त निःशुल्क एपको निर्माणमा सिटी अफ सिड्नी, स्टडी एनएसडब्लू र फेयर वर्क अम्बड्समेनबाट आर्थिक अनुदान प्राप्त भएको रेडफर्न लिगल सेन्टरले जनाएको छ।
उक्त लिगल सेन्टरको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सेवाका प्रमुख रहेका एक वकिल – शन स्टिमसन्ले उक्त एपको परिकल्पना गरेका हुन्। Source : SBS News
