काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटललाई मालपोत ऐन प्रतिकूल हुनेगरी दिइएको १ सय ५० रोपनी जग्गा तत्काल आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उपसमितिले आइतबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै तत्कालिन तारा गाउँ विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
उपसमितिले तारा गाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा होटलको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको विषयमा छानबिन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । उपसमितिले सरकारलाई यीसहित १३ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, तारा गाउँ विकास समितिको १५४ रोपनी जग्गा हडप्ने किसिमले गरेको गैरकानूनी लिज सम्झौता प्रक्रिया पुर्याई रद्द गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । सम्झौतामा होटल र तारा गाउँ विकास समिति पदाधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएको भन्दै यस विषयमा छानबिन गर्न पनि उपसमितिले निर्देशन दिएको छ ।
छानबिन उपसमितिले ४९ वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिने, लिजमा दिएको समेत हक–हस्तान्तरण गरी हकप्रद सेयर जारी गर्ने विषयमा तारागाउँको सञ्चालक समितिको निर्णय प्रमाणित नभएको विषयमा छानबिन गर्न भनेको छ । कम्पनीमा भएको कतिपय निर्णयबारे तारागाउँ विकास समितिमा कागजातसमेत नभेटिएको स्रोतले बतायो ।
आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०७०/०७१ सम्म सेवाग्राहीबाट उठ्न नसकेको करोडौंको रकम आसामी फसेको भनी देखाइएको छ । सअघिको छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याएको विषयवस्तुलाई संसदीय छानबिनले पनि यथार्थ ठहर्याएको छ । उधारो नतिरेका व्यक्तिको विवरण खुलेको भन्दै छानबिन समितिले उक्त विवरण फर्जी हुन सक्ने आशंका गरेको छ । एक दशकमा आसामीको रकम १ अर्ब ११ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भेटिएको थियो ।
कम्पनीले भने उधारोमध्ये झन्डै साढे ८ करोड रुपैयाँ नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको रहेको दाबी गरेको छ । तर अरू विवरणबारे प्रतिक्रिया दिएको छैन । संसदीय समितिले तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्समा भएको अनियमितता छानबिन गर्न सांसद अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
