काठमाडौं । मुलुकभरिका अदालतमा २० हजारभन्दा बढी फैसला लेखिन बाँकी रहेको देखिएको छ । पछिल्लो एक प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्रै अझै चार हजारको संख्यामा फैसला लेखिएका छैनन् ।
‘छिटो र प्रभावकारी न्याय’को पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनालाई नै चुनौती दिने गरी न्यायपालिकाको माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालतमै फैसला लेखन ढिलाढाला देखिएको हो । सर्वोच्चमा यस आर्थिक वर्षभित्र झण्डै एघार हजारको संख्यामा अन्तिम फैसला भएका थिए, जसमा सात हजार मात्र फैसला लेखिएका छन् ।
सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले तयार गरेको खोज प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्चमा चार हजार, उच्च अदालतमा नौ हजार र जिल्ला अदालतमा सात हजार थान फैसलाहरू अझै तयार हुन सकेका छैनन् ।
पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै भदौ १ देखि नयाँ मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता लागू हुँदैछ, जसले निर्णय सुनाएकै दिन न्यायका याचकलाई फैसला लेखेर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अदालतको फैसला लेखनको गति अत्यन्तै नाजुक देखिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा उच्च अदालतमा मात्र २९ हजार र जिल्लामा ७० हजारको संख्यामा फैसला भएका थिए । सर्वोच्चमा ३६ प्रतिशत, उच्चमा ३१ प्रतिशत र जिल्लामा १० प्रतिशत फैसला तयार हुन अझै बाँकी देखिएको हो । अन्नपूर्ण पोस्टदैनिकमा समाचार छ ।
