काठमाडौं । अबदेखि सार्वजनिक सवारी साधनले गीत बजाएवापत शुल्क तिर्नुपर्ने छ । प्रतिलिपि अधिकार ऐन अनुसार उनीहरुलाई रोयल्टीको दायरामा ल्याइएको हो। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार, अब संगीत रोयल्टी चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र बुझाएपछि मात्र यातायात नवीकरण हुनेछ। विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा संशोधन गर्दै गीत-संगीत प्रयोग गरेका सार्वजनिक यातायातले तोकिएको रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । निजी सवारी साधनको हकमा भने उक्त नियम लागु हुने छैन अर्थात् निजीले भने रोयल्टी तिर्नुपर्ने छैन।
विभागका अनुसार, ठूला बसले वार्षिक २ हजार तथा मिनीबसले १४ सय रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउनुपर्ने हुन्छ। माइक्रोबस र ट्याक्सीलाई एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै, ट्रकलाई १२ सय तथा भ्यानलाई ९ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० परिमार्जन गरी यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए।
प्रतिलिपि अधिकार ऐन अनुसार कुनै पनि गीत-संगीत सार्वजनिक स्थानमा बजाउँदा रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। सार्वजनिक सवारी साधनको रुट इजाजत तथा बिल-बुक नविकरणका लागि जाँदा संगीत रोयल्टी चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
नेपाल संगीत उद्योग संघको पहलमा आइतबारदेखि यस्तो प्रावधान लागू गरिएको हो। यो रोयल्टी उठाउन सोमबारबाटै विभागका देशभरका ३४ वटै कार्यालयहरुमा नेपाल संगीत रोयल्टी संकलन समाजको काउन्टरहरु खुल्नेछन् । यदि सबै सार्वजनिक यातायातले संगीत रोयल्टी बुझाएमा वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ जम्मा हुनेछ। उक्त कदमसँगै गायक, गायिका र संगीतकारहरुलाई आर्थिक आम्दानी हुनेछ । गीत नबजाउने सवारीसाधनले भने रोयल्टी तिर्नुपर्दैन।
कुन गाडीले कति तिर्नुपर्छ ?
यो नियम सार्वजनिक गाडीमा मात्रै लागु हुनेछ । निजी गाडीले गीत बजाएवापत रोयल्टी तिर्नुपर्ने छैन् । रोयल्टी संकलन समाजको महासचिव महेश खड्काका अनुसार गाडी अनुसार फरक फरक दरमा गीत संगीत रोयल्टी शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
ठूला बस – वार्षिक २ हजार रुपैयाँ
मिनी बस – वार्षिक १४ सय रुपैयाँ
ट्याक्सी, माइक्रो, जीप, हायस – वार्षिक १ हजार रुपैयाँ
ट्रक तथा ट्यांकर – वार्षिक १२ सय
मिनी ट्रक – वार्षिक १ हजार
पिकअप गाडी – वार्षिक ९ सय
तिनपांग्रे टेम्पो – वार्षिक ८ सय
