काठमाडौं । हचुवाको भरमा एआइजीको दरबन्दी थप्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवैमा समस्या सुरु भएको छ। प्रहरीबाट प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीका एआइजी खटाइए पनि प्रदेश गृह मन्त्रालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी सचिव हुने भएपछि समस्या आएको हो।
सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रदेशको दरबन्दीलाई खारेज गरेको छ । पद खारेज भएपछि नेपाल प्रहरीका सातै प्रदेशमा खटिएका एआइजी अहिले तत्काल त्यतिकै राखिएको र उनीहरुको अवकाशपछि दरबन्दी खारेज हुने गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै एआइजी खटाउदा अहिले समस्या भएको बताइँदै छ । अहिले प्रोटोकल नमिलेकाले एआइजीहरुको दरबन्दी फाजिलमा राख्ने निर्णय भएको गृह प्रवक्ता नारायण प्रसाद शर्मा बताउँछन् ।
एआइजी विशिष्ट श्रेणीको पद हो । तर, प्रदेशको गृहसचिवमा पहिलो श्रेणीको कर्मचारीलाई खटाउने सरकारको तयारी छ । पहिलो श्रेणी मातहत विशिष्ट श्रेणीका एआइजी चल्नुपर्ने भएपछि सरकार एआइजीको दरबन्दी कटौतीतर्फ अग्रसर भएको हो ।
उता, प्रहरीकै लयमा सशस्त्र प्रहरीमा पनि दुई साताअघि मात्र एआइजीको दरबन्दी थपेर ५ डिआइजीलाई एआइजी बढुवामा सिफारिस गरिएको थियो । उनीहरुलाई प्रदेशमा खटाउनेबारे भने अन्योल नै छ ।
गृह मन्त्रालय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैको हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट एउटै निर्णय भएको बताउँछ । बढुवा प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले दरबन्दी कटौती गरेर उनीहरुलाई पनि फाजिलमा राख्ने तयारी छ ।
यसैबीच, नेपाल प्रहरीमा फेरि दरबन्दी थप गरिएको छ । सरकारले ७ वटा डिआइजीको दरबन्दी थप गरेको छ । कुन–कुन कार्यालयका लागि भनेर समेत नखुलाई दरबन्दी थपिएका हो । आफ्नाहरुलाई वढुवा गर्नका लागि दरवन्दी थप गरिएको चर्चा शुरु भएको छ।
प्रहरीमा डिआइजीको ५ दरबन्दी पहिलेदेखि नै खाली छ। ५ जनाभित्र आफू निकट एसएसपीहरु नपर्ने भएपछि गृह मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दरबन्दी थपेको बताइँदै छ ।
खाली रहेको ठाउँमा बढुवाका लागि सुभाषचन्द्र चौधरी, श्याम खड्का, कृष्णप्रसाद गौतम, श्याम खत्री, पिताम्बर अधिकारी, विष्णुहरि गौतम, महेशविक्रम शाह, सुरज केसी, विनोद शर्मा घिमिरे, महेन्द्र पोखरेल, दिनेश अमात्य, केदार रिजाल, नारायणसिंह खड्का, कमल जिटी, शेरबहादुर बस्नेत, दानसिंह बोहोरा लगायत एसएसपीहरु लाइनमा बसेका छन् ।
