काठमाडौं । अदालतको मानहानी मुद्दामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। उनलाई आज अदालतमा उपस्थित गराएर बयान लिइएको थियो। थुनछेकको बहस हुन नसकेपछि उनलाई प्रहरी हिरासतमै राखिने छ। उनले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भ्रष्टाचार बढाउने काम गरेको बताएपछि मानहानी विरुद्धमा पक्राउ गरिएको हो ।
के हो मानहानी ?
अदालतको मानहानी भनेको के हो ? के भए अदालतको मानहानी हुन्छ ? न्यायमा अबरोध पुर्याउने कामलाई अदालतको मानहानी भनिन्छ । यो नेपालको मात्रै नभएर विश्वव्यापी परिभाषा हो । मुद्दा, मामिला, बहस तथा छलफलको समयमा वा छलफलको किनारा लागिसकेपछि पनि न्यायधिस, न्यायलय वा न्यायप्रक्रिया विरुद्धको अभिव्यक्ति दिन पाइदैन । त्यसो गरे अदालतले मानहानी मुद्दा लगाउन सक्छ ।
अवहेलना कारवाहीका लागि सर्वोच्च अदालतले न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा १ मा आफ्नो र आफू मातहतका अदालतको न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेमा, फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने उल्लेख छ । अवहेलना गरेको ठहर भएमा नेपालको कानुन अनुसार एक वर्षसम्म जेल सजाय र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।
संविधानको १२८ को उपधारा ४ ले अदालतको अपहेलना सम्बनिध केही बोल्न खोजेको छ तर प्रष्ट पारेको छैन । १ सय २८ धारमा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । संविधानको यस धारा अनुसार अदालतबाट फैसला भएका वा आदेश भएका बिषयमा पुनः प्रश्न उठाउन पाइदैन । यदी यसमा प्रश्न उठाए त्यो अदालतको अपहेलना अन्र्तगत पर्छ ।
मानहानी खेप्ने चार प्रधानमन्त्री !
यसअघि नेपालका चारजना प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई र शेरबहादुर देउवालाई अदालतको मानहानी गरेको मुद्दा लागेको थियो । कोइराला वाहेक सबै विरुद्धका मुद्दा विचारधिन छन् ।
बहालवाला प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा अदालतको आदेश मान्य हुँदैन भन्ने विषयमा मानहानी मुद्दा खेपी रहेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लाउडा विमान खरिद प्रकरणमा अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपेका थिए । नेपाल प्रहरीका आईजीपी प्रकाश अर्यालविरुद्ध पनि अवहेलनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यदी कुनैमुद्दा मामिलामा भएको फैसलामा चित्त नबुझे सुनुवाईको अर्को चरणमा जान सकिन्छ तर अदालत र न्यायधिसमाथी प्रश्न उठाउन पाइदैन ।
दोषी ठहर गरेको नजिर छैन
सर्वोच्चले पछिल्ला पाँच वर्षयता अवहेलना मुद्दामा कसैलाई पनि दोषी ठहर गरेको नजिर छैन । सजाय समेत सुनाएको दुवै प्रकरणमा पछि पछि सफाइ दिइएको थियो । विश्वमा हिमाल मिडियाले समाचार लेखेको आरोपमा र न्यायाधीशलाई गाली गरेको आरोपमा अधिवक्ता शकुन्तला थापालाई अदालतले दोषी ठहर गर्दै सजाय समेत सुनाएको थियो । अदालतलाई गाली गरेवाफत मन्त्रीको पदसमेत गएको उदाहरण भने छैन्।
