काठमाडौं । नेपालमा संघीयता जन्मिएको भर्खरै हो तर यसलाई हुर्काउने चिन्ताले सताउन सुरु गरिसकेको छ । संघीयता केवल घोषणा मात्र होइन भन्ने त स्थानीय निकायको निर्वाचनसँगै जनप्रतिनिधिले गाउँ, नगरमा प्रमुख, उपप्रमुखको जिम्मेवारी पाएलगत्तै थाहा भइसकेको छ । विशेषतः चालू खर्च र संघीयता कार्यान्वयनका लागि धेरै रकम आवश्यक परेपछि स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले अन्ततः यसको कार्यान्वयनका लागि विदेशीलाई गुहार्ने भएको छ ।
सातवटै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि १० खर्बको आँकलन आइसकेको स्वयं अर्थ मन्त्रालयले बताइसकेको छ । विशेष गरी नयाँ संरचनामा तदनुकूलका प्रशासनिक केन्द्रहरुको भवन निर्माणका लागि धेरै खर्च हुँदा स्थानीय तहको क्षमता विकासमा त्यसले प्रभावित पार्नेछ । यसका लागि सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ तपाईंहरुको सहयोग चाहियो भनेर विश्व बैंकलगायतका दातृ निकायलाई औपचारिक रुपमै पत्र लेख्ने अन्तिम तयारी भइसकेको छ ।
स्रोत जुटाउन नेपालले नसक्ने भएरै यस्तो लज्जास्पद स्थिति आएको हो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै हरेक वर्ष करिब चार खर्ब लाग्ने देखिएको प्रदेश र स्थानीय तह समेतको व्यवस्थापनका लागि । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्षको सुरुमै एक तिहाइ रकम अनुदानका रुपमा स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले दिनुपर्ने भएकाले पनि सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयन गराउन आर्थिक रुपमा ठूलो दबाब परेको छ । अर्थका निवर्तमान सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले आगामी आवको बजेट निर्माणमै ठूलो चुनौती रहेको बारम्बार बताउँदै आएका छन् । विशेष गरी संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्रोतको खोजी प्रदेश र स्थानीय तहलाई चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।
आर्थिक पक्षको मात्रै कुरा नभएर संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रमा आवश्यक बाहेक कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने काम अझै बाँकी छ । त्यस्तै अधिकारसम्पन्न स्थानीय र प्रदेश तहले शासन गर्ने अधिकारमात्रै होइन, शासितहरुप्रतिको कर्तव्य, विकास निर्माणको अवस्थालाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रोजस्तो अविकसित मुलुकमा वर्षेनी आइरहने बाढीपहिरो र त्यसबाट हुने क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन समेन गर्नु कम चुनौतीपूर्ण हुँदैन । त्यसकारण संघीयतालाई जति हलुकासँग लिइयो, उत्तिकै यसको गह्रुँगो पक्षको विमर्श दलीय नेताहरुमा हुन सकेन फलतः प्रारम्भिक चरणमै यसको कार्यान्वयनका लागि विदेशी गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
हाम्रोजस्तो अविकसित मुलुकमा वर्षेनी आइरहने बाढीपहिरो र त्यसबाट हुने क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन समेन गर्नु कम चुनौतीपूर्ण हुँदैन । त्यसकारण संघीयतालाई जति हलुकासँग लिइयो, उत्तिकै यसको गह्रुँगो पक्षको विमर्श दलीय नेताहरुमा हुन सकेन फलतः प्रारम्भिक चरणमै यसको कार्यान्वयनका लागि विदेशी गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
देशमा स्रोत मानिएको राजस्व संकलनले लक्ष्य नै भेट्टाउन नसक्दा चर्को ब्याजमा ऋण उठाइएको छ । राष्ट्रबैंकले विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिल जारी गरेको गर्यै छ । यसको ब्याज मात्रै सरकारले ६ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्नेछ । राजस्वले लक्ष्य भेट्टाउन नसक्नु अनि चर्को ब्याजमा उठाइएको आन्तरिक ऋणले समेत नधानेपछि अब स्रोतको खोजी वैदेशिक सहायता र ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको अवस्था अहिलेको हो ।
