काठमाडौं,५ भदौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लामो समयसम्म लाम लागेर विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य गर्ने गरेको छ । सोमबारदेखि इन्टरनेटमार्फत विद्युत महसुल बुझाउन सकिने सेवा प्राधिकरणले सुरु गरेको हो । लगनखेलस्थित प्राधिकरण कार्यालयका ग्राहकले सोमबारदेखि अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न थालेका छन् । १५ दिनभित्र उपत्यकाका सबै ग्राहकलाई यस्तो सुविधा दिने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सेवाग्राहीलाई प्राधिकरणका काउन्टर धाएर समय र थप रकमसमेत खर्च गर्नुपर्ने र दिन नै माया मारेर धाउनुपर्ने अवस्थाको समेत नयाँ प्रणालीको सुरुवातसँगै अन्त्य भएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले गएको जेठ २९ मा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनीबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो। उक्त प्रक्रियामा गएकामध्ये ९ कम्पनीसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरिसकेको छ।
यस्तो महसुल महालक्ष्मी बिकास बैंक, ई-सेवा प्राली, प्रभु बैंक, सिएफएस रेमिट प्राली, पेप्वाइन्ट, प्राली र सिटी एक्सप्रेसका जुनसुकै शाखाबाट पनि तिर्न सकिनेछ ।
साथै प्राधिकरणले हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल क्लीयरिङ हाउससँग पनि सम्झौताकोे तयारी गर्दैछ । यस्तो महशुल किओस्क, पोस डिभाइस, मोबाइल एपबाट पनि तिर्न सकिने छ ।
आजदेखि लागू भएको विद्युतीय भुक्तानी प्राणली उपत्यकामामात्र सिमित रहने छ। सुरुमा पाइलट आयोजनाको रुपमा १०-१५ दिनको लागि परीक्षण गर्ने र त्यसपछि उपत्यकाबाहिर पनि सेवा विस्तार गरिने उर्जा मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले जानकारी दिए।
कसरी हुन्छ भुक्तानी
विद्युत महसुल भुक्तानीको लागि स्वीकृत पाएको मध्येको एक ईसेवाका अनुसार प्राधिकरणको ग्राहकसँग भएको बैंक खाता, ईसेवा खाता वा दुवै नभएमा नजिकै भएको ईसेवा एजेन्टको बाट भुक्तानी गर्नसक्ने छन्।
ईसेवाका अनुसार ईसेवामा हुने विद्युत महसुल बटममा क्ल्लिक गरेपछि त्यसमा ग्राहक नम्बर थिच्नेवित्तिकै ग्राहकको नाम, तिर्नपर्ने बक्यौता आउने र त्यही अनुसार ईसेवा अथवा बैंक खाताबाट प्राधिकरणको खातामा पैसा जाने छ।
ग्राहकसँग डिजिटल वालेट भएमा, उक्त सेवा प्रदायकको मोबाइल एप वा वेबसाइटमा गएर पेमेन्ट तिर्न सकिनेछ ।
उक्त ठाउँमा क्लीक गरेपछि आउने एससी नम्बर(उपभोक्ता नम्बर) राख्ने, त्यसपछि आइडी नम्बर राखेपछि उक्त ग्राहकले तिर्नुपर्ने कम्तिमा पनि तीन महिनासम्मको रकम भुक्तानी देखिन्छ र सोही अनुसार भुक्तानी गर्नसकिन्छ। यसो गर्दा उपभोक्ताले कुनै पनि शुल्क भने तिर्नुपर्ने छैन।
ग्राहकहरुले विभिन्न सेवाप्रदायकबाट तिरेको रकम प्राधिकरणको खातामा जम्मा हुने र त्यसबाट एकातिर पारदर्शिता हुने अर्कोतिर ग्राहकले सुविधा पाउने छन् ।
