काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौंलाई तराई– मधेश जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्टट्रयाक) र निजगढमा निर्माण हुने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई छुट्टाइएको अर्बों रकम खर्च नहुने भएको छ ।
फास्टट्रयाकलाई छुट्टाइएको १० अर्ब रुपैयाँमध्ये जग्गा अधिग्रहणमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने भएको छ । फास्टट्रयाको साढे ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च नहुने अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले बताए । चालु आवमा सरकारले फास्टट्रयाकका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सचिव सुवेदीले यो रकम अन्य खर्च हुने आयोजनामा रकमान्तर गरिने बताए ।
यस्तै सरकारले प्रारम्भीक काम थाल्ने भनेको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई छुट्टाएको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पनि खर्च नहुने उनले जानकारी दिए । सचिव सुवेदीकाअनुसार राष्ट्रिय गौरवका यी दुई आयोजनामा विनियोजन भएको ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च नहुने भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले जानकारी दिएको उनले बताए ।
“तालुक मन्त्रालयहरूले खर्च हुदैन भनेर जानकारी गराइसकेका छन्” उनले भने “यो आयोजनाको रकम अन्य राष्ट्रिय गौरवका सिञ्चाई, सडक र खानेपानी आयोजनामा खर्च गरिने छ ।” तयारी विनै फास्टट्रयाक र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि वजेट विनियोजन गरेकाले खर्च हुन नसकेको उनको दावी थियो ।
व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको आजको बैठकमा उनले ८ लाख वजेट भएको २ हजार ३ सय र ४ लाख बजेट भएका १ हजार ९ सय साना आयोजना रहेकाले सबै विवरण अर्थसँग नहुने सचिव सुवेदीले स्पष्टपारे ।
उनले यो महिनासम्म कार्यक्रम स्वीकृत नगरेका सबै आयोजनाको बजेट खोस्ने जानकारी दिए । यो रकम सिञ्चाई, सडक र खानेपानी जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च गर्ने उलने जानकारी दिए । उनले फास्टट्रयाको बजेट खोसेर अन्य राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा लगानी गर्ने बताए ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले फास्टट्रयाक जीवनरोखा (लाइफलाइन) भएको बताउदै यसलाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले आफनो संयोजकत्वमा गठित समितिले स्वदेशी पुँजीबाट आउदो ३ वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको बताए । नयाँ प्रक्रियामा जादा फेरी २ वर्ष बढी समय अध्ययनमा लाग्ने भन्दै उनले यसअघि भारतीय कम्पनी आईएलएफएसले तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई लिएर सडकको काम अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव दिएको सो अवसरमा जानकारी दिए । आउँदो वर्षदेखि फास्टट्रयाकको काम सुरु हुने उनले जानकारी दिए ।
सो अवसरमा सांसद केशव बडालले फास्टट्रयाकमा भएको वजेट खर्च नगरेर सरकारले टुक्रे आयोजनालाई रकम बाड्न लागेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार आयोजनाको लागत ५६ अर्ब रुपैयाँ थियो । यस्तै भारतको आइएलएफएसले गरेको सन् २०१५ को मूल्य अनुसार लागत बढेर १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ ।
हालसम्म आयोजनाले डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ललितपुरको खोकनामा साढे ६ किलोमिटर सडकका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको उनले सुनाए । मुआब्जा कम भएको भन्दै स्थानियबासिन्दाले मुआब्जा बुझन मानेका छैनन् । जग्गा अधिग्रहणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । आयोजना इन्जिनियरिङ, प्रोक्युमेन्ट र कन्ट्रयाक्ट (ईपीसी) प्रारुपमा निर्माण गर्न समितिले सुझाएको छ । काठमाडौंदेखि निजगढसम्म सडकको लम्बाई ७६ किलोमिटर छ ।
उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा काम सुरु गरेको छिटोमा ३ वर्ष र ढिलोमा ५ वर्षमा द्रुत मार्गको काम सक्ने लक्ष्य छ । ३ प्याकेजमा काम सुरु हुने भएकाले छिटो सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सडक निर्माण छिट्टै सुरु गर्नुपर्ने समितिले सुझाएको छ ।
फास्टट्रयाकका लागि सरकारले वार्षिक १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गर्न सक्ने भएकाले यो सडक स्वदेशी लगानीबाट बनाउनु पर्ने समितिले सिफारिश छ ।
