काठमाडौं । सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
मंगलबार अबेर राती संसद्मा संशोधन प्र्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
प्रदेशको सीमांकनमा अनुसूची ४ मा संशोधन गर्दै पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई चार नम्बर प्रदेशमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
सोही अनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
अब प्रदेश नम्बर ४ मा गोरखा, लम्जुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान र रुकुमको पूर्वी भाग रहनेछ ।
त्यसैगरी प्रदेश नम्बर पाँचमा बर्दघाटबाट सुस्ता पश्चिम क्षेत्र बर्दियासम्म रहनेछ । बैठकले संघीय आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आयोगको कार्यादेश तय भए पनि समय भने तय भएको छैन ।
झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको सीमाका सम्बन्धमा देखिएको विवादको समाधानका लागि अहिलेको सीमांकनको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने विगतमा भएको सम्झौताका सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्ने र राज्य पुनर्संरचनाबारे यसअघि बुझाइएका प्रतिवेदन पनि अध्ययन गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
त्यसैगरी भाषा आयोग गठन गर्ने र नागरिकताका सम्बन्धमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ ।










