काठमाडौँ, २९ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने मुख्य एजेण्डा लिएर आफू भारत भ्रमणमा निस्कन लागेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा उनले यसपटकको भ्रमणले केही समयअघि दुई देशबीचको सम्बन्धमा उत्पन्न तिक्ततालाई अन्त्य गर्नेछ भने ।
प्रधानमन्त्रीले दाहालले भने, “दुई देशबीचको सम्बन्धमा आएको तीतोपनलाई विश्वासको आधारमा बदल्ने र सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने नै यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।”
दुई देशबीचको सम्बन्धमा गत वर्ष आएको तिक्तताले नेपालले दुःख भोगेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामीले भोगेको दुःख भारतका लागि पनि खुसीको विषय थिएन, नेपालले त दुःख पाई नै हाल्यो । यसबाट शिक्षा लिएर यस भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने मैले विशवास लिएको छु ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको प्रधानमन्त्री भारत जाने भनेपछि जहिले पनि अनावश्यक शङ्का गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी यसपटक आफूले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने बताए ।
उनले भ्रमणका अवसरमा विगतमा भएको सम्झौतालाई केन्द्रित गरेर भारतीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनालाई निश्चित कार्यतालिकाभित्र सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल हुने उल्लेख गरे ।
छिमेकबाट उच्चस्तरको भ्रमण हुँदै
प्रधानमन्त्री दाहालले एकाध महिनाभित्रै छिमेकी मुलुकहरुबाट उच्चस्तरीय भ्रमण नेपालमा हुन लागेको जानकारी दिए ।
उनले भने– “आगामी नोभेम्बरको पहिलो सातामा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल आउने निश्चित भएको छ । चीनको राष्ट्रपति नेपाल आउने कुरा पनि करिब÷करिब निश्चित नै छ । यसले छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजान मद्दत गर्दछ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले आफू भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको भ्रमण गर्ने गरी नेपाल आउन निम्तो दिन लागेको जानकारी दिए ।
संविधान कार्यान्वयन अगाडि बढ्यो
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनको कुरा संविधानको स्वीकार्यता बढाउनेसँग प्रत्यक्षरुपले जोडिएको बताउँदै यसमा मधेस, थारु, जनजाति तथा तराई, पहाड, हिमाल सबैको स्वीकार्य अवस्था सिर्जना हुँदै गएको बताए ।
उनले सरकार गठन गर्नुभन्दा पहिले सहमति गर्दा पहिलो बुँदामा संविधानका विषयमा भिन्न मत राख्नेसँग वार्ता गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने कुरालाई महत्व दिएको बताउँदै त्यसका लागि वातावरण बन्दै गएको उल्लेख गरे।
उनले भने, “आन्दोलनरत दलका मागलाई सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनको वातावरण बन्दै जानु तथा उच्च अदालत र भाषा आयोग बनाउने कुरा अगाडि बढ्नुले संविधान कार्यान्वयन हुने अवस्थामा पुगेको छ ।”
भूकम्पपीडित जनताले राहत पाउने विषयमा भएको ढिलाइ पीडादायक भएको र आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा नै भूकम्पपीडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्तावापतको रकम दिने कुरालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे । उनले भन्नुभयो, “त्यतिखेर आठ लाख परिवारमध्येमा ४० हजारलाई मात्र पहिलो किस्ता गएको थियो । अहिले झण्डै चार लाखलाई राहत पुगेको छ । एक साताभित्र पाँच लाखभन्दा बढीले रकम पाउनेछन् ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले यातायातको सेन्डिकेट र कालोबजारीको विषयमा आफ्नो ध्यान गएको र त्यस विषयमा जनताले सकारात्मक महसुस गर्ने गरी छिटै परिणाम आउने बताए । रासस
