संसद् छलफल जारी, ‘केन्द्रीय कार्यभार संविधान कार्यान्वयन,’

 

Joj:yflksf ;+;bsf] z'qmaf/ a;]sf] a}7sdf ;xefuL ;f+;bx? . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि व्यवस्थापिका–संसद्को विश्वास छैन भन्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र सहित अन्य दलका तर्फबाट केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत शुक्रबार प्रस्तुत गर्नुभएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल जारी छ ।

छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले सदनमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यभार संविधान कार्यान्वयन नै भएको बताए ।

कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाले नयाँ सरकार गठनमा कानुनी जटिलता नभएकाले भ्रमबाट मुक्त भएर संसदीय अभ्यासमा लाग्नुपर्ने बताए। जनताद्वारा निर्मित सर्वोच्च निकाय संसद्भन्दा माथि कोही नभएको बताउँदै उनले मुलुक र संविधानका निम्ति नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अल्पमतमा परेको सरकार प्रमुखले राजीनामा गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो नभएकाले अब फेरि ‘बखेडा झिकेर सत्ता लम्ब्याउने प्रयास हुनु’लाई प्रजातान्त्रिक मान्न नसकिने उनले तर्क गरे ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संविधान कार्यान्वयनमा उदासीन भएकाले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिँदै उनले अब बन्ने सरकारको मूल दायित्व पनि संविधान कार्यान्वयन नै हुने बताए ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति कायम गरेर मुलुकलाई दिगो शान्ति र विकासको बाटामा अघि बढाउने गुरुत्तर दायित्व सबै राजनीतिक दलमा भएकाले सबै पक्ष मिलेर राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए ।
एमालेका झलनाथ खनालले सरल र स्वाभाविक ढङ्गबाट सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने मान्यतामा आफ्नो पार्टी रहेको बताउँदै अविश्वासको प्रस्तावले देशलाई अस्थिरतातर्फ उन्मुख गराउने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “सदनमा बहुमत हुनेले सरकार सञ्चालन गर्छ, अल्पमतमा परेपछि छाड्नुपर्छ” उनको तर्क थियो ।

मुलुकले राष्ट्रिय सहमतिको अपेक्षा गरिरहेको छ, २०७४ माघ ७ गतेभित्र पाँच निर्वाचन गर्नुपर्ने गहन दायित्व भएकाले देशका सबै राजनीतिक दल मिलेर चुनाव गर्नु छ भन्दै उनले अविश्वासको खाडल गहिरो पारेर नभई त्यसलाई पुरेर राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राजनीतिक दलमा लोकतान्त्रिक संस्कृति विकास हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले संयुक्त सरकार सञ्चालनको संस्कृति विकास गर्न आह्वान गरे । विसं २०५० यता एकमना सरकार गठन हुन नसकेको र संयुक्त सरकारको मुख्य साझेदारले समर्थन फिर्ता लिनासाथ सरकार ढल्ने कुसंस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्नेमा उनको चिन्ता र चासो थियो ।

माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले पटक पटक भएका आन्दोलनका उपलब्धिलाई संविधानले संस्थागत गरिसकेको अवस्थामा तिनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली उदासीन भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको बताए। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, नवनिर्माण, शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी सबै काम पूरा गर्ने कार्यभार र सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा प्रगति नभएकाले सरकारबाट बाहिरिएर अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको उले बताए ।

सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका उपेन्द्र यादवले मधेसमा दमन बढेपछि बाध्य भएर भारतसँगको सीमा नाकामा धर्ना बसेको र आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै आफूहरू राजधानी आएकाले नाकाबन्दी सरकारले नभई आफूहरूकै कारणले खोलेको बताए ।

मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, शिल्पी सीमान्तकृत वर्गको हितमा संविधान नआएकाले त्यसको विरोध गरिएको भन्दै उनले तराईवासीप्रति दमन गरेको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुनु सामान्य भएको बताए ।

उनले ओली सरकारले राष्ट्रिय एकतालाई खल्बल्याएको आरोप पनि लगाए । अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल जारी छ ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु